News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कोशी प्रदेशमा आपत्कालीन सेवाका नाममा एम्बुलेन्सहरू लागूऔषध ओसारपसारको सुरक्षित माध्यम बनेका छन्, जसले प्रहरीको सुरक्षा जाँचलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
- प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशबाट ७२ हजार केजीभन्दा बढी गाँजा बरामद भएको छ र तस्करीमा संलग्न ८६३ जना पक्राउ परेका छन्।
- गण्डकी प्रदेशले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिने विधेयक पारित गरे पनि कोशी प्रदेशमा भने यस विषयमा अझै स्पष्ट नीति बनेको छैन।
२२ साउन, विराटनगर । रातको करिब ११ बजे। मिति थियो, २९ वैशाख २०८३। धरानको मुख्य बजार क्षेत्र भानुचोकबाट करिब ५ किलोमिटर उत्तर कोशी राजमार्गको सडक किनारमा एउटा एम्बुलेन्स बेवारिसे अवस्थामा रोकिएको थियो। रात गहिरिंदै थियो, सडक सुनसान बन्दै गएको थियो। तर, एम्बुलेन्सको अस्वाभाविक उपस्थितिले स्थानीयको ध्यान तान्यो।
बिरामी बोक्न प्रयोग हुने एम्बुलेन्स यसरी सुनसान सडकमा चालक र बिरामी विना छाडिएको देखेपछि स्थानीयले तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानलाई खबर गरे। बिरामी र चालक नभएको को१च ७३५९ नम्बरको एम्बुलेन्सबाट प्रहरीले प्लास्टिकमा प्याक गरिएको ४४९ किलोग्राम गाँजा फेला पार्यो। बिरामीको जीवन बचाउन प्रयोग हुनुपर्ने एम्बुलेन्स त लागूऔषध ओसारपसारको माध्यम पो बनेको रहेछ!
प्रहरीले एम्बुलेन्सको स्वामित्व र त्यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान शुरु गर्यो। एम्बुलेन्स धरान–१८ स्थित बुढासुब्बा डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्रालिले सञ्चालन गरेको रहेछ।
प्रहरीले घटनालाई लागूऔषध तस्करीसँग जोडेर थप अनुसन्धान अगाडि बढायो। एम्बुलेन्स त्यहाँ कसले ल्यायो ? चालक कहाँ गयो ? गाँजा कहाँ लैजान लागिएको थियो ? जस्ता प्रश्नको जवाफ अझै अनुत्तरित छन्।
एम्बुलेन्समा गाँजा बरामद भएको दुई सातापछि धरानमै अर्को दृश्य देखियो। १३ जेठमा धरान–४ स्थित भेडेटार बजारभन्दा करिब डेढ किलोमिटर टाढा ‘थाउजेन्डस् बिग बुद्ध’ जाने कच्ची सडक किनारमा रोकिएको एम्बुलेन्सबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद भयो।
प्रहरीका अनुसार एम्बुलेन्स चालक भने घटनास्थलबाट फरार भए। चालकले गाँजा बोकेको एम्बुलेन्सलाई प्रहरीको निगरानी छल्दै भेडेटार नाका पार गराए पनि धरान प्रवेश गर्ने क्रममा बेस क्याम्प क्षेत्रमा प्रहरी सक्रियता बढेपछि एम्बुलेन्सलाई सडक किनारमा पार्किङ गरेर फरार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
त्यसअघि गत चैत अन्तिमतिर धरान–धनकुटा कोशी राजमार्गबाट छुट्टिएर छोटी मोरङ डाँडातर्फ जाने कच्ची सडकमा रोकिएको अवस्थामा एम्बुलेन्स फेला परेको थियो। रातको सुनसान समयमा शंकास्पद रूपमा रोकिएको एम्बुलेन्समाथि प्रहरीले निगरानी गर्दा गाँजा बरामद भएको हो।
एम्बुलेन्स सञ्चालक पत्ता लागेको छैन भने फरार चालक पनि पक्राउ परेका छैनन्। प्रहरीले बरामद गाँजा कसको हो ? कहाँबाट ल्याइएको हो ? कहाँ लैजान लागिएको थियो ? भन्ने विषय पनि खुलेको छैन।
त्यस्तै, गत २३ वैशाख सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२, पुलठ्ठे गैडामा भारतीय एम्बुलेन्सबाट १४८ केजी गाँजा बरामद भएको थियो। यो घटनामा भने एम्बुलेन्स चालक विहार सुपोलका १८ वर्षीय धर्मेन्द्रकुमार यादव र त्यसमा सवार २१ वर्षीय मोहम्मद सदाम पक्राउ परे।
यी दृष्टान्तले जीवन बचाउन बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउनुपर्ने एम्बुलेन्स केही वर्षयता कसरी लागूऔषध ओसार्ने साधन बनेका छन् भन्ने देखाउँछन्। आपत्कालीन सेवाका नाममा सहज रूपमा सुरक्षा जाँच पार गर्न सकिने भएकाले तस्करहरूले एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गर्न थालेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेशमा पछिल्ला समय भएका घटनाले यो प्रवृत्ति गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। यसले प्रतिबन्धित गाँजाको तस्करी रोक्न चुनौती थपिएको प्रहरी निष्कर्ष छ।
सडकमा एम्बुलेन्सलाई अन्य सवारी भन्दा कम जाँच गरिन्छ। यही कमजोरीलाई प्रयोग गर्दै तस्कर समूहले एम्बुलेन्सलाई सुरक्षित माध्यम बनाउँदै आएका छन्। विशेषगरी रातको समयमा साइरन बजाउँदै तीव्र गतिमा यात्रा गर्ने एम्बुलेन्समाथि कम शंका गरिने भएकाले लागूऔषध कारोबारीहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट तराई हुँदै भारततर्फ गाँजा ओसारपसार गर्ने क्रम बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। २०८२ पुस २७ गते राति प्रहरीले भेडेटार क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको थियो।

साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित कोशी राजमार्गमा रोकेर राखिएको ना४च ६४७४ नम्बरको एम्बुलेन्सबाट ४५१ किलोग्राम गाँजा फेला परेको थियो। त्यतिबेला पनि चालक फरार भएका थिए। गाँजा बरामद भएको एम्बुलेन्सका चालक उम्किएको यो दोस्रो घटना हो।
धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा तथा आसपासका पहाडी क्षेत्रबाट गाँजा संकलन गरी एम्बुलेन्स लगायत विभिन्न सवारी मार्फत सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पुर्याइने गरेको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा एक भारतीय नम्बर प्लेटको एम्बुलेन्स सहित सात वटा एम्बुलेन्स गाँजा तस्करीका लागि प्रयोग भएको र उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिन सफल भएको देखिन्छ।
सरोकारवालाहरू केही व्यक्तिको गलत कार्यका कारण समग्र एम्बुलेन्स सेवामाथि नै अविश्वास बढ्ने खतरा रहेको बताउँछन्। यस्तो समस्या देखिएपछि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले चालक, सवारी प्रयोग तथा यात्राको अभिलेख कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
कोशी एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष अशोक यादव नितान्त सेवाभावले सञ्चालन गर्नुपर्ने एम्बुलेन्स केही फटाहा चालकका कारण सिंगो व्यवसायले बदनामी खेप्नु परेको बताउँछन्। यादव भन्छन्, ‘हाम्रा केही साथीले पैसाको प्रलोभनमा गलत काम गर्दा त्यसको मारमा हामी सबै एम्बुलेन्स चालक परेका छौं।’
अख्यितार र कानून मन्त्रालयकै गाडीमा गाँजा
तीन वर्ष पहिले सरकारी गाडीमा पनि गाँजा तस्कारी भएको घटना बाहिरिएको थियो। १९ मंसिर २०८१ मा सरकारी नम्बर प्लेट भएका दुईवटा गाडीबाट सुनसरी प्रहरीले ६९० किलो गाँजा बरामद गरेको थियो।
धनकुटाबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको बा१झ ५१२७ र बा१झ ४६०५ नम्बरको गाडीबाट उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरेको थियो। धरान–१३, अमरहाटमा प्रहरीको चेकिङ छलेर भाग्ने क्रममा गाडी र चालक नियन्त्रणमा लिन ४ राउण्ड गोली फायर गर्नुपरेको थियो।
प्रहरीले लागूऔषध गाँजा सहित बरामद सरकारी नम्बर प्लेट बा१झ ५१२७ नम्बरको नम्बर प्लेट कानून तथा न्याय मन्त्रालय र बा१झ ४६०५ नम्बरको गाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रहेको खुलेको थियो।
गाँजा नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी चेकिङलाई नै ठक्कर दिने गरी तस्करले गाडी भगाएपछि चार राउण्ड गोली फायर गरिएको थियो। प्रहरीले गाँजा सहित मोरङको सुन्दरहरैंचा–११ का ३६ वर्षीय श्यामकुमार विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
वर्षेनि पक्राउ पर्छन् भारतीय नागरिक
कोशी प्रदेशमा अवैध लागूऔषध नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत सुरक्षा निकायहरूले पछिल्ला केही वर्षयता गाँजा उत्पादन, ओसारपसार र कारोबार विरुद्ध व्यापक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
एकातिर सुरक्षा निकायको सक्रियता बढाएको जनाए पनि अर्कोतर्फ गाँजा खेती तथा अवैध कारोबार अझै पनि गम्भीर चुनौतीकै रूपमा कायम छ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा मात्रै हजारौं केजी गाँजा बरामद भएको, केही व्यक्ति पक्राउ परेको र दर्जनौं सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको देखिन्छ। यो क्रम रोकिने भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष उच्च रूपमा बढ्दो क्रममा छ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा कोशीमा ७२ हजार केजीभन्दा बढी गाँजा बरामद भएको छ। यस अवधिमा गाँजा ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्न ४४ भारतीय सहित ८६३ जना पक्राउ परेका छन्।
हरेक आर्थिक वर्षमा नेपालीसँगै भारतीय नागरिक पनि गाँजा तस्करीको आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पक्राउ परेका १२ मध्ये ४, २०७९/८० मा ४९ मध्ये ३, २०८०/८१ मा १०४ मध्ये १५, २०८१/८२ मा १०२ मध्ये १ र २०८२/८३ मा ९२ मध्ये २ जना भारतीय नागरिक थिए।
बरामद हुने गाँजाको परिमाण वर्षेनि बढ्दै गएको देखिएको छ भने तस्करीमा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार २१ केजी ९०१ ग्राम गाँजा बरामद भएकोमा २०७९/८० मा बरामद गाँजाको परिमाण बढेर ५ हजार ८१५ केजी ग्राम पुग्यो।
त्यस्तै, २०८०/८१ मा बरामद गाँजाको मात्रा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् १० हजार ४२० केजी थियो। आव २०८१/८२ मा बरामद गाँजाको परिमाण ह्वात्तै बढेर २६ हजार ७०५ केजी पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २७ हजार ६७१ केजी गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले भने गाँजा कारोबार, भण्डारण तथा ढुवानीसम्ममा निगरानी बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। उसले अभियानका क्रममा पक्राउ परेका मध्ये धेरैजसो व्यक्ति सीमावर्ती क्षेत्र, राजमार्ग तथा पहाडी जिल्लाबाट समातिएको जनाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले गाँजा उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्म संगठित समूह सक्रिय रहेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा लागूऔषध कारोबारीहरूले नयाँ–नयाँ तरिका अपनाउँदै आएका छन्। विशेषगरी एम्बुलेन्स, दूध बोक्ने गाडी, फलफूल ढुवानी गर्ने ट्रक तथा निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर गाँजा ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति ह्वातै बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रहरीले ठूलो जनशक्ति परिचालन गरेर अभियानकै रूपमा गाँजा फडानी गर्दै आएको छ। तर पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा तथा आसपासका पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गरिएको अभियानको उपलब्धि भने शून्यको अवस्थामा छ।
गाँजा तस्करीको प्रमुख ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै सुनसरी
पूर्वी पहाडी जिल्लामा लगाएको गाँजा भारत तस्करी हुने क्रम लामो समयदेखि रोकिएको छैन। र पछिल्ला केही वर्षका तथ्यांक हेर्दा सुनसरी गाँजा तस्करीको प्रमुख ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्न गएको देखिन्छ।
सुनसरी भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको जिल्ला हो। बिहारको अररिया र सुपौल जिल्लाका तस्करहरूले विशेष रूपमा कोशी नदीको तट र भन्टाबारी–वीरपुर नाका रोजेको देखिन्छ। सुपौल जिल्लासँग जोडिएको यही सीमाबिन्दु हुँदै ठूलो परिमाणमा गाँजा भारततर्फ तस्करी गरिएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सुनसरीमा गाँजा बरामदको परिमाण लगातार वृद्धि भएको देखिन्छ। यस अवधिमा मात्रै झण्डै ३७ हजार ३८३ केजी गाँजा बरामद भएको छ। गाँजा तस्करीको आरोप लागेका ४४ भारतीय नागरिकमध्ये २५ जना सुनसरीबाट पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीका अनुसार सुनसरीहुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोशी राजमार्ग तथा भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू प्रयोग गरी गाँजा विभिन्न जिल्लासँगै भारतीय बजारसम्म पुर्याउने प्रयास हुने गरेको छ। यही कारण सुनसरी अहिले पूर्वी नेपालको गाँजा तस्करीको प्रमुख ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा देखिन थालेको सुनसरीका तात्कालीन प्रहरी उपरीक्षक केशवकुमार थेवे बताउँछन्।
पछिल्ला समयमा गाँजा तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले निगरानी, चेकजाँच र विशेष अपरेशनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। तर तस्करीको बदलिंदो शैली र संगठित सञ्जालका कारण चुनौती भने अझै कायम रहेको थेवेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘खुला सीमा, असंख्य ग्रामीण भेग र तस्करहरूको बदलिंदो रणनीतिका कारण गाँजा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ।’
प्रहरीले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिणाममा गाँजा खेती फडानी गरेको भनिरहे पनि अवैध गाँजाको तस्करी भने रोकिन सकेको छैन। जानकारहरू गाँजा खेती नष्ट गरेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले गर्ने खेती, संरक्षण तथा ओसारपसारमा संलग्न सञ्जालमाथि कानूनी कारबाहीमै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। अन्यथा प्रत्येक वर्ष पुनः गाँजा खेती दोहोरिने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ।

यता प्रहरीले भने पछिल्ला घटनामा कोशी प्रदेशमा लागूऔषध तस्करी नयाँ शैलीमा विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको जनाएको छ। सुरक्षा जाँच छल्न एम्बुलेन्स जस्ता संवेदनशील सेवाको प्रयोग हुन थालेपछि लागूऔषध नियन्त्रण अभियान अझ चुनौतीपूर्ण बनेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्रसिंह थापा भन्छन्, ‘गाँजाको तस्करी रोक्न अनुसन्धान र प्रभावकारी नियन्त्रणमा काम भइरहेको छ। तर अपराधीहरूले समय अनुसार नयाँ शैली अपनाउँदै प्रहरीको अनुसन्धानलाई छल्न त्यसभन्दा एक कदम अगाडि रहेर काम गरेको देखिन्छ।’
प्रवक्ता थापा एम्बुलेन्स सेवाका साधन दुरुपयोग गरेर हुने अवैध गतिविधिमाथि थप निगरानी बढाइएको बताउँछन्। कोशीमा अवैध रूपमा भारततर्फ गाँजा तस्करी हुने गरेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरबाट बढी गाँजा लैजाने गरिएको छ। अन्य जिल्लामा समेत गाँजा बरामद हुँदै आएको छ।
यति मात्र हैन, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन हप्तामै प्रहरीले मोरङ र धनकुटाबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको छ। १७ साउनमा मोरङ रतुवामाई नगरपालिका–१० सोमबारेमा गरिएको सवारी जाँचका क्रममा प्रहरीले उर्लाबारीबाट आमबारीतर्फ जाँदै गरेको को१ख ४३७३ नम्बरको मिनी ट्रक रोकेर जाँच गर्दा ट्रकमा लुकाइराखिएको १ हजार ३३ किलो ४८४ ग्राम गाँजा फेला पारेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–९, हिलेका २८ वर्षीय उमेश तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
त्यसैगरी, १६ साउनमा धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–४ मा रहेको जनता आवासका लागि निर्माण गरिएको खाली घरबाट प्रहरीले ८०४ किलोग्राम लागूऔषध गाँजा बरामद गर्यो। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा छथर जोरपाटी गाउँपालिका–४ घर भई हाल चौबिसे गाउँपालिका–४ मा होटल सञ्चालन गर्दै आएका ४० वर्षीय हरिप्रसाद ओझा र चौबिसे गाउँपालिका–४ निवासी ३४ वर्षीय आशिष विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको छ।
उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालको गाँजा तस्करी भएर बिहार पुगिरहेको छ। बिहार नेपालमा २०३३ सालअघि गाँजा खेती हुँदाकै मुख्य बजार थियो। बिहारसँग जोडिएका कोशी र मधेश प्रदेशका जिल्ला यातायात र आवतजावतका हिसाबले सहज पहुँचमा छन्। सुनसरी बिहारको सुपौल र अररिया जिल्लासँग जोडिएको छ।
सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुवनी, सीतामढी, सिवान, पूर्वी चम्पारण र पश्चिमी चम्पारण सबै बिहारका जिल्ला हुन्। बिहारका यिनै जिल्ला हुँदै नेपाली गाँजा युरोप, अमेरिका र क्यानडा पुग्ने गरेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा गुणस्तरीय हुने भएकाले ती मुलुकका सेवनकर्ताको रोजाइमा नेपालको गाँजा पर्छ।
गाँजा खुला गर्ने बहस
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार नेपालमा गाँजा खेती हुने २३ वटा जिल्ला छन्। त्यसमध्ये कोशी प्रदेशको धनकुटा र उदयपुर जिल्लामा व्यावसायिक रूपमै गाँजा खेती गरिएको छ। इलाम, भोजपुर र ताप्लेजुङ जिल्लामा गाँजा खेती छ।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजाको औषधीय तथा अनुसन्धानात्मक र वैज्ञानिक प्रयोगका लागि अनुमति लिएर खेती गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गाँजालाई औषधीय र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनका लागि फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान पनि गरेको छ।
२०७६ सालमा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडाले गाँजामा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र नियन्त्रणमा खेती गर्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यस सम्बन्धी बहस शुरु भएको थियो।
गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशले कानूनी बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले २५ असारमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिने गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। करिब दुई वर्षको तयारीपछि प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएको हो।
गाँजा विधेयक पारित गराउन सरकार किन आतुर भएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जीतबहादुर शेरचनले स्थानीयस्तरमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने गाँजालाई प्रोत्साहन गर्नु नभई औषधिजन्य प्रयोजनका लागि यसको उपयोग गर्ने कानूनी आधार तयार गरिएको बताए।
प्रदेश सरकारले गाँजालाई औषधिजन्य बालीका रूपमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य सहित विधेयक तयार गरेको र प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यसलाई कानूनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको शेरचनले बताए।
गाँजा उत्पादन, प्रशोधन, नियमन र औषधिजन्य प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने जानकारी दिए। शेरचनले भने, ‘अब गाँजालाई आवश्यक औषधिजन्य बालीका रूपमा उत्पादन गर्न आवश्यक संयन्त्र र कार्यविधि तयार गर्न सरकार अघि बढ्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ।’
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सरकारले गाँजा खेती गर्न पाउने गरी कानून बनाउने विषयमा छलफल नभएको बताए। मन्त्री पराजुलीले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले के कस्तो प्रयोजनका लागि कानून बनाएको रहेछ हेर्ने र बुझ्ने काम गर्छौं, तर केन्द्र सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासँग बाझिने गरी आउने कानून कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।’
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट हुने गाँजाको अवैध तस्करीका लागि बिहारका नामुद तस्करले नै पूर्वी पहाडी जिल्लामा गाँजा खेतीमा लगानी गरेको दाबी गर्छन्।
२०३३ सालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन आएपछि नेपालमा गाँजाको खुल्लमखुला खेती रोकिएको थियो। त्यसअघि नेपालमा गाँजा खेती भएका क्षेत्रमा बिहारका व्यक्तिहरूको लगानी रहेको मल्लको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले समयमै आवश्यक कानून निर्माण गरी गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गर्न नसके लागूऔषधको तस्करी र अन्य संगठित अपराधी पनि भित्रिन सक्छन्। खेती जनताले गर्छन्, राजनीतिकर्मी, प्रहरी, प्रशासन पनि जोडिन सक्ने भए। यसले भ्रष्टाचार समेत बढाउने सम्भावना हुन्छ।’

नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणपछि भारतले उत्तर–पूर्वका राज्यमा सुरक्षामा कडाइ गरेसँगै त्यहाँ गाँजा खेती कम भएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसअघि उत्तर–पूर्वका आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरा राज्यमा गाँजा खेती अत्यधिक हुन्थ्यो। ती राज्यमा पछिल्ला वर्षमा पश्चिमा गतिविधि बढेको भन्दै भारतले सुरक्षा रणनीति बदलेका कारण नेपालमा गाँजा खेती फस्टाएको पूर्वडीआईजी ठकुरी बताउँछन्।
‘सुरक्षा गतिविधि बढेपछि ती राज्यको संगठित समूहले बिहारलाई ट्रान्जिट बनाएको छ। त्यस समूहले नेपाली गाँजा बिहार हुँदै युरोप, क्यानडा र अमेरिका पुर्याउने गरेको छ’, ठकुरी भन्छन्। बिहारमा भने गाँजा खेती हुँदैन। तर मल्लले भने जसरी प्रहरीले भने आधिकारिक रूपमा स्वदेशी गाँजा विदेशसम्म पुग्ने भए पनि त्यस विषयमा प्रहरीले खासै अनुसन्धान गरेको बलियो पक्ष भेटिंदैन।
धनकुटा, शहीदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईका अनुसार २०३३ सालअघि नै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले गाँजा उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएका थिए र अहिले पनि त्यो परम्परा पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। तर कानूनी मान्यता नहुँदा किसानले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको उनी बताउँछन्।
धनकुटाको छिन्ताङ क्षेत्रबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष ३० जनाभन्दा बढी व्यक्ति गाँजा सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार शहीदभूमि गाउँपालिकामा ४ हजार ९० घरपरिवारमध्ये १ हजार ५०० भन्दा बढी घरपरिवार कुनै न कुनै रूपमा गाँजा खेतीमा संलग्न छन्। गाउँपालिकाभित्र ३ हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गाँजा खेती हुने गरेको उनको दाबी छ।
अध्यक्ष राईले गाँजामा उच्च औषधीय गुण रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि यसको वैज्ञानिक तथा औषधीय प्रयोगलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया 4