रास्वपाले पल्टाओस् आफ्नै प्रश्नहरूको फाइल

२७ साउन, काठमाडौं । ठिक एक वर्षअघि यस्तै समयमा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूका कामप्रति नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका थिए ।

दलहरूको कार्यशैलीका कारण आजित भएकाहरूमा सुषुप्त रूपमा विद्रोहको बीउ अंकुराइरहेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गर्‍यो, त्यो निर्णयप्रति प्रश्न उठ्दा संसद्ले पनि चासो दिएन ।

यही कारण भदौ २३ र २४ मा जेनजी विद्रोह भयो । उक्त विद्रोह सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आक्रोशको परिणाम मात्र थिएन, तत्कालीन राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली भत्काउनका लागि पनि थियो ।

त्यही विद्रोहको जगमा नयाँ जिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक संस्कार र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गत फागुनको चुनावमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेर आएको हो ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद अर्थात् करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गर्नु चानचुने कुरा थिएन । नागरिकले ठूलो भरोसा गरेर रास्वपालाई संसद्‌को चुचुरोमा पुर्‍याएका थिए । यसको सन्देश थियो, अब सरकार पनि चलाऊ, संसद् पनि चलाऊ र मुलुकमा केही न केही परिवर्तन गरेर देखाऊ ।

तर, नागरिक भरोसाको यति ठूलो भारी बोकेर संसद् छिरेको दल रास्वपाले हिजो (आइतबार,२६ साउन)  मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदको गणपूरक संख्यासमेत पुर्‍याउन सकेन । प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

सरकारले ल्याएको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथिको छलफलपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै पारित हुन सकेन ।

बैठक चलाउन न्यूनतम ६९ सांसद चाहिन्छ । तर संसद्‌मा ६१ जना मात्र उपस्थित थिए । तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाउँदा पनि आवश्यक संख्या नपुगेपछि सभामुखले बैठक नै एक साताका लागि स्थगित गरे ।

एउटा विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नु सामान्य प्राविधिक समस्या होइन । यो संसद्को कार्यक्षमता, सांसदको जिम्मेवारी र राजनीतिक दलहरूको अनुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यहाँ पुग्ने सांसद जागिर खान गएका कर्मचारी होइनन् । उनीहरू लाखौं मतदाताको विश्वास बोकेका प्रतिनिधि हुन् ।

त्यसैले संसद्मा उपस्थित हुनु, छलफलमा भाग लिनु, विधेयकमाथि धारणा राख्नु, सरकारलाई प्रश्न गर्नु र आवश्यक पर्दा आफ्नै सरकारलाई समेत जवाफदेही बनाउनु उनीहरूको संवैधानिक तथा नैतिक जिम्मेवारी हो । तर यो जिम्मेवारीबाट सांसदहरू चुकेका छन् ।

यो संसद् पुरानो पुस्ताको राजनीतिक संस्कार, बेथिति र गैरजिम्मेवारीविरुद्ध नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र विद्रोहको सन्देश बोकेर बनेको थियो । तर चार महिनामै उही पुरानो रोगले ग्रस्त हुनु झनै गम्भीर विषय हो ।

जागिर होइन सांसद पद

सांसदलाई राज्यले ठूलो लगानी गर्छ । तलब, सुविधा, सुरक्षा, सचिवालयसम्मका लागि एउटा सांसदलाई राज्यले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्छ । जनताको करबाट उठेको रकम लगानी हुन्छ ।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले गत साता हिमालय टीभीको अन्तर्वार्तामा सांसदमाथि राज्यले गर्ने लगानीको हिसाब सुनाएका थिए । एउटा सांसदलाई राज्यले पाँच वर्षमा करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने हिसाब प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी बैठकमा नियमित उपस्थित हुने, विधेयक पढेर आउने, जनताको समस्या उजागर गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफदेही बनाउने, आवश्यक पर्दा मतदान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने हो । सांसदहरू बैठकमा समेत बस्दैनन् भने तलबभत्तासहितको सुविधान दिएर उनीहरूमाथिको गरेको लगानी व्यर्थ हो ।

सांसद हाजिर गरेर बैठकबाट बाहिरिने, आफ्नो नाम बोलाउँदा सभाकक्षमा नभेटिने र महत्त्वपूर्ण निर्णयका बेला गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्था देखिनुले संसद्को गरिमाको धज्जी उडेको छ ।

संसद्का मुख्य व्यक्तिहरू सांसद भएकाले सबैभन्दा बढी प्रश्न उनीहरूमाथि नै सोझिन्छ । तर यो प्रवृत्ति दोहोरिनुको दोषबाट सरकार र दलको मुख्य नेतृत्व उम्किन मिल्दैन।

संसद् चलाउने पहिलो राजनीतिक जिम्मेवारी सत्तापक्षको हुन्छ । आफ्नो नेतृत्वका सरकारका विधेयकहरू संसद्मा लैजाने, आवश्यक सांसद उपस्थित गराउने, दलभित्र समन्वय गर्ने र विधेयकलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने जिम्मेवारी सत्तारुढ दलको हो ।

अहिले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बालेन शाह छन् । आफ्नै सरकारको विधेयक अघि बढाउने बेलामा आवश्यक सांसद उपस्थित गराउन नसक्नु उनको राजनीतिक व्यवस्थापनको असफलता हो । यसलाई सामान्य अनुपस्थिति भनेर टार्न मिल्दैन । यो रास्वपा पार्टीको संगठनात्मक क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो ।

रास्वपाका नेता र सांसदहरू ! एक पटक पुराना दृश्यहरू फर्केर हेरौं त , रास्वपा कुन जगमा बनेको थियो ? सभापति रवि लामिछानेले विगतमा संसदीय बेथिति, पुराना दलको गैरजिम्मेवारी र संसदीय कर्मकाण्डविरुद्ध कसरी प्रश्न गरेका थिए ? अघिल्लो संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले संसद्लाई जवाफदेही बनाउन कसरी प्रश्न गरेका थिए ? अनि यही संसद् सुरु हुँदाका सुरुवाती दिनहरूमा सांसद मनिष झाले विपक्षीहरूको अनुपस्थितिमा  कसरी प्रश्न गरेका थिए ?

अहिले ती प्रश्नहरू सभापति लामिछाने र रास्वपाकै तमाम नेताहरूमाथि नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । अरूलाई प्रश्न गरेर मात्र पुग्दैन । आफू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफ्नै व्यवहारको मापदण्ड पनि त्यही हुनुपर्छ । पुरानाले गरेको गल्तीलाई बेथिति भन्ने र अहिले त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदा बचाउ गर्न मिल्दैन ।

संसद्को मर्यादा उल्लंघन र सांसदहरू गैरजिम्मेवार हुनुमा एक हदसम्म प्रधानमन्त्री बालेनको भूमिकाले पनि काम गरेको छ । संसद्मा उपस्थित हुने, सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने र सरकारका कामकारबाहीबारे जवाफ दिने संसदीय परम्पराको आधारभूत अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री बालेन निकै पर छन् ।

प्रधानमन्त्री आफैं संसद्मा पर्याप्त उपस्थित नहुने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना नगर्ने, संसद् नियमावलीको व्यवस्था पालना नगर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुँदा सांसदहरूलाई पनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छाप परेको हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आफ्नो राजनीतिक उत्तरदायित्वको केन्द्रका रूपमा ठानेको भए पक्कै पनि सांसदहरूबाट यो तहको गैरजिम्मेवारी प्रकट हुने थिएन । सांसदहरू संसद्को मूल काम छोडेर भाइरल स्टन्ट गर्दै हिँड्दैनथे । चोक चौतारामा भेटिने नागरिक, स्वागतमा नआउने शिक्षकलाई थर्काउँदै हिँड्दैनथे । कानुन निर्माण गर्ने मूल काम छोडेर सिंहदरबारको नाम फेर्ने बकवास एजेन्डा बोकेर हिँड्दैनथे । तर यहाँ त मूल नेतृत्वले नै गलत मानक स्थापना गर्न थालेपछि सांसदहरू फुक्काफाल जस्ता भएका छन् ।

प्रतिपक्षी पनि दूधले धोएका हैनन्

गणपूरक संख्या नपुगेका कारण संसद् बैठक नै रोक्नुपर्ने घटनामा प्रतिपक्षी पनि दूधले धोएका चाहिँ होइनन् । गणपूरक संख्या नपुग्नुको दोषबाट प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि उम्कने सुविधा छैन ।

मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक निश्कल राईले गणपूरक संख्या नपुगेको विषय उठाएर बैठकको वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिए, त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उनले कम्तीमा संसद्को नियम र गणपूरक संख्याको विषयमा सचेतता देखाए ।

तर, गणपूरक संख्या नपुग्नुमा प्रतिपक्षी सांसदहरू पनि जिम्मेवार छन् । हिजो संख्या गन्दा उपस्थित रहेका ६१ मध्ये ५६ जना रास्वपा थिए । विपक्षीहरूका जम्मा ५ जना मात्र उपस्थित थिए । संसद्को गणितअनुसार रास्वपाका १८२ र विपक्षीका ८९ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । तीमध्ये हिजो रास्वपाका १२६ र विपक्षीका ८४ सांसद अनुपस्थित थिए । यसमध्ये १७ जना मन्त्रीपरिषद् सदस्य छन् ।

अरू त भइगए, पहिलो पटक संसद् छिरेको पार्टी श्रम संस्कृतिको शैली पनि फरक देखिएन । संसद्‌मा उठाएका प्रश्नले नपुगेर सामाजिक सञ्जालबाट पनि छिन्-छिन्‌मा प्रश्न गर्ने हर्क सम्पाङसमेत हिजो गणपूरक संख्या गणना गर्दा गयल थिए । एकैछिन अघि खानी विधेयकमाथिको छलफलमा उनले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने र त्यसपछि संसद्‌बाट बाहिरिनेमा प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छन् । प्रतिपक्षको भूमिका सत्तापक्षमाथि प्रश्न उठाउने मात्र होइन, संसद्लाई प्रभावकारी चलाउने पनि हो ।

सरकारले ल्याएका प्रस्ताव वा विधेयकहरू गलत छन् भने संसद्मै उपस्थित भएर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। संशोधन आवश्यक छ भने संशोधन हाल्नुपर्छ । विधेयक जनविरोधी छ भने तथ्य र तर्कसहित अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर बैठकमै नबस्ने, गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था आउनुले उनीहरूको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

सभामुख कति जिम्मेवार ?

संसद् सञ्चालनमा सभामुखको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । सांसदहरू अनुशासनहीन छन् भने सभामुखले संसदीय नियम र अभ्यासमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नाम बोलाउँदा सांसद नभेटिने, हाजिर गरेर बाहिरिने र बैठकको समय व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने अवस्थालाई सामान्य दृश्य बनाइराख्नुले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

संसद् चलाउनु भनेको घण्टौं बैठक बसाउनु मात्र होइन । लामो समय बैठक तन्काएर सांसदलाई लखतरान पार्ने र त्यसपछि बैठकको प्रभावकारिता खोज्ने हो भने परिणाम उल्टो आउन सक्छ । संसद् लामो चल्नु र प्रभावकारी हुनु एउटै कुरा होइन ।

हिजो पनि प्रतिनिधसभा करिब ७ घण्टा लागातार चलेको थियो । सुरुमा भरिभराउ संसद्मा क्रमश: सांसदरू बोल्दै बंक गरिरहेका थिए । अन्तिम समयमा विधेयक अघि बढाउन खोज्दा सांसदहरू सबै बाहिरिइसकेका थिए ।

७-७ घण्टा बैठक बसाएर थकित अवस्था सिर्जना गर्नुको सट्टा निश्चित समय, स्पष्ट कार्यसूची, पर्याप्त तयारी र अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । यो काममा संसद्को मूल नेतृत्व सभामुख भएकाले उनले दलहरूलाई बाध्य पार्नु पर्छ ।

अहिले सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भन्दै बर्खे अधिवेशनलाई बजेट पारित भएपछि पनि निरन्तरता दिएको छ । विगतमा बजेट पारित भएपछि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने चलन थियो ।

कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन र सांसदहरूलाई कामविहीन नबनाउन अधिवेशन चलाउनु सही नै हो । सरकारले १६६ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइरहेको छ । यसमध्ये ८ विधेयक हालै संसद्मा पुगिसकेकाछन् । थप १५ विधेयक संसद्‌मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । कानुन निर्माणमा सरकारको यो खालको तदारुकता हो भने सांसदको यो शैलीले त्यो लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ  त ?

संसद्लाई कानुन निर्माणको थलो बनाउने हो भने त्यहाँ सांसद नियमित उपस्थित हुनुपर्छ । समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ। विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । संशोधनहरू गम्भीरतापूर्वक हेरिनु पर्छ । नागरिकको सरोकार संसद्मा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

अब कति सांसद नियमित उपस्थित भए ? सांसदले दिएका संशोधनले विधेयक कति समृद्ध भए ? समितिहरूले कति काम गरे ? शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नमध्ये कति सम्बोधन भए ? सांसदहरूको प्रस्तुति र तयारी कस्तो रह्यो ? सरकारका मन्त्रीहरू कति पटक संसद्मा जवाफदेही भए ? यस्ता प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर खोजिनु पर्छ । पाँच वर्षका लागि मत हालेर पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् कि छैनन् जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।

सांसदहरूलाई जनताले पाँच वर्षका लागि जागिर खान पठाएका होइनन् । उनीहरूलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुम्पेका हुन् । त्यसैले संसद्मा संसद्का कुर्सी खाली हुनु भनेको जनताको विश्वास रित्तिनु हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गैरजिम्मेवार सांसद : सभामुखले नाम लिँदा बैठकमा हुँदैनन्, हाजिर गरेर टाप कस्छन्