प्रधानमन्त्रीकै नजरमा यस्तो रह्यो ४ महिने कार्यकाल

२२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी उद्योग सुधारको अवस्था सार्वजनिक गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल औषधि लिमिटेडको बिक्री बढेर नाफामा गएको, हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादन सुरु भएको, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी र अकुपेन्सी बढेको, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन तथा कारोबार बढेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पछिल्लो चार महिने प्रगति विवरण पनि यस्तै गतिविधिले भरिएको छ ।

बालेन १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चौमासिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार धेरै क्षेत्रमा अध्ययन भएको छ, कैयन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । अर्थात्, कामका विवरणको सूचीमा सरकारी संयन्त्र चलायमान देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का २१ बैठक, ३८४ निर्णय

चौमासिक प्रतिवेदन भनिए पनि कतिपय विषयमा वैशाख, जेठ र असार महिनाका विवरण मात्रै छ ।

यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या र निर्णय संख्या राखिएको छ, ‘२०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी ३८४ वटा निर्णयहरू भएको छ ।’

यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिको ८ वटा बैठक र ती बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र यस मातहतका कार्यालयको ओएन्डएमसम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा, काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन र सहजीकरण भएको छ ।

सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठक राखेर निर्देशन जारी गर्ने, अनियमितता र ढिलासुस्ती घटाउन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिने, कार्यालय प्रमुखलाई थप जवाफदेही बनाउने प्रयास भएका भएका छन् ।

सरकारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय/निकायसँग समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षाका साथै समयमै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन एवं सहजीकरण गरिएको छ ।

भएका निर्णय र दिइएका निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसको कार्यान्वयनसहित मन्त्रालयहरूको काममा निरन्तर अनुगमन गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइराखेको छ ।

‘शून्य फाइल’ अभियान

सरकारले यसै अवधिमा ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गर्‍यो । अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन नै स्वीकृत गरेको थियो ।

शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन गराउने व्यवस्थाका लागि मार्गदर्शन सबै मन्त्रालय/निकाय/आयोग र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको हो ।

कानुनबाट दिइएको अधिकारको प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने लगायतका प्रवृत्तिले सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई निराकरण गर्न भनेर यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । र, यसलाई एउटा महत्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ ।

यसअन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायत अन्य फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति हटाउने प्रयास भएको हो ।

यसैगरी, प्रधानन्त्री कार्यालयले संघीय मन्त्रालय/विभाग/कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न परिपत्र गरेको छ ।

बेरुजु फर्स्योट अनुगमन समितिको बैठक बसेर तत्काल बेरुजु फर्स्याेटको कारबाही गर्न र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत राख्न सबै मन्त्रालय/निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी वित्तीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुधारको काम अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारिएको छ । छैटौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर राय–सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरेको र त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त भएको विषयलाई पनि प्र्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रगति विवरणमा समेटेको छ ।

३२ हजार ६७ गुनासा फर्स्योट

सरकारले हेलो सरकारमार्फत व्यवस्थापन भएको गुनासोलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार हेलो सरकारमा पछिल्लो तीन महिनामा ४४ हजार ३४० गुनासा प्राप्त भएका थिए । यसमध्ये तीन महिनामा १५ हजार ७९५ फर्स्योट भए । अगाडिकै पुराना गुनासामध्ये पछिल्लो तीन महिनामा १६ हजार २७२ गुनासा सुनुवाइ गरिए ।

यसरी तीन महिनामा कूल ३२ हजार ६७ गुनासा फर्स्योट भएका छन् । अर्थात्, हेलो सरकार सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरण छ । हेलो सरकार शाखामा विभिन्न माध्यम (हेलो सरकार वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, एक्स, इमेल, नागरिक एप, फोन सम्पर्क तथा प्रत्यक्ष रूपमा कक्षमा नै उपस्थित भएर) गुनासोहरू दिन सकिन्छ ।

यसका साथै मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०८३ को लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा स्वीकृत वार्षिक बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र नतिजा हासिल गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल लिएको छ ।

तीन महिनाकै अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न अदालतमा १५२ थान मुद्दाको जवाफ पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूबाट म्याद प्राप्त हुन भएका मुद्दाहरूको लिखित जवाफ, पुनरावेदन पत्र तथा प्रतिउत्तर पत्र तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको हो ।

रुग्ण उद्योगहरू पुन:सञ्चालनमा प्रगति

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार लामो समयदेखि अलपत्र परेका र रुग्ण उद्योगहरू पुन:सञ्चालनमा प्रगति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०८३ साल जेठ २७ गते प्रधानमन्त्री बालेनका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारको विशेष उपस्थितिमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुन:सञ्चालनसम्बन्धी छलफल भई निर्णयहरू भएको थियो ।

अहिले तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरु भइसकेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । परीक्षण पछि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक गरेअनुसार वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको छ । औषधि बिक्रीमा बढोत्तरी भई गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ ।

यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमबाट गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँले बढी हो ।

पछिल्लो तीन महिनामा नेपाल एयरलाइन्सको सिट उपयोगिता (अकुपेन्सी) बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ ।

साथै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट सरकार गठन भएपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ गुणा बढी हो ।

रुग्ण उद्योगहरू पुन:सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्, ‘अन्य उद्योगमा पनि नयाँ जीवन भर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएको छ ।’

५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रगति विवरणमा कति बैठक बसे, कति निर्देशन भए, कार्यदल बने, अध्ययन भए र प्रतिवेदन तयार भए भन्ने विषयको लामो सूची छ । तर सूचीका कैयन विषय परिणाममा देखिन बाँकी छ ।

यस्तैमा पर्छ– ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार भएको विषय । सरकारले तयार पारेको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । तर प्रगति विवरणमा समावेश छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भई हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।’

५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययनपछि ठेक्का प्रणाली सुधार, फास्ट ट्र्याक संयन्त्र, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था लागु गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार तयार प्रतिवेदनमा २५० वटा आयोजना ऋणी अवस्थामा छन् भने १२२ वटा आयोजना अलपत्र छन् । १५३ वटा आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको छ । यसमध्ये १५ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ३८ वटा आयोजना अन्य विभिन्न अवस्थामा रहेको भनेर पहिचान गरिएको छ ।

पहिचान भएको समस्यासँगै त्यसलाई समाधान गने उपाय प्रतिवेदनमा छ । साथै, भविष्यमा फेरि ५७८ वटा ठेक्कामा देखिएकै जस्तो समस्या दोहोरिन नदिने सुझावसमेत दिइएको छ ।

यस आधारमा सरकारले केही कदम चालेको छ । पूँजीगत खर्चलाई छिटो र सहज बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १३१ संशोधन गरिएको छ । पूँजीगत शीर्षकको रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय लेखा उत्तरदायी अधिकारी अर्थात् सचिवले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का लाग्न नसकेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गरिएको छ ।