मानव बेचबिखन नियन्त्रण संशोधन विधेयकमा २२ वटा बुँदा संशोधन गर्न सुझाव

२२ साउन, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग उक्त विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । छलफलमा सहभागीहरूले संशोधन विधेयकमा धेरै कुरा र यसमा गरिएको व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गर्न सके समयसापेक्ष हुने बताए ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गरे समय सापेक्ष हुने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा दफा १ को उपदफा (३), दफा २, दफा ४, दफा ५, दफा ८ (क), दफा ११, दफा १२, दफा १३, दफा १४, दफा १५, दफा १७, दफा २० (क), दफा २२, दफा २३, दफा २३ (क) र दफा २३ (ख), दफा २५, दफा २६, दफा २७, दफा २७ (क), दफा २७ (ख), दफा २९ (क) मा भएका व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी संशोधन गर्न उनको सुझाव छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बद्लिरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सांसदहरूलाई सुझाव दिइएको थियो । २०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने ऐनका रुपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन निर्माण भएको थियो । विगतलाई स्मरण गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ऐन आएको २० वर्षपछि संशोधन विधेयक आएको छ । यसलाई अन्तरदेशीय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो किनभने मानव बेचविखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन ।’

नेपाल पार्लामोप्रोटलको पक्ष राष्ट्र हो, मानव बेचविखनका लागि नेपाल श्रोत मुलुक मात्र नभएर गन्तव्य मुलुकसमेत बनेको छ । त्यसैले संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतालाई पनि ध्यानमा राख्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जोड दिए ।

छलफल कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताए । मानव बेचविखन र ओसार पसार फरक गतिविधि हुन् यसलाई अलग गर्ने हो कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएको मानव तस्करीको घटना सुनाए । त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेकी थिइन् ।

सांसदहरू विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यसोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा, खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचविखन र ओसारपसारका आयामका बारेमा छलफल गरेका थिए । उनीहरूले छलफलमा बालबालिका र महिला बढी पीडित हुने गरेको बताए । पछिल्लो समय पुरुष पनि पीडित हुने भएकाले सबैलाई समेट्नु कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।