महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट एमाले पुनर्गठनको निर्णय लिने प्रस्ताव

२६ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्गठन सुझाव कार्यदलले पार्टीको नेतृत्व, नीति र संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले लेखेर कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा सहित उपाध्यक्षहरुलाई अध्ययन गर्न दिइएको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

‘कार्यकर्तालाई सम्झाउन सकिन्छ, तर जनतालाई गल्ती गर्यौ भनेर हप्कीदप्की गर्न सकिन्न,’ एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘अहिले एमाले जुन स्थितिमा छ, यस्तो बेला जनताको प्रहार खेपिरहेका नेता स्कीप भएर अर्कोलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प हुन्न । प्रतिवेदनको मूल सार यही हो ।’

प्रतिवेदनमा ओलीको विकल्प खोज्ने विषयलाई सम्पूर्ण रुपले पुनर्गठन भनिएको छ । ‘राजनीतिक, नीतिगत र संगठनात्मक पुनर्गठन भनेर जति व्याख्या गरिएको छ, त्यो सबैको सार अहिलेको लिडरसीप परिवर्तनसँगै जोडिएको छ,’ स्रोत भन्छ ।

उनका अनुसार प्रतिवेदनले ओलीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर दिएको छ । ‘विगतमा पार्टीले पराजय बेहोर्दा माधव नेपालले राजीनामा दिएको सन्दर्भ राखिएको छ । विश्वका उदाहरणहरू सम्झाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसको नेतृत्वमा पार्टीले यति ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ, उसले नैतिक जिम्मेवारी लिएर आन्दोलन र पार्टी जोगाउन बाटो खुला गरिदिनुपर्छ ।’

२१ फागुनको चुनावमा एमालेले ऐतिहासिक पराजय बेहोर्नुको पछाडि भएका कमजोरीलाई प्रतिवेदनले राजनीतिक, नीतिगत र संगठनात्मक दृष्टिले व्याख्या गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषणका क्रममा गत वर्ष २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलन, त्यसअघि र पछिका घटनाहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।

विशेषगरी बाह्य हस्तक्षेप भनेर एमालेले भन्दै आएको निष्कर्षलाई प्रतिवेदनले पुनरावलोकन गरेको छ । ‘बाह्य हस्तक्षेप त विगतमा पनि हुन्थ्यो । संविधान जारी भइरहँदाको ०७२ मा थियो, त्यसअघिका घटनाहरूमा पनि थियो,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘तर त्यसबेला दलहरू एकताबद्ध थिए । दलहरूभित्र लोकतन्त्र थियो ।’

तर जेनजी आन्दोलनपछि लिगेसी बोकेका दलहरूबीच समान धारणा बन्नै नसक्नुलाई समेत पराजयको एउटा कारण मानिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व जेनजी आन्दोलनलाई षडयन्त्र मान्न तयार भएन ।

‘विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेरेको कांग्रेसले जेनजी आन्दोलन पछाडि विकसित कोर्सलाई षडयन्त्र मान्न तयारै भएन । नेकपाका नेताहरू पनि एमालेको प्रस्तावमा सहमत भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनले बाह्य हस्तक्षेप र षडयन्त्रलाई सहायक कारण मात्रै मानेको छ । ‘मुख्य कारण आन्तरिक हो । जनता एमालेबाट टाढा हुँदै जानुमा गल्तीहरूको लामो शृङ्खला तयार भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एक पदाधिकारीका अनुसार यही निष्कर्षमा ओली सहमत छैनन् । ‘प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूबाट कोही पनि भाग्न सक्ने स्थिति त छैन । तर केपी ओली आफ्ना कमजोरीहरू प्रतिवेदनमा राख्न सहमत हुनु हुन्न,’ उनी भन्छन् ।

कार्यदलले अन्तिम टुंगो लगाउनुअघि नै संयोजक थापा मार्फत ओलीले प्रतिवेदन पाइसकेका छन् । र, प्रतिवेदन सच्याउन महासचिव पोखरेल सहित नेताहरूलाई ओलीले भनेका छन् ।

‘आफ्नाविरुद्ध निकालिएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन स्वीकार्न अध्यक्ष असहमत हुनुहुन्छ, तर सच्याउन कार्यदलका नेताहरू तयार हुनुहुन्न,’ एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन् । यही शक्ति–संघर्षमा एमाले झण्डै एक महिनादेखि अलमलमा छ ।

एमालेको भविष्य प्रतिनिधिको हातमा

पार्टीको नीतिगत व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व बदल्नेगरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई कार्यदलले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मार्फत टुंग्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘अबको एमाले कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन बोलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त सम्मेलनबाट लिइने निर्णयका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्नेछ,’ कार्यदलका एक सदस्य भन्छन् ।

उनकाअनुसार आगामी असोजभित्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सम्मेलन हुनेछ । गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उक्त सम्मेलनले कार्यदलको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेछ । यो सम्मेलन एकप्रकारले विशेष महाधिवेशन नै हुने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा हालको संगठनात्मक संरचना र नीतिगत व्यवस्थामा आमुल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्य प्रस्ताव त उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था नै हुनेछ ।

प्रतिवेदनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था ब्युँताउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था चाहिँदैन भन्ने निष्कर्ष सही होइन रहेछ,’ ती नेता भन्छन्, ‘यसबारे छलफल गरेर निर्णय लिने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

गत वर्ष भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने बाटो खोल्न ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएको थियो । तर कार्यदलले त्यो निर्णयलाई गल्ती भनेको छ । ७४ वर्षका ओलीलाई यो प्रस्ताव पारित हुँदा नैतिक दबाब बढ्नेछ ।

विधान संशोधनको मुख्य प्रयोजनमा हुने उक्त सम्मेलनबाट पारित गर्नेगरी अरु थुप्रै संगठनात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा अहिलेको पार्टी कमिटीहरूको आकार घटाउने प्रस्ताव राखिएको छ ।

पार्टी कमिटी प्रणाली बमोजिम चल्न नसक्नु, तल्ला कमिटीहरूमा केन्द्रीय नेतृत्व हाबी हुनु, जनताका समस्या ओझेलमा पर्नु जस्ता समस्याको कारण भद्दा आकारको संगठन रहनु भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

कमिटीको आकार घटाउनासाथ एक तह भन्दा मुनिको कमिटीमा नेतृत्व हाबी हुने परिस्थिति हट्ने निचोड निकालिएको छ ।

नेतृत्वको हस्तक्षेप घटाउने

पार्टी पुनर्गठनको प्रस्तावित मोडेल अनुसार पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूमा नेतृत्वको हस्तक्षेप घटाइनेछ । नीतिगत हस्तक्षेपलाई कायमै राख्ने, तर संगठनात्मक निर्णयमा स्वयत्तता दिइनेगरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

विशेषगरी जनसंगठनहरूका निम्ति यो प्रस्ताव लक्षित देखिन्छ । जनसंगठनहरूले आफ्नो समुदायको हितलाई आधार मानेर संगठनात्मक निर्णय लिने अधिकार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘अहिले जसरी जनसंगठनहरू चलिरहेको छ, त्यो प्रवृत्तिले आफ्नो समुदायलाई भन्दा पनि नेता केन्द्रित संस्कृतिको विकास गरिरहेको छ,’ कार्यदल स्रोत भन्छ, ‘आफ्नो समुदाय भन्दा पनि नेता खुशी हुँदा पद पाउने प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।’

पार्टीकै कमिटीहरूमा पनि अहिले भइसको केन्द्रीकरणलाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । ‘पालिकाको नेता चुन्ने अधिकार त्यही तहका सदस्यहरूमा हुनुपर्छ । अहिले जसरी केन्द्रको नेताले भनेर अब हुँदैन भनेर प्रस्ताव राखिएको छ,’ स्रोत भन्छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वले भनेकै मानिस तल्लो तहसम्म नेता बन्दा जनतासँगको सम्बन्ध बिग्रिएको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ । ‘जनतासँग उत्तरी कार्यकर्ता बनाउनुपर्नेमा आफ्नो नेता खुशी भए पुग्ने भयो, यो कमजोरी अब हटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पार्टीमा युवाको आकर्षण बढाउन अहिलेको तहगत व्यवस्था हटाएर सदस्यले प्रतिनिधि र प्रतिनिधिले नेतृत्वमा आउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘युवाहरू लामो समय पर्खंदैन, त्यसरी पर्खंदा बुढो हुँदा मात्रै माथिल्लो कमिटीमा पुग्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनको निचोड छ, ‘युवाहरुलाई पार्टीको सबै संरचनामा अटाउन अहिलेको कडिकडाइ हटाइनेछ ।’

सदस्यहरू बाँड्छन् टिकट

पार्टीका सबै कमिटीमा वैचारिक नेतृत्व रहने, तर संगठनात्मक नेतृत्वबारे हस्तक्षेप नगर्ने नीति अन्तर्गत कार्यदलले आमनिर्वाचनको उम्मेदवार छनोटबारे पनि नीति बदल्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रस्ताव अनुसार जुन तहको चुनाव हुन्छ, त्यही कमिटीका सदस्यहरूले उम्मेदवार छान्नेछन् । ‘वडाध्यक्षको टिकट पनि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म आइपुग्नु हुन्न, त्यहीका पार्टी सदस्यहरूले आफ्नो उम्मेदवार छान्नुपर्छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्य भन्छन्, ‘धेरैमा एक तह माथिको कमिटीसम्म जानु ठीकै हो । तर सकेसम्म त्यही तहका सदस्यहरूले जनताको चाहना बमोजिमको निर्णय लिनुपर्छ ।’

वैचारिक मार्गदर्शनमा हस्तक्षेप गरेर बाँकी संगठनात्मक अधिकार सम्बन्धित कमिटीका सदस्यहरूलाई छोड्दा अहिलेका धेरै विकृति हल हुने कार्यदलले विश्वास गरेको छ । वैचारिक पक्षमा पनि बहस खुला गरेर जाने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादको सार पक्षमा जानुपर्ने तर्क सहित वैचारिक बहसलाई खुला गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । ‘उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध, वर्ष संघर्ष जस्ता क्षेत्रमा हामी केन्द्रीत भएर जानुपर्छ,’ प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ ।