किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

१९ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (तात्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग)को जनसंख्या घडी अनुसार २०७७ असार १२ गते मध्याह्नमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६३४ जना पुगिसकेको थियो। तर त्यसको डेढ वर्षपछि २०७८ मंसिर ९ गतेको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको कुल जनसंख्या जम्मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ देखायो।

तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाको यो नतिजा सार्वजनिक गरेपछि नेताहरूले भाषण गर्दा ‘तीन करोड नेपाली’ भन्न छाडे। जनसंख्या घडी बिग्रिएर प्रक्षेपण र वास्तविक जनसंख्या फरक परेको हो त ? होइन।

घडीले जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइ दरको आधारमा जनसंख्या प्रक्षेपण गर्दछ। २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर २०७८ मा ०.९२ प्रतिशतमा झर्‍यो। त्यही कारणले प्रक्षेपण र गणना गरेर निकालिएको कुल जनसंख्यामा अन्तर देखियो।

हुन पनि ८० वर्षपछि पहिलो पटक नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा तल झर्‍यो। वि.सं. १९९८ मा भएको चौथो राष्ट्रिय जनगणनामा १.१६ प्रतिशत रहेको जनसंख्या वृद्धिदर बाह्रौं जनगणनामा आइपुग्दा पहिलो पटक १ प्रतिशत भन्दा कम भएको हो ।

जन्मदरमा निरन्तर कमी, औसत आयुमा बढोत्तरी, बालबालिकाको संख्यामा कमी, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि, युवा पिंढीमा प्रजनन सम्बद्ध मनोव्यवहारगत परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी एवं शैक्षिक आप्रवासनमा युवाको बढ्दो आकर्षण तथा अव्यवस्थित बसाइँसराइ र शहरीकरण तथा शहरी गरिबी वृद्धि भएको देखिएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२ को निष्कर्ष छ। प्रजनन् दर प्रतिस्थापन तहभन्दा घट्न नहुने र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको नीति छ।

संघीय सरकारको जनसंख्या नीतिमा भनिएको छ— ‘प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यमा जनसांख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग हुनसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

संघीय सरकारले नीतिगत तहमा छलफल गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले भने धमाधम जनसंख्या बढाउन सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्।

तिनैमध्येको एक हो, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका। यो पालिकाले पहिलो सन्तानका लागि ५ हजार, दोस्रोका लागि १० हजार, तेस्रोका लागि १५ हजार र चौथो वा त्यसभन्दामाथिका लागि २० हजार रुपैयाँ बालबालिकाको नाममा बचत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

छथरले २०८१ देखि बालबालिका जीवन सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिका जन्मिनासाथ रकम बचत गरिदिन थालेको हो। गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपाली गाउँघर रित्तिंदै जान थालेपछि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सन्तान कम जन्माउनेको संख्या बढ्दै गयो। बसाइँसराइ पनि उत्तिकै छ। त्यही भएर यस्तो कार्यक्रम ल्यायौं। प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो पाइरहेका छौं।’

त्यस्तै, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले तेस्रो सन्तानलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि शुरु भएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर रहेको पालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष सावित्री कोइरालाले जानकारी दिइन्।

यस्तो कार्यक्रमले धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन पुग्ने मात्र होइन गर्भपतन रोकथाममा समेत सघाउ पुग्ने गरेको कोइराला बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘जन्मदर निरन्तर घट्दो र बसाइँसराइ बढ्दो भएपछि पालिकाले तेस्रो सन्तानलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। हाम्रो यो निर्णयले भविष्यमा जनसंख्या सन्तुलनमा मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ।’

गुल्मीको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ‘उपाध्यक्षसँग छोरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ। त्यसैको वडा नम्बर १ मा दुई सन्तान जन्माउनेलाई २०८० साउनदेखि ५ हजार रुपैयाँ दिन थालिएको छ।

रिब्दीकोट–१ का वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल विद्यार्थी संख्या नपुगेर विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्था आएपछि धेरै सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बताउँछन्। नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ भन्ने अवधारणा नै गलत भएको उनको भनाइ छ।

‘जनसंख्या धेरै भएर गरिब हुन्थ्यो भने त चीन संसारकै गरिब देश हुनुपर्ने पर्ने हो। त्यसका कारण जनसंख्या वृद्धिदर घटाउने नीति नै ठीक लाग्दैन’ वडाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘धेरै सन्तान हुनेहरू एक–दुई जना छोराछोरी विदेशमा बस्दा पनि एक्लिनु परेका छैनन्। मलाई त ठूलो परिवार नै सुखी परिवार जस्तो लाग्छ।’

एकातिर जन्मदर कम अर्कोतिर युवाशक्ति विदेश जाने र आन्तरिक बसाइँसराइले गर्दा बाँदर, बाघ–भालुको समस्या देखिएको पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बाँदरको समस्या हल गर्न के के कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेको सुन्छु। गाउँ रित्तिएकाले बाँदरले बाली खाएर दुःख दिन थाल्यो भन्ने सामान्य कुरा कसले बुझाउने ?’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ७५३ मध्ये ३१९ वटा पालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। त्यही अवस्था सबै हिमाली जिल्ला सहित ३४ वटा जिल्लाको छ।

नेपालीको प्रजनन दर पनि अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा झण्डै आधा घटेको देखिन्छ। २०६८ मा कुल प्रजनन दर प्रति महिला २.६ जना रहेकोमा १० वर्षमै १.९४ जनामा झर्‍यो।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछाने आ–आफ्नो पालिकाको जनसंख्या हेरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले लिएको निर्णय एकदमै सकारात्मक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको पहलको प्रशंसा नै गर्छु। तर हामीलाई जनसंख्या धेरै चाहिएको किन हो पहिला त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ।’

जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै जाँदा श्रमशक्ति घट्ने, ज्येष्ठ नगारिकको संख्या वृद्धि हुने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब पर्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
जनसंख्या तथा तथ्यांकविद् प्रा.डा. समीर केसी जनसंख्या वृद्धिदर कति हुनुपर्छ ? भन्दा ‘केका लागि ?’ भन्ने प्रश्न जोडिएर आउने बताउँछन्। कुन देशका लागि कति जनसंख्या हुनु सबैभन्दा राम्रो हो भन्ने कुरा जनसंख्याको उमेर संरचना, शैक्षिकस्तर, स्वास्थ्य र क्षेत्रगत विवरण लगायत विषयले निर्धारण गर्ने उनको धारणा छ।

‘वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले कम जनसंख्या हुनुलाई ठीक मान्नुपर्ला। तर श्रम शक्तिको हिसाबले धेरै मान्छे चाहिएला। त्यसकारण कति जनसंख्या ठीक भन्ने कुरा उद्देश्यमा भर पर्दछ’, केसी भन्छन्।

जनसंख्या वृद्धिदर बढाउने विषय सहज भने नभएको केसीको विश्लेषण छ। रूस, टर्की लगायत देशमा यस्तो कार्यक्रम सफल नभएको उदाहरण दिंदै प्रा.डा. केसी भन्छन्, ‘थोरै सन्तान जन्माउ भन्न जति सजिलो छ, धेरै जन्माउ भन्न त्यस्तो सजिलो नहुने रहेछ। विश्वको अनुभवले पनि त्यही भन्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या केन्द्रीय विभाग प्रमुख रहिसकेका प्रा.डा.योगेन्द्रबहादुर गुरुङ दम्पतीलाई घुम्न बिदा दिने, सन्तान जन्मिंदा लामो समय तलब सहितको बिदा दिने, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले नै सुनिश्चित गर्दा समेत विभिन्न देशले जनसंख्या वृद्धिदर माथि लैजान नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘परिवारलाई मात्र होइन देशकै लागि सन्तुलित जनसंख्याको खाँचो पर्दछ। तर चाहँदैमा धेरै सन्तान जन्माउन दम्पतीहरू तयार हुँदा रहेनछन्।’

नेपालमा जनसंख्या बढ्ने दर एकाएक घटेको होइन। सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लियो। छैटौं र सातौं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत परिवार नियोजनलाई स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गरियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बल्ल यसलाई जनसंख्या नियन्त्रण भन्दा पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालियो।

कतिपय देशले जस्तो ‘एक सन्तान नीति’ नलिए पनि परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक विकास मार्फत जन्मदर निरुत्साहित गर्ने नीति लियो। त्यसैको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो, सन् १९५९ मा स्थापना भएको नेपाल परिवार नियोजन संघ।

परिवार नियोजन संघले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रमुख साझेदारको रूपमा काम गर्‍यो। सरकारले ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’, ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ जस्ता नारा घर–घरमा घन्कायो। विवाह गर्ने उमेर बढाउने, कण्डम, चक्की, इम्प्लान्ट जस्ता गर्भनिरोधक वितरण गर्ने मात्र होइन स्थायी बन्ध्याकरणलाई पनि व्यापक बनायो।

सरकार आफैंले ६–७ दशकदेखि निरन्तर मरिहत्ते गरेर लागू गरेको नीतिको विपरीत जाऊ भने पनि दम्पतीहरूले सजिलै पालना गर्ने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी लामिछाने जन्मदर कम हुनुमा विश्वव्यापीकरणले समेत प्रभाव पारेको बताउँछन्। जन्मदर बढाउने विषय चुनौती पनि रहेको उनी पनि स्विकार्छन्।

यद्यपि नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थामा नभएको लामिछानेको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अहिलेकै जनसंख्या वृद्धिदरलाई कायम राख्न सके मात्र पनि पुग्छ। तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने सबै तयारी गर्न भने अब ढिला गर्नुहुँदैन।’

प्रा.डा. समिर केसीले एउटा प्रि-प्रिन्टमा कति भन्दा पनि कसरी सुखी र समृद्ध रहन सक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘ह्युमानिटी आफ्टर दि पिकः लङ–रन पपुलेसन एण्ड ह्युमन क्यापिटल पाथवायज फर ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज’ शीर्षकको लेखमा उनले भनेका छन्, ‘अबको नयाँ बहस भविष्यमा मानिसहरूको संख्या घट्न थालेको संसारमा मानव समाज कसरी समृद्ध र सुखी रहन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ।’