गण्डकीमा मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने नियमावली : केन्द्रसँग खोज्यो अन्त:शुल्कको व्यवस्था

२७ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ऐनपछि नियमावली पनि ल्याएको छ ।

नियमावली जारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने घरेलु मदिराको बोतलमा टाँस गर्ने अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय नै गरेर केन्द्र सरकारसँग अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।

‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ को जगमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पनि पारित गरेको छ । नियमावलीमा मदिरा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्त:शुल्क करको दररेट तय गर्ने विषयमा गण्डकी सरकारलाई संवैधानिक क्षेत्राधिकारको अड्चन छ । अन्त:शुल्कको दर तोक्ने र राजस्व उठाउने एकल अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ ।

प्रदेश सरकार आफैंले घरेलु मदिराका लागि अन्त:शुल्कको छुट्टै दर निर्धारण गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेशले नै शुल्क निर्धारण गरेर जाने कि अन्त:शुल्क दर तोक्ने र उठाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्स्तरीय गठन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली संयोजक रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले पनि लामै समय छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्त:शुल्कको दर टाँसेरै घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने निष्कर्षसहित नियमावली पारित गरेको मन्त्री नेपालीले जानकारी दिए ।

नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने क्रममै रहँदा मंगलबार प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरू गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसहितको विकास समस्या समाधान समितिको १५औं बैठकले नै निर्णय गरेर अन्त:शुल्क दरको सहजीकरणका लागि संघसँग आग्रह गरेको हो ।

घरेलु मदिरा उद्योगको विशिष्टता, रैथाने सिप र साना उत्पादकहरूको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै अन्त:शुल्कको विशेष एवं व्यावहारिक दर तोक्ने प्रबन्ध मिलाइदिन संघीय सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले नियमावलीको नियम ५ (घ) मा स्पष्ट रूपमा प्रत्येक मदिराको बोतलमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस गरेर मात्र बिक्री गर्न पाइने र स्टिकर नभएको सामान फेला परेमा जफत गरी बिक्रेतालाई कानुनबमोजिम दण्ड जरिबाना गर्ने कडा प्रावधान राखेको छ । तर संघीय सरकारले यसका लागि विशेष कर नीति र स्टिकरको व्यवस्था नमिलाइदिएसम्म यो प्रावधान कागजमै सीमित हुने खतरा बढेपछि प्रदेशले संघ सरकारलाई झक्झक्याउनु परेको हो ।

प्रदेशको नियमावलीले मदिरा उद्योग र यसको मुख्य अवयव मानिने मर्चा उत्पादनका लागिसमेत कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड तोकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्चा उत्पादनका लागि व्यवसायीले ५ वर्ष अवधिको बेग्लै इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

यस्तै, मदिराको प्याकेजिङमा प्लास्टिकको पोका (पौच) लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै फुड ग्रेड वा बीपीएरहित पारदर्शी बोतल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, मदिरा उत्पादनमा स्टेनलेस स्टिलका भाँडा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र अल्कोहलको मात्राका आधारमा प्रिमियम, स्ट्यान्डर्ड र लाइट गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर प्रयोगशाला परीक्षण गराउनु पर्ने जस्ता कडा स्वास्थ्य तथा प्रविधिगत मापदण्ड नियमावलीमा छन् ।

व्यवसायीहरूले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रसहित कार्यालय प्रमुखबाट लिनुपर्ने इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र मान्य हुने र नवीकरण नगराएमा लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मदिरा बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

प्रदेशभित्र घरेलु मदिरासम्बन्धी कुनै पनि व्यावसायिक कार्य (उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण) गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

व्यवसायीले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र वा आर्थिक ऐनले तोकेको थप म्यादभित्र आवश्यक नवीकरण दस्तुर पेस गरी लाइसेन्स नवीकरण गराउनु पर्नेछ । सरकारले नियमावलीमार्फत एकै पटक तीन आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण दस्तुर बुझाएर इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने विशेष र लचिलो विकल्पसमेत प्रदान गरेको छ ।

तोकिएको समयावधिभित्र पनि नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र सिधै खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ । नियमावलीमा अन्त:शुल्क स्टिकर नभएका सामान खरिद–बिक्रीका लागि राखेको पाइएमा जफत गरी व्यवसायीलाई दण्ड जरिबाना गरिने उल्लेख छ ।

कुनै पनि व्यवसायीले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई घरेलु मदिरा खरिद–बिक्री वा ओसारपसार जस्ता कार्यहरूमा संलग्न गराउन नपाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने पानी स्वच्छ र पिउन योग्य हुनु पर्नेछ र अन्न–फलफूल राम्रोसँग छानिएको हुनुपर्ने नियमावलीमै उल्लेख छ । इजाजतपत्रवाला उद्योगले पेटेन्ट स्टिल प्लान्टबाट उत्पादित स्प्रिटको मिश्रण (ब्लेन्डिङ) बाट मात्र घरेलु मदिरा उत्पादन, संकलन वा प्रशोधन गर्नु पर्नेछ । वाइन उत्पादन गर्दा पेटेन्ट स्टिल ट्याङ्क वा काठको भाँडा (फर्मेन्टेसन भ्याट) मा राखी फरमेन्टेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

नियमावलीअनुसार उत्पादित घरेलु मदिराको प्रत्येक लटको अल्कोहलको मात्रा, पीएच मान र अम्लीयपन मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनु पर्नेछ । उत्पादित मदिराको अधिकतम खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गरी बोतलमा अनिवार्य रूपमा अंकित गर्नुपर्ने भएको छ ।  मदिराको प्याकेजिङको आकार, गुणस्तर वा नयाँ ब्रान्ड उत्पादन गर्नु परेमा अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।

नियमावलीको नियम १३ ले घरेलु मदिरालाई प्लास्टिकको पोकामा राखेर प्याकेजिङ गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । मदिरा पारदर्शी र गुणस्तरीय बोतलमा प्याक गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान नियमालीमा छ ।

नियमावलीको नियम १५ बमोजिम घरेलु मदिरालाई कच्चा पदार्थ (कोदो, फापर, जौ, गहुँ र मकै जस्ता अन्न वा स्याउ, सुन्तला, खुरपानी जस्ता फलफूल वा जडीबुटी), उत्पादन प्रक्रिया (जाँड, रक्सी, वाइन) र अल्कोहलको मात्राका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

४० प्रतिशतभन्दा माथिको कडापन भएमा प्रिमियम मदिराका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । १६ देखि ४० प्रतिशतसम्मको कडापन भएको मझौला गुणस्तरको मदिरालाई स्ट्यान्डर्ड भनिएको छ । लाइट वा माइल्ड मदिरामा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्मको सामान्य कडापन भएको हुनेछ ।

नियम १४ र २० को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक इजाजतपत्रवालाले वर्षभरि उत्पादन, संकलन, बिक्री र स्टक रहेको मदिराको स्पष्ट अद्यावधिक दैनिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र वर्षभरिको उत्पादन परिमाण, प्रयोग भएको कच्चा पदार्थको स्रोत, जनशक्तिको विवरण र बिक्री तथा स्टकको वार्षिक प्रतिवेदन प्रमाणित गराई अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।