रास्वपाविहीन राष्ट्रिय सभा : विपक्षीका संशोधन फेल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास

३१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्वविहीन रहेको राष्ट्रिय सभाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले, नेकपाका सांसदहरूले एकल र संयुक्त संशोधनहरू राखेका थिए । ती संशोधनहरू मध्ये केही संशोधन सांसदहरूले फिर्ता लिए । तर अधिकांश संशोधन प्रस्ताव सभाले फेल गरेर सरकारको कार्यक्रम बहुमतले पास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा एमाले मात्र रह्यो । अन्य दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गरे ।

राष्ट्रिय सभाका संशोधन प्रस्तावहरू सांसदहरूले राखेका थिए । तर व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावहरू पारित भएनन् । सत्तारुढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व नै नभए पनि अन्य दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन दिन अघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा कतै पनि शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले अग्रगमनको बाटोमा जाने कुरालाई शंका नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । उनले सरकारले सांसदहरूका सबै सुझावहरूलाई ग्रहण गरेको र अब बजेटमा ती सुझाव अनुसार आउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘सरकारले सबै सुझावहरूलाई ग्रहण गरेको छ । लिखित तथा मौखिक धारणाले सबैको स्वामित्व भएको छ । प्रतिक्रयालाई बजेटमा समावेश गर्छु । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको नीति तथा सिद्धान्तको प्राथमिकता पेश गर्नेछु’ उनले भने,’हामी पाङ्ग्रा मात्र फेर्न आएका होइनौं ।हामी अग्रगमनको बाटोमा जाने हो ।

उनले चुनावमा सुशासनका मुद्दाहरू बोकेर हिँडेकाले त्यही अनुसरा जनमतले अनुमोदन गरेको उल्लेख गरे । उनले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिए ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ ।त्यसैले हामीले सुशासनका मुद्दाहरू उठाएका छौं । सरकारी सेवाभित्रको दलगत संगठन खारेज गरेको हो । हामीले वाचावपत्रमा नै यो राखेका थियौं । समग्र ट्रेड युनिनयन मुभमेन्टलाई खारेज गर्ने भनेको होइन। दलगत संगठन मात्र खारेज गरेको हो’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गिरिजाप्रसाद कोइाराला र मनमोहन अधिकारीहरूले इतिहासमा ट्रेड युनियन आान्दोलनबाटै उठेको कुरालाई स्मरण गरिए । ‘समग्र ट्रेड युनियनको मूल्यलाई फलो गर्छौं’उनले भने,’यो अहिले अदालतमा यो विचाराधीन छ । हामी सामाजिक उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौं ।’

नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गरेपछि एमालेले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने जानकारी गराएको थियो ।