‘भेलामा गएकै कारण जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुँदैन’

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समयसीमा सकिए पनि त्यससँग जोडिएको राजनीतिक विवाद टुंगिएको छैन। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको समूहले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र विभाजनको आशंका पनि बढेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले भने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकताको विवाद टुंगिसकेकाले अब सबै पक्ष १५औं महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्ने वा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र बनाएर महाधिवेशनसम्म सहकार्य गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक प्राविधिक विषय भए पनि विशेष महाधिवेशनसँगको असहमतिकै कारण राजनीतिक विवाद बनाइएको बताउँछन्। राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएकै कारण सांसद वा जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही नहुने उनको भनाइ छ।

१५औं महाधिवेशन, क्रियाशील सदस्यता विवाद, पार्टी एकताको प्रयास र असन्तुष्ट समूहले घोषणा गरेको राष्ट्रिय भेलाबारे महामन्त्री घिमिरेसँग अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानी :

विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित भएपछि तपाईंको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ?

अहिले मूलतः दुई किसिमका जिम्मेवारी समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन्। पहिलो, पार्टीका दैनिक काम, देशभरका गतिविधि र भ्रातृ संस्थासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हुन्। राजनीतिक दलको नेताका रूपमा देश र राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको जिम्मेवारी पनि सँगसँगै हुन्छ।

दोस्रो, हामी विशेष परिस्थितिमा पार्टी नेतृत्वमा आएका हौं। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका हाम्रा अग्रज नेता तथा साथीहरूलाई पनि समेटेर १५औं महाधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। अहिले मेरो अधिकांश समय यिनै काममा बितिरहेको छ।

फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेन। सामान्यतया चुनाव हारेको दल अर्को निर्वाचनको तयारीमा जुट्छ, तर कांग्रेस अझै आन्तरिक विवादमै अल्झिएको देखिन्छ नि?

१५औं नियमित महाधिवेशन चार वर्षभित्र हुन सकेन। नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेर विशेष महाधिवेशन भयो। त्यसपछि उठेका वैधानिक विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिए।

अब टुंगिएको विषयमा अनन्तकालसम्म विवाद गरिरहनुहुँदैन। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका साथीहरू बीचको दूरी अन्त्य गर्नुपर्छ। सबै नेता एकैठाउँमा बसेर पार्टीलाई १५औं महाधिवेशनसम्म लैजानुपर्छ। त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर वा सहमतिमै नेतृत्व चयन गरेर आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्छ।

पार्टी आन्तरिक रूपमा बलियो नभएसम्म बाहिरका चुनौती सामना गर्न सकिंदैन। त्यसैले अहिले हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउनु हो। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ। अपेक्षित गतिमा सहमति नभए पनि यो विषय टुंगिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

विशेष महाधिवेशन नै नगरेको भए विवादै हुँदैनथ्यो जस्तो लाग्दैन ?

कांग्रेस सञ्चालन गर्ने शैली अत्यन्त परम्परागत बनेको थियो। आठ दशकको लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीको आन्तरिक जीवन पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो। सरोकारवालाको सहभागितामा निर्णय हुनुपर्ने, योगदान र क्षमताका आधारमा अवसर वितरण हुनुपर्ने तथा मूल्यांकन प्रणाली व्यक्तिकेन्द्रित नभई संस्थाकेन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा त्यसो भएन।

पार्टीका बैठक नियमित बस्दैनथे। अवसर वितरण न्यायोचित थिएन। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी थिएन। कतिपय वरिष्ठ नेताले समेत नेतृत्वका निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था थियो। हामीले यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठायौं, तर नेतृत्वले सुनुवाइ गरेन।

विशेष महाधिवेशनभन्दा करिब एक वर्षअघि हामीले देशव्यापी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेका थियौं। सातै प्रदेशमा पुगेर नेता–कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्‍यौं। उनीहरूका सुझाव लिपिबद्ध गरेर तत्कालीन सभापतिलाई बुझाउन खोज्यौं। समय नपाएपछि पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरायौं। त्यसपछि पनि पार्टी सुधारका लागि ठोस अग्रसरता देखिएन।

त्यसपछि विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशन माग्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता १५औं नियमित महाधिवेशन नै थियो। नियमित महाधिवेशन सम्भव नभए मात्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेका थियौं।

भदौ २३ र २४ को राजनीतिक घटनाक्रमपछि पुरानै शैलीमा राजनीति चल्न सक्दैन भन्ने अझ स्पष्ट भयो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व, परिमार्जित नीति र ताजा संगठन लिएर जनतामाझ जानुपर्ने आवश्यकता देखियो।

विशेष महाधिवेशनको माग विधानले तोकेको भन्दा बढी प्रतिनिधिले गरेका थिए। तर ४८ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत त्यसबारे औपचारिक छलफल गरिएन। त्यसैले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु बाध्यकारी बन्यो।

विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिए। तर फागुनको निर्वाचनमा मतदाताले अपेक्षित समर्थन गरेनन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यसलाई बुझ्न कांग्रेस र अरू पुराना दलको विगत पनि हेर्नुपर्छ। हामीले पटक–पटक सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने अवसर पायौं, तर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनौं। २०४८ र २०५६ सालमा प्राप्त बहुमत जोगाउन सकेनौं। संविधान निर्माणमा पनि अपेक्षाभन्दा धेरै समय लाग्यो। पछिल्ला गठबन्धन निर्माण र सरकार सञ्चालनमा पनि असंगति देखियो।

कांग्रेस मात्र होइन, एमाले र माओवादीप्रति पनि जनताको असन्तुष्टि जम्मा हुँदै गएको थियो। पुराना दलले न पार्टी राम्रोसँग चलाए, न सरकार भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो। भदौको आन्दोलन त्यसैको परिणाम थियो।

विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्व बदल्यो, तर बदलिएको कांग्रेस जनतालाई देखाउने समय हामीसँग थिएन। पुसको अन्तिमतिर नेतृत्व परिवर्तन भयो र फागुन २१ मै निर्वाचन थियो। केन्द्रीय नेतृत्व फेरिए पनि वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशसम्मका संरचना पुरानै थिए।

त्यति छोटो समयमा पार्टीको समग्र चरित्र बदलिएको र अब नयाँ ढंगबाट अघि बढ्छौं भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिएन। त्यसैले निर्वाचन परिणामलाई विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वको मात्र मूल्यांकनका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। विगत लामो समयदेखिको असन्तुष्टि निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएको हो।

विशेष महाधिवेशन भएको करिब ६ महिना बितिसक्यो। मतदातालाई उत्साहित बनाउने गरी पार्टीमा के परिवर्तन भयो?

हाम्रो मुख्य ध्यान १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। विशेष महाधिवेशन पार्टी रूपान्तरणको एउटा चरण मात्र थियो। त्यसले केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन गर्‍यो। समग्र संगठनलाई रूपान्तरण गर्ने काम १५औं महाधिवेशनबाट पूरा गर्नुपर्छ।

यसबीच पार्टी सदस्यताको विवरण व्यवस्थित र डिजिटल बनाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। पार्टीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ। विगतमा कुन सदस्यको सदस्यता नवीकरण गर्ने, कसलाई नदिने वा कुनै क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा सदस्य थप्ने भन्ने विषय गुटगत स्वार्थसँग जोडिन्थ्यो।

अहिले नयाँ सदस्यताका लागि सबैलाई ढोका खुला गरिएको छ। कुनै नेता वा गुटका आधारमा सदस्यता रोक्ने वा थप्ने काम भएको छैन। यसलाई पनि परिवर्तनकै एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुआत मान्नुपर्छ।

तर अनलाइनमार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नु प्राविधिक परिवर्तन मात्र होइन र? राजनीतिक सुधार कहाँ भयो?

अद्यावधिक आफैंमा प्राविधिक प्रक्रिया हो। तर यसले सदस्यता वितरण र नवीकरणमा हुने गुटगत चलखेल अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ। पहिले कागजमा विवरण राखिन्थ्यो। सदस्यको फोन नम्बर, इमेल वा अद्यावधिक सम्पर्क विवरण केन्द्रीय कार्यालयसँग हुँदैनथ्यो।

अब केन्द्रीय कार्यालयले लाखौं सदस्यलाई एकैपटक सूचना पठाउन र प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने प्रणाली बनाउँदैछ। त्यसैले पहिले कागजमा गरिएको नवीकरण मात्र अहिले पर्याप्त भएन। त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश गराउनुपरेको हो।

समस्या के भयो भने यो प्राविधिक प्रक्रियालाई विशेष महाधिवेशनको राजनीतिक विवादसँग जोडियो। विशेष महाधिवेशनबाट १४औं महाधिवेशनको नेतृत्व परिवर्तन भएको विषय स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सदस्यता अद्यावधिकमा पनि प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि नितान्त प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक र गुटगत बनाइयो।

१४औं महाधिवेशनपछि सदस्यता नवीकरण गरिसकेकाले फेरि अद्यावधिक नगर्दा उनीहरूको सदस्यता नरहने कुरा राजनीतिक रूपमा उचित हुन्छ?

नवीकरण र अद्यावधिक बीच तात्त्विक अन्तर छ। पहिलेको नवीकरण कागजी प्रक्रियामा आधारित थियो। अहिले फोन नम्बर, इमेल लगायत विवरण सहित डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश गराउन खोजिएको हो।

कुनै व्यक्ति पार्टी छाडिसकेको छ, निधन भएको छ वा सक्रिय राजनीति गर्न चाहँदैन भने उसको सदस्यता अद्यावधिक हुँदैन। तर पार्टीमै सक्रिय रहन चाहने र पहिले नवीकरण गरिसकेका साथीलाई समेट्ने विषयमा हामी खुला छौं।

यो प्रक्रियामा कोही छुटेको भए अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि हामी तयार छौं। तर पार्टीको एउटै प्रणालीमा सबै सदस्य प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।

राजनीतिक असहमति समाधान गरेर सबैलाई प्रक्रियामा ल्याउने जिम्मेवारी त संस्थापन पक्षकै हो नि?

बिल्कुल हो। हामीले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छौं। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। सभापतिको तहबाट पनि संवाद भइरहेको छ। पछिल्लो समय केही प्रस्ताव आदानप्रदान भएका छन्। दुवै पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सहमति खोज्ने प्रयास पनि भइरहेको छ।

हामी सबै अग्रजलाई समेटेर १५औं महाधिवेशनसम्म जान चाहन्छौं। त्यहाँ मैत्रीपूर्ण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं। परिणाम जे आए पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेका छैनौं।

तर जुन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनले विस्थापित गर्‍यो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै नयाँ समितिमा गाभ्ने कुरा वैधानिक रूपमा सम्भव छैन। त्यसो गर्दा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन मिल्दैन।

कांग्रेसमा छुट्टै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने अभ्यास छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिले नै महाधिवेशन आयोजना गर्छ। महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्वाचन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति, छानबिन समिति र अनुशासन समिति जस्ता संरचना भने बनाउन सकिन्छ। ती समितिमा सबै पक्षका नेतालाई सहभागी गराउन सकिन्छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि विधानले दिएको सीमाभित्र रहेर नेताहरूलाई समेट्न सकिन्छ। सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने संख्यामध्ये १९ जना मनोनीत भइसकेका छन्। अब बाँकी स्थानमा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेता, नयाँ पुस्ता र विभिन्न समावेशी समूहलाई समेट्न सकिन्छ।

तर एउटा पक्षले दिएका सबै नाम जस्ताको तस्तै राख्न सम्भव नहुन सक्छ। अरू क्षेत्र, पुस्ता र समुदायलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। विधानले दिएको सीमाभित्र अधिकतम सहमति खोज्न हामी तयार छौं।

१९ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दा असन्तुष्ट समूहसँग संस्थागत छलफल नगरी व्यक्तिगत रूपमा नेताहरू तानिएको आरोप छ नि?

उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। तर हामी परम्परागत गुटबन्दीलाई निरन्तरता दिन चाहँदैनौं। २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एकीकरण भएपछि शुरु भएको ६०–४० को अभ्यासले गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्‍यो।

पछि पनि नेतृत्वका प्रतिस्पर्धी समूह बीच भागबन्डाका रूपमा त्यही अभ्यास दोहोरियो। यसरी गुटबन्दीलाई संस्थागत गरेर पार्टी अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र काम गर्न तयार नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा संवाद गरेर मनोनयन गरिएको हो।

असन्तुष्ट समूहबाट पनि विधानको सीमाभित्र नेताहरूलाई समेट्न सकिन्छ। त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर बाँकी सबै स्थान एउटै समूहलाई दिन सकिंदैन। नयाँ पुस्ता, विभिन्न क्षेत्र र समावेशी समूहलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन सम्भव नभए उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि आएको छ?

त्यस्तो प्रस्ताव आएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्नुको सट्टा सभापतिको नेतृत्वमा ११, १५ वा २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। संख्या भने टुंगिएको छैन।

त्यस्तो संयन्त्रले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय, विवाद र समन्वयको काम हेर्न सक्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको सीमाभित्र आवश्यक समिति वा संयन्त्र बनाउन सक्छ। त्यसैले यो विकल्पमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ।

मुख्य कुरा, विधानको सीमा नाघ्नुहुँदैन। वैधानिक संरचना जोगाउँदै असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिक रूपमा सहभागी गराउने सूत्र खोज्न सकिन्छ।

असन्तुष्ट पक्षले घोषणा गरेको राष्ट्रिय भेलालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

दुई सम्भावना छन्। बीचमा समझदारी भए भेला रोकिन सक्छ। भेला भयो भने पनि कांग्रेसलाई कसरी एकताबद्ध र बलियो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन सक्छ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा भेला र छलफल भइरहन्छन्। पार्टी नेतृत्वले भनेको आधारमा मात्र दायाँ–बायाँ गर्ने संगठन कांग्रेस होइन। विगतमा हामीले पनि रूपान्तरण अभियान र भेला गरेका थियौं। तर ती गतिविधि पार्टी कमजोर बनाउन नभई सुधारका लागि गरिएका थिए।

अहिले हुने भेला पनि पार्टीको संगठनात्मक शक्ति, आत्मविश्वास र एकतालाई बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भयो भने आपत्ति हुँदैन। हाम्रो चाहना चाहिं भेला हुनुअघि नै समझदारी बनोस् भन्ने हो। त्यसका लागि संवाद जारी छ।

संघीय तथा प्रदेश सांसद वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भेलामा सहभागी भए पार्टीले कारबाही गर्छ?

भेलामा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि कारबाही हुँदैन। उहाँहरू पार्टीको एकता, संस्थागत शक्ति र भविष्यका पक्षमा बोल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा छलफलमा सहभागी हुनु आफैंमा अनुशासन उल्लंघन होइन। तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने वा वैकल्पिक असंस्थागत बाटोमा लैजाने गतिविधि कसैले गर्नुहुँदैन।

असन्तुष्ट पक्षले संस्थापनले संवादको वातावरण नबनाएको आरोप लगाइरहेको छ। सभापतिको अग्रसरता पर्याप्त देखिएन भन्ने गुनासो पनि छ नि?

सभापति, उपसभापति र हामी महामन्त्रीहरूले विभिन्न नेतासँग सम्पर्क र संवाद गरिरहेका छौं। उहाँहरूका निवासमै पुगेर पनि कुराकानी भएको छ।

सभापतिको मनोविज्ञान पार्टीका कुनै पनि नेतालाई बाहिर नराख्ने भन्ने छ। सबैलाई पार्टीको दायरामा ल्याउन र आवश्यक सम्मान, अवसर तथा भूमिका दिन तयार रहेको उहाँले बताउँदै आउनुभएको छ।

हामीले पनि सभापतिलाई कांग्रेस इतिहासको संवेदनशील मोडमा रहेको र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न आवश्यक सबै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर संवादलाई अझ तीव्र र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै ठूलो चुनावी सफलता हासिल गर्‍यो। यस्तो राजनीतिक लहर आएपछि पुराना नेता र संगठन मिलाइरहन आवश्यक छैन भन्ने सोच नेतृत्वमा आएको त होइन?

लहरले निर्वाचन जिताउन सक्छ, तर प्राप्त उपलब्धिलाई स्थायित्व दिने काम संगठनले गर्छ। कुनै विशेष परिस्थितिमा जनताको मनोविज्ञान एकातिर मोडिन सक्छ। नयाँ शक्तिले गर्छ कि भनेर मतदाताले उसलाई अवसर दिन सक्छन्। नेपालको विगतका निर्वाचनमा पनि यस्तो भएको छ।

तर तत्काल आएको लहर सधैं स्थायी हुँदैन। पार्टीको विचार, संगठन, जनसम्बन्ध र संस्थागत संरचनाले मात्र त्यसलाई टिकाउँछ। त्यसैले कांग्रेसका लागि संगठनको विकल्प छैन।

हामी पुराना नेताको योगदान अस्वीकार गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छैनौं। अग्रजको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्नुपर्छ। पार्टीलाई एउटै व्यक्तिको लोकप्रियतामा होइन, बलियो संगठनमा उभ्याउनुपर्छ।

सबै पक्षलाई समेटेर १५औं महाधिवेशन गर्दा अहिलेको नेतृत्व फेरि निर्वाचित हुन नसक्ने डर हो ?

हामी त्यसमा पूर्ण रूपमा खुला छौं। १५औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन भने पनि स्वीकार गर्न तयार छौं। सभापति सहित अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिले यो कुरा आत्मसात् गरेको छ।

पार्टीका साथीहरूले भोलि जुन भूमिकामा राख्नुहुन्छ, त्यही भूमिकामा बस्न हामी तयार छौं। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तयार गर्नु हो।

त्यसका लागि हामीमध्ये कसैले पद वा जिम्मेवारी त्याग गर्नुपर्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ। यी पद स्थायी होइनन्। तर सहमतिको नाममा महाधिवेशनको प्रक्रिया अनन्तकालसम्म तन्काउन भने सकिंदैन।

के १५औं महाधिवेशन घोषित मिति असोज १६–१९ मै हुन्छ?

हाम्रो प्रयत्न घोषित कार्यतालिकाभित्रै महाधिवेशन गर्ने हो। भदौ २ देखि वडा अधिवेशन शुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ।

सहमतिको प्रयास, सदस्यता अद्यावधिक र अन्य तयारीका कारण केही दिन वा केही हप्ता तल–माथि हुन सक्छ। असोजमा सम्भव भएन भने दशैं, तिहार र छठका कारण मंसिर वा पुसमा पुग्न सक्छ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले एक वर्षभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यो अवधि पुस मसान्तसम्म छ। हामी त्यसपछि जाँदैनौं, जान पनि हुँदैन। सकेसम्म अन्तिम समयसम्म नपुर्‍याई निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने प्रयास रहन्छ।

असन्तुष्ट सबै नेता १५औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?

म विश्वस्त छु। विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ र प्रस्ताव आदानप्रदान भएका छन्। कुनै पनि पक्ष पूर्ण रूपमा कठोर बनेको छैन। अलग भएर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कसैमा देख्दिनँ।

कांग्रेससामु रहेका चुनौती सबै नेताले बुझ्नुभएको छ। यो अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके आउने पुस्ताले हामीमाथि प्रश्न उठाउँछ भन्नेमा पनि सबै सचेत हुनुहुन्छ।

बाहिर प्रचार भएजति विवाद जटिल छैन। केही कार्यक्रममा मर्यादाभन्दा बाहिर गएर नेतृत्वमाथि निराधार आरोप लगाइएका छन्, जुन दुःखद् हो। त्यस्ता अभिव्यक्ति बाहेक सहमति हुनै नसक्ने कुनै ठूलो समस्या देखेको छैन।

नवीकरण गरिसकेका तर डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुन छुटेका सदस्यलाई समेट्न हामी तयार छौं। विधानले दिएको सीमाभित्र असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई उचित स्थान दिन पनि तयार छौं। सबै पक्ष एकठाउँमा उभिए समाधान कठिन छैन।

तस्वीर/भिडियो: शंकर गिरी/अनलाइनखबर