२२ साउन, काठमाडौं । कूटनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता मापन गर्ने काम अहिले एउटै ‘मेट्रिक’ मा आधारित छ। त्यो आधार राज्यले नियुक्त गर्ने राजदूत पदमा महिलाको प्रतिशत हो। ‘वुमेन इन डिप्लोमेसी इन्डेक्स’ अनुसार विश्वव्यापी रूपमा यो आँकडा २२.५ प्रतिशत छ। यो संख्या महत्त्वपूर्ण छ।

यसले औपचारिक संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वले सत्ता र पहुँचलाई जनाउँछ। यसले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने राज्यको इच्छालाई पनि देखाउँछ। यसको ट्र्याकिङ हुनुपर्छ र संख्या पनि बढ्नुपर्छ। तर केवल यो मापन या मेट्रिकले अब समग्र कथा नबताउन सक्छ।

यो मापन एउटा विशेष विश्वका लागि तयार पारिएको थियो जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मुख्य रूपमा दूतावासहरूबाट हुन्थ्यो। मन्त्रालयहरू र औपचारिक राज्य वार्ताहरूबाट सहकार्य हुन्थ्यो। त्यो विश्व अझै पनि छ।

तर अहिलेको विश्व ती परम्पराहरू भन्दा धेरै अगाडि बढेको छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको असर बढेको छ, महामारी र विस्थापन बढेका छन्। मानवीय संकटहरू बढेका छन्। यी समस्याहरू वैज्ञानिक संस्थाहरूको गठबन्धनबाट समाधान हुन्छन्। नागरिक सञ्जालहरूबाट समाधान हुन्छन्। सीमापार साझेदारी ( क्रस–बोर्डर पार्टनरसिप्स ) बाट समाधान हुन्छन्। यी निकायहरू परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहेर काम गर्छन्।

कूटनीतिहरू विकसित हुँदै गएका छन् । तर यसमा महिलाको सहभागिता मापन गर्ने ढाँचा विकसित भएको छैन। यसले मापन गरिने कुरा र वास्तविक संसारमा भइरहेको कुराबीचको खाडललाई फराकिलो बनाएको छ।

शान्ति प्रक्रियामा तथ्याङ्कको खाडल

यो विरोधाभास शान्ति निर्माणको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यससम्बन्धी औपचारिक तथ्याङ्कहरू निराशाजनक छन्। सन् १९९२ देखि २०१९ को बीचमा विश्वका ठूला शान्ति प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून थियो। नेगोसिएटरमा महिलाको संख्या १३ प्रतिशत मात्र थियो। हस्ताक्षरकर्ताहरूमा महिलाको संख्या ६ प्रतिशत मात्र थियो।

सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा औपचारिक द्वन्द्व समाधानका वार्ताहरूमा महिला नेगोसिएटरको सहभागिता अझ घटेको छ। यो संख्या घटेर ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यी तथ्याङ्कहरूले औपचारिक संस्थाहरूको वास्तविक असफलतालाई देखाउँछन्। यसमा वार्ताको टेबलमा महिलाहरूलाई समावेश गर्ने कुरा परेको छ। तर यी तथ्याङ्कले आधा चित्र मात्र देखाउँछन्।

अनौपचारिक शान्ति प्रक्रियाहरूमा महिलाको संलग्नताबारे पहिलो पटक व्यवस्थित अध्ययन गरिएको थियो। यस्ता वार्ताहरू नागरिक समाजको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छन्। यी वार्ताहरू सरकारी वार्ताहरूसँगै अघि बढ्छन्। धेरैजसो अवस्थामा यिनै वार्ताहरूले आधिकारिक वार्तालाई टिकाएर राख्छन्।

यो अध्ययन ‘जर्जटाउन इन्स्टिच्युट फर वुमेन, पिस एन्ड सेक्युरिटी’ले गरेको थियो। अध्ययन गरिएका ६३ वटा औपचारिक शान्ति प्रक्रियाहरूमध्ये ३८ वटामा समानान्तर ‘ट्र्याक टु’ प्रक्रियाहरू चलेका थिए। तीमध्ये झण्डै तीन-चौथाईमा पहिचान खुलेका महिला समूहहरूको सक्रिय सहभागिता स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो।

यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण मात्र छैन। यो संरचनात्मक पनि छ। महिलाहरूले सहमति सम्भव बनाउने अधिकांश काम गरिरहेका छन्। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कोठाहरूबाट उनीहरूलाई बाहिर राखिएको छ।

यो कुरा उदाहरणहरूले पुष्टि गरेका छन्। लाइबेरियामा महिला शान्ति आन्दोलनहरू धार्मिक र राजनीतिक विभेदभन्दा माथि उठेका थिए। उनीहरू गृहयुद्ध अन्त्य गर्न एकजुट भएका थिए। उत्तरी आयरल्यान्डमा ‘गुड फ्राइडे सम्झौता’ प्रक्रियाको क्रममा महिला गठबन्धनहरूले पुराना मतभेदहरू सुल्झाउन मद्दत गरेका थिए। सुडान, कोलम्बिया र दर्जन् स्थानीय प्रक्रियाहरूमा महिला नेतृत्वका सञ्जालहरूले विवाद मिलाउने काम गरिरहेका छन्। कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो कोठाबाट पनि उनीहरूले विश्वास पुन: निर्माण गर्ने काम जारी राखेका छन्।

महिलाका अनाम योगदानहरू 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूमा बढी निर्भर छ। यो कुरा कोभिड-१९ महामारीको समयमा पुष्टि भएको थियो।

महामारीको समयमा महिलाहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यबलको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। उनीहरू अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने हेरचाहकर्ताका रूपमा मात्र थिएनन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, समुदायहरू, स्थानीय सरकारहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई सीमापार जोड्ने समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए।

यसलाई अहिले स्वास्थ्यविद्हरूले ‘स्वास्थ्य कूटनीति” भनेर विश्वव्यापी रूपमा वर्णन गरिरहेका छन्।

यो कुनै पनि एउटा सरकारले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने खतराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र कौशल हो। भ्याक्सिनको पहुँचका लागि यो क्षमता चाहिन्छ। महामारीको पूर्वतयारीका लागि यो चाहिन्छ। शरणार्थी स्वास्थ्य र रोगको निगरानीका लागि यो चाहिन्छ। तर कोभिड-१९ को समयमा विश्वव्यापी रूपमा गठन गरिएका ११५ वटा नेसनल टास्क फोर्सहरूमध्ये ८५ प्रतिशतमा महिलाभन्दा बढी पुरुषहरू थिए। जबकि महिलाहरूले नै महामारीको प्रतिकार्य डेलिभर गरिरहेका थिए। समन्वयको काम महिलाहरूको थियो। तर यसको मान्यता महिलाहरूले पाएका थिएनन्।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि ठूलो स्तरमा यही कथा दोहोरिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालिकाहरूमा असमान रूपमा परेको छ। महिलाहरूले नै स्थानीय अनुकूलन प्रयासहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूले खाद्य असुरक्षा, पानीको अभाव, आपतकालीन उद्धार र विस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छन्।

मध्यस्थता, विश्वास निर्माण र विभाजित समुदायहरूबीचको वार्ता मुख्य कूटनीतिक काम हुन्। यसका परिणामहरूसम्बन्धी तथ्याङ्क स्पष्ट छन्। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदा शान्ति सम्झौताहरू असफल हुने सम्भावना ६४ प्रतिशतले कम हुन्छ। शीतयुद्धपछिका ४० वटा शान्ति प्रक्रियाहरूको विश्लेषण गरिएको थियो। त्यस विश्लेषणले महिलाहरूले बलियो प्रभाव पारेका ठाउँमा लगभग सधैँ सम्झौता भएको देखाएको थियो। महिलाहरू कूटनीतिक काममा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। तर उनीहरूलाई गणनामा भने छुटाइएको छ।

मापन किन महत्त्वपूर्ण छ ?

यो छलफल औपचारिक प्रतिनिधित्वको विरुद्धमा होइन – यसको ठीक विपरीत हो। महिला राजदूत, मन्त्री र नेगोसिएटरहरूको संख्या बढाउनु अझै पनि आवश्यक छ। आगामी प्रगति यहि गतिमा रहने हो भने केही देशहरूले आफ्ना कूटनीतिक निकायहरूमा समानता हासिल गर्न एक शताब्दीभन्दा बढी समय लाग्नेछ। यसले औपचारिक संस्थाहरूमा दबाबको माग गर्छ।

मापनले दृश्यतालाई आकार दिन्छ। दृश्यताले शक्तिलाई आकार दिन्छ। त्यसैले संस्थाहरूले जे मापन गर्छन्, त्यसैलाई उनीहरूले मान्यता दिन्छन्। त्यसैलाई उनीहरूले कोष दिन्छन्। त्यसैलाई उनीहरूले वैधानिकता दिन्छन्। यदि कूटनीतिक प्रभावलाई औपचारिक नियुक्तिहरूबाट मात्र मापन गरिन्छ भने महिला नेतृत्वका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अदृश्य बन्छन्। काम अस्तित्वमा छ। तर कूटनीतिको परिभाषाले यसलाई बाहिर राख्छ। कूटनीतिमा सहभागितालाई मान्यता दिन प्रयोग गरिने ढाँचाहरूभन्दा कूटनीति आफैँ तीव्र गतिमा विकसित भएको छ।

अब फरक प्रश्न सोध्दै

कूटनीतिमा महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोधिनुपर्ने प्रश्न प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। यो प्रश्न अझ ठूलो हुन सक्छ।

सामान्यतया एउटा प्रश्न कूटनीतिक निकायहरूमा धेरैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न गरिन्छ। यो प्रश्नमा कुनै गल्ती या खराबी छैन । वास्तवमा यसले संसारले अहिलेसम्म दिएका उत्तरहरूभन्दा अझ राम्रा उत्तरहरू पाउनुपर्छ।

एउटा अर्को प्रश्न छ। कूटनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको होइन कि? हामीले महिलाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तरिकामा कूटनीति छुटेको त छैन?

यी सूचकहरूले के कुरा छुटाउँछन् भनेर विचार गरौँ। सुडानमा महिला शान्ति निर्माताहरूले सटल कूटनीति चलाए। उनीहरूले एउटा छाया शान्ति सम्झौता तयार पारे। यसले जेनेभामा भएका औपचारिक वार्ताहरूलाई दिशा दियो। यो कामका लागि क्रस–बोर्डर पार्टनरसिप्स आवश्यक थियो। गठबन्धन व्यवस्थापन आवश्यक थियो। निरन्तरको राजनीतिक रणनीति आवश्यक थियो।

कोटे डिभोयरमा महिला मध्यस्थकर्ताहरूले क्याभल्ली क्षेत्रमा अन्तर-समुदाय द्वन्द्व कम गरे। उनीहरूले हस्ताक्षर गरिएको शान्ति सम्झौता तयार पारे। उनीहरू पहिलो पटक कानूनी रूपमा यसको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टर बने।

सिरियामा महिला अधिकारकर्मीहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बिल्कुलै नयाँ संयन्त्र स्थापना गराए।

यी कुनै पनि महिलाहरूसँग राजदूतको दर्जा थिएन। यी कोही पनि ‘वुमेन इन डिप्लोमेसी इन्डेक्स’मा पर्दैनन्। तर उनीहरू सबैले परिणाम परिवर्तन गरे। महिलाहरूले पहिले नै काम गरिरहेका छन्। के संसार यसलाई सही नाम दिन तयार छ?

मान्यता चाहिने महिलाहरूलाई होइन। यो मान्यता कूटनीतिलाई चाहिएको हो।