संसद्ले खोजिरह्यो प्रधानमन्त्री

३० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाउन बुधबार प्रतिनिधिसभा तीन वटा बैठक बसे । तर विपक्षीहरूको विरोधका कारण तीनवटै बैठक अवरुद्ध भए ।

बिहान ११ बजे तय भएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको थियो । तर कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । दुई पटक स्थगित भयो । तेस्रो बैठक स्थगित हुँदा साँझ साढे ५ भइसकेको थियो ।

तीन वटै बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति बिना अगाडि बढ्न सक्छ वा सक्दैन् भन्ने बहसमै सकिए । कार्यसूचीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केही मिटरको दूरीमा रहेको संसद् भवनको यो दृश्य प्रधानमन्त्री बालेनले थाहा नपाउने कुरै थिएन ।

आफ्नो खोजी संसद्ले गरिरहेको थाहा पाएर पनि उनले कुनै संकेत गरेनन् । परिणाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था केलाइरह्यो ।

विपक्षी दलका सांसदहरू प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभए को प्रति हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नमै तल्लिन रहे ।

दुवै पक्षका तर्क आ–आफ्ना ठाउँमा उत्तिकै गम्भीर थिए । ती तर्कको निरुपण नहुँदा संसद्को कार्यसूची प्रभावित भयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ भनेर संसद्मा छलफल हुन पाएन । जनताका के कस्ता एजेण्डा नीति तथा कार्यक्रममा पर्नुपर्ने हो भनेर सांसदहरू बोल्नबाट बन्चित भए ।

विपक्षीले सूचनै पाएनन्

प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची अघिल्लो दिन नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । मंगलबार सार्वजनिक बुधबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्तुत गर्ने थियो । विपक्षी दलहरू यसमा ढुक्क थिए ।

बैठक सुरु हुनु अगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने वा नहुने विषय नै उठेन । आकस्मिक समय र शून्य समय चलाउने सहमति भयो । त्यसपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

तर, बैठक सुरु हुनु केहीबेर अगाडि प्रधानमन्त्री संसद्मा नजाने समाचार बाहिरिइसकेको थियो । कार्यव्यवस्थाको सहमति अनुसार आकस्मिक र शून्य समय चल्यो ।

जब सभामुख डोलप्रसाद अर्याल कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोजे तब विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरे । सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय रहेको स्मरण गराए ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ मा प्रधानमन्त्रीले आफू उपस्थित हुन नसके अर्को मन्त्रीलाई पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

त्यसपछि सभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हो वा होइन भनेर बहस सुरु भयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मंगलबारको दृश्य सम्झिए ।

‘हिजो राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा पढ्दै प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्ने । आज सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव गर्न, छलफल सुन्न र जवाफ दिन नआउने ?’ सांसद केसीले प्रधानमन्त्री बालेनको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना सदन अगाडि बढाए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।

‘छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव टेबुल गर्ने कुरामा आपत्ति गर्दैनौं । तर, जवाफको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति रह्यो भने हामीले बहिष्कार नै गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

तर राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधनमन्त्री आउनै पर्ने अडान लिए ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने कुरा सभामुखको अस्त्विको कुरा हो । यो रास्वपाको प्रधानमन्त्री बाहेक १८१ जना सांसद्को पनि अस्त्विको कुरा पनि हो’ उनले भने, ‘स्मरण रहोस् प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा रास्वपा २१ सिट र हामी १४ सहितको दल थियौं । प्रधानमन्त्री संसदमा नआउँदा यसैगरी विरोधमा सँगै उत्रिएका थियौं ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसद्‌मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुले प्रधनमन्त्री संसदप्रति कति जिम्मेवार र जवाफदेही छन् भन्ने दर्शाउने भन्दै संसदीय व्यवस्थाको मर्म पढाउन खोजे ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तदरायी कहिले हुने हो ? अघिल्लो अधिवेशनमा पनि बोल्नुस भएन । यो अधिवेशनमा पनि बोल्नु भएको छैन । आज आउनुपर्ने बेला आउनु भएको छैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर हाम्रा प्रश्नको जवाफ दिने भएपछि सदन चल्छ, नत्र चल्दैन ।’

विपक्षीहरूले कडिकडाउ प्रश्न गरेपछि रास्वपाका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ को ३ देखाए ।

जहाँ नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिने व्यवस्था छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि तोक्नु भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु’ उनले भने ।

बुर्लाकोटीलाई काउण्टर गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रश्न गरे, ‘ पाँच वर्ष हामीले नियमावलीको दफा ३८ देखाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसदमा सुन्न नपाउने हो ?’

वातावरण असहज बन्दै गएपछि नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले यसको दोष रास्वपालाई लगाउन खोजे ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएका कुरालाई अनदेख गरेर सत्तापक्ष नै किन असहज परिस्थितिमा संसद्लाई लैजान खोज्दैछ ?’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सहमति खोज्न बैठक स्थगितको माग राखे । ‘१०–१५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर समाधान खोजौं’ उनको प्रस्ताव थियो । त्यसअनुसार सभामुखले पनि बैठक स्थगित गरे ।

अस्पष्ट सहमतिले अलमल

पहिलो बैठक स्थगित भएपछि शीर्ष नेताहरूसहित छलफलमा जुटे ।

सभाकक्षसँगै जोडिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हलमा सभामुख अर्याल, उपसभामुख रुवी ठाकुर थिए ।

दलगत रुपमा रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछाने, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकद्धय प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताल थिए । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले पनि सहभागी भए ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद अर्जुनरसिंह केसी गए ।

एमालेबाट संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, उपनेता पद्मा अर्याल र प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर सहभागी भए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, राप्रपाबाट खुश्बु ओली उपस्थित थिए ।

सहमति खोज्न बसेको बैठकमा सभामुखले सुरुमा सहमतिका उपाय सुझाउन भने । त्यसपछि बोले अर्जुननरसिंह केसी ।

‘विपक्षीहरूले उठाएको कुराको मर्मको कुरा हो । सबै लेखेको हुँदैन । बाधा अड्काउ फुकाउने त नियमावली अनुसार नै हो’ केसीले भने ।

कांग्रेस दलका नेता आङ्देम्बेले ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सबैले खोजेको स्मरण गराए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा किन नबोलाउने ?’ आङदाम्बेले प्रश्न गरे। साथै उनले तर संसद्ले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेको भन्दै थपे, ‘कुरा यति त हो । कमसेकम प्रधानमन्त्री जवाफमा आउनुपर्‍यो ।’

नजिकै रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाएको पत्र देखाए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ को व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि तोकेको नियमावली अनुसार नै भएको भनेर व्याख्या गरे ।

हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ नै कार्यान्वयनमा रहेको र उक्त नियमावली बनाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपा नै बलियो शक्तिको रुपमा रहेको स्मरण गरे ।

नयाँ संसदले पनि यो विषयलाई स्वीकार गरेको र प्रस्तावित नियमावलीम समेत यही व्यवस्था रहेको भन्दै नियम विपरीत कहाँ के भयो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

सभामुख अर्यालले पनि ऐनमै जोड दिए ।

उनले भने, ‘अंकगणितको कुरा गर्ने पक्षमा म छैन । हामीलाई विश्वले हेरिरहेको छ । आजलाई बैठक चलाऔं । अर्को बैठकमा यहाँहरु फेरि बोल्नुहोला । प्रधानमन्त्रीसँग म समन्वय गर्छु ।’

एमाले दलका नेता बादल बोलेनन् । प्रमुख सचेतक ऐन महरले विपक्षीले उठाएको विषय नियमवली अनुसार हेरिने मात्रै विषय नभएको र प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहितासाग जोडिएको भनेर मर्मको कुरा ख्याल गर्न सुझाए ।

एक अर्कोलाई गलाउने प्रयास त्यहाँ भयो ।

यस्तोमा बुधबार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न दिने र जवाफमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिने विषय कांग्रेस सांसद केसी नै राखे ।

केसीले संसदीय अभ्यासमा अभ्यास र व्यवहारिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने भनेर रास्वपालाई सम्झाउन पनि खोजे ।

‘नीति तथा कार्यक्रमका प्रश्नको जवाफ पिएमले दिने तर्क धेरै कोणबाट गर्न सकिन्छ । यसको आफ्नै विशिष्ट महत्व छ, यो आवश्यकता पनि हो । विगतमा पनि पिएम आइराख्नुभएको हो ।’

सभामुख अर्यालले बुधबारकै बैठकमा जवाफ नहुने भयो । सदन सकिएपछि बेलुकी प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्छु’ भने ।

यसपछि स्थगित भएको बैठक खोल्न सबै राजी भएको सन्देश संचार भयो ।

स्थगित भएको बैठक सूचारु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

लगत्तै कांग्रेस नेता आङ्देम्बे उठे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने सुनिश्चितता खोजे । साथै, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्ने माग राखे ।

यसलाई रास्वपाले सहमति उल्लंघनको रुपमा अर्थ लगायो । भित्र सहमति गरेर आएको भन्दै रास्वपाका मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले विपक्षीमाथि नै प्रश्न गरे ।

त्यसपछि अनय विपक्षी दलहरू पनि एक भए । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए ।

नेताहरूका अनुसार शीर्ष नेताहरूसहितको सहमति अस्पष्ट थियो त्यसकारण अलमल देखा पर्‍यो । विपक्षीले भोलि मात्रै नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ आउने विषय प्रष्ट राखेनन् ।

छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिने हो कि भन्ने संशय विपक्षी दलहरूलाई रह्यो । यही आशंकामा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू एक अर्कोलाई गलाउने प्रयासमा लागे । रास्वपाका सांसदहरूले विपक्षीको अवरोधले जनताको एजेण्डा उठाउन नपाएको भन्न थाले । सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने दलिल गरिरहे ।

फेरि बैठक थप अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिनिधिसभा दोस्रो बैठक स्थगित भयो ।

कांग्रेसकै दुईथरी धारणा

दोस्रो बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न फेरि नेताहरू जुटे । जहाँ सहमति विपक्षीले उल्लंघन गरेको आरोप रास्वपाका नेताहरूले लगाए ।

कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री जवाफमा आउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने अडान लिए । यसका लागि सभामुखबाट सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने एमाले दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बताइन् ।
रुलिङको विषयमा कांग्रेसका तर्फबाट दुईथरी धारणा प्रस्तुत भयो ।

कांग्रेस सांसद केसीले ‘संसद् रोक्न मिल्दैन् अगाडि जाऔं । भोलि प्रधानमन्त्री आउने हो । आज चलाऔं । सभामुखले रुलिङ गर्ने कुरा राज्यका तीन अंगबीचको चेक एण्ड ब्यालेसन्ससँग सम्बन्धित पनि छ’ भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रधनमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुन्नुपर्ने र आफैँले जवाफ दिनुपर्ने पार्टीको प्रष्ट धारणा रहेको बताए । यसअनुसार भए सदन चल्ने नत्र गाह्रो बताए ।
नेताहरूका अनुसार आङ्देम्बे कांग्रेस सभापति गगन थापासँग निरन्तर संवादमा थिए । त्यअनुसार उनले आफ्ना कुरा राखे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको अपरिहार्यता दर्शाउन खोजे ।

‘प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आम नेपालीको भइसक्यो । यो नियमावलीको कुरा मात्रै रहेन’ प्रमुख सचेतक दुलालले भने, ‘संविधानमै प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनिएको छ । यसकारण यहाँ नियमावलीको कुरा मात्रै रहेन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा परम्परा रहेको र यो जायज भएको भन्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउने अवस्थामा सदन सहजै चल्ने बताए ।

कुनै ठोस सहमतिबिनै प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठक बस्यो । उक्त बैठक सहज हुने कुरै थिए । फेरि स्थगित भयो ।

सभामुख अर्यालले बिहीबार बिहान अर्को बैठक राखेका छन् ।

गल्लान् त प्रधानमन्त्री ?

नेताहरूका अनुसार तेस्रो बैठक स्थगित हुँदासम्म सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेका छैनन् ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुन्न र जवाफ दिन तयार हुनु भएको भए दिउँसो नै कुनै न कुनै प्रकारको सन्देश आउन सक्थ्यो । त्यस्तो संकेत मिलेको छैन’ रास्वपाकै एक नेताले भने ।

‘भोलि आउने गरी सभामुखले संवाद गर्छन् होला’ भन्ने जिज्ञासामा तीन नेताले भने, ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।’

यसको आधारका रुपमा उनले रास्वपाले लिएको अडान देखाए– नियमावली विपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि पठाएको कहाँ गलत छ र ? कुन नियमले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ भनेको छ र !
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि छ ।

उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनको लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ ।’

अर्थात्, फेरि पनि प्रधानमन्त्री बालेनले अनुपस्थित हुन चाहे अर्को मन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछन् ।

नियमावली अनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याएको रुपमा संशोधन पेस गर्न सकिनेछ । सभामुख अर्यालका अनुसार ३५ वटा यस्ता सूचना दर्ता भएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।

‘…छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ’ नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ ।

उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेश भएको संशोधनमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।’