पोखराबाट सुरु भयो रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको शृङ्खला

७ पुस, काठमाडौं । पक्राउ परेर दुई महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्र अनुसार, यो मुद्दा लामिछाने विरुद्ध सुरु भएको अभियोजन शृङ्खलाको पहिलो मुद्दामात्रै हो ।

अभियोगपत्रमा उल्लेखित विवरण अनुसार, कास्कीपछि रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं र पर्सामा पनि सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान र अभियोजन हुनेछ ।

लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठित समूह बनाई सहकारी ठगी गरेको आरोप छ । प्रहरीले उनलाई सहकारीको रकम अपचलनबाट गैरकानुनी रूपमा रकम जम्मा गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत लगाएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा आइतबार मुद्दा दायर भएसँगै रास्वपा सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग गर्दा हुनासाथ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर उनको निलम्बनवारे औपचारिक जानकारी दिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा नटुङ्गिदासम्म उनी निलम्बनमा हुनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने

मुद्दा टुंगिएपनि सफाई पाएमा मात्रै उनको निलम्बन फुकुवा हुनेछ । अभियोग लागेकै आधारमा उनको पद रिक्त भने हुनेछैन । दुई महिनादेखि थुनामा रहेका उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै पछिल्लो निर्वाचनपछि उठाएको प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व संकट नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविको निलम्बनपछि पार्टी र संसदीय दलको नेता को ?

आरोप के हो ?

अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनमा सक्रिय रहेर लोकप्रियता आर्जन गरेका लामिछानेले नेटवर्किङ व्यवसायमा सक्रिय जीबी राई लगायतका समूहसँग मिलेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनी खोलेर त्यसबाट ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गरेका थिए ।

जीबी राई आवद्ध विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको थियो । ती सहकारीहरूको बचत दुरूपयोग गरेको आरोपमा अहिले उक्त समूहमाथि मुद्दा दायर भएको हो । आरोप लागेका गोर्खा मिडियाका प्रमुख समेत रहेका राई हाल फरार छन् ।

प्रहरीले रवि लगायतको समूहमाथि विभिन्न सहकारीको बचत ठगी गरेको आरोपमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित सहकारी ठगी मुद्दा दायर गरेको छ । संगठित समूह बनाएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि संगठित अपराधको अर्को अभियोग छ ।

प्रहरीले सहकारीको रकम व्यक्तिगत रूपमा अनि गोर्खा मिडियामा संस्थागत रूपमा समेत अपचलन गरेको आरोपमा जीबी राई, छविराज जोशी अनि रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग समेत लगाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग किन लाग्यो ?

प्रहरीले दाबी गरेको एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । प्रहरीले अन्यत्रका सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा भएको लगानी र अपचलनको रकम समेत जोडेर पोखरामा मुद्दा दायर गरेको हो ।

संगठित कसुरको अभियोग लगाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले कानुन अनुसारको सजायमा थप आधा सजाय जोड्नुपर्ने माग गरेको छ ।

आरोपितका परिवारका सदस्यहरू पनि सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका छन् । रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ ।

रवि र निकिता दम्पतीविरुद्ध करिब २९ करोड विगोको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविमाथि २७ करोड ८९ लाख सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप, निकितालाई पनि मुद्दा

अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सहकारीको सर्भर, कम्पनीहरूका महत्वपूर्ण कागजात हात पारेको दाबी गर्ने प्रहरीले तिनका साथै सहकारी छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको थियो ।

‘रवि जानकार थिए’

आफूविरुद्ध उजुरी परेदेखि नै गोर्खा मिडियामा जीबी राईको समूहले गरेको लगानीको स्रोतबारे रवि लामिछानेले अनविज्ञता व्यक्त गरिरहेका थिए । तर प्रहरीले अभियोजनमा सहकारीको लगानीस्रोतवारे रवि पूर्ण जानकार रहेको भन्दै केही प्रमाणहरू पेस गरेको छ ।

पहिलो, गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहकारीबाट संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा रकम प्रवाह भएको थियो । संस्थागत रूपमा भएको रकम प्रवाहबारे रवि जानकार रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सहकारीबाट जीबी राई अनि राईबाट व्यक्तिको खाता हुँदै गएको रकमबारे रवि पूर्ण जानकार रहेको आरोपत्रमा जिकिर गरिएको हो ।

दोस्रो, सहकारी छानविन समितिको बयानमा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकमध्येका एक छविलाल जोशीले आफूहरूले सरकारी बैंकबाट ऋण लिने प्रयास गर्दागर्दै जीबी राईले रोकेको र उनले लगानी गरिदिएको उल्लेख छ ।

पोखरामा प्रहरीसँगको बयानमा उनले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका थिए । एक आपसमा बाझिने यी बयान विरोधाभाषयुक्त रहेको र त्यसमा रविको बदनियत देखिने आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

तीन, सहकारीको रकम गोर्खा मिडियोमा लगानी भएको केही समयपछि प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतले रविले ऋणको किस्ता फिर्ता पठाउन थालेका थिए । मिडियाबाट सहकारीमा रकम भुक्तानी हुनुको कारणवारे रवि पूर्ण जानकार रहेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले चेक र भौचरको फोटो नै आरोपपत्रमा समावेश गरेका छन् ।

अभियोगपत्रमा २१ वटा चेकमार्फत रविले सूर्यदर्शन सहकारीको ब्याज र किस्ता रकम बुझाएका थिए । तर रविले बयानमा आफूले हस्ताक्षर गरेर घर्रामा राखेको चेक जीबी राईले नाम र रकम थपेर पठाएको जिकिर गर्दै आफू झुक्यानमा पारिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविको बयान- विश्वास गरेर हस्ताक्षर गरें, चेकको दुरुपयोग भयो

प्रमाण के छ ?

अभियोगपत्रमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि तीनथरीका प्रमाण अघि सार्दै सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्न खोजिएको छ ।

पहिलो, लामिछानेको नाममा पोखराको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम लगायतका सहकारीमा ऋण खाता खोलिएको छ र त्यहीबाट रकम प्रवाह भएको छ । प्रहरीले त्यसलाई सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको व्यक्तिगत संलग्नता भनेको छ ।

दोस्रो, रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रवन्ध निर्देशक थिए । सहकारीको जिम्मेवार पदमा रहेका उनी सहित जीबी राईको समूहले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम भित्र्याएको थियो । प्रहरीले विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा प्रवाह हुनुलाई अपराध भन्दै त्यतिबेला गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भूमिकामा रहेकाहरूलाई संलग्नताको आरोप लगाएको हो ।

तेस्रो, विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह गर्दा नै अपराध भएको भन्दै प्रहरी टोलीले त्यसरी रकम प्रवाह गर्ने कामलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको छ ।

प्रहरीले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बिगो रकम डेढ अर्बको हाराहारीमा देखिनुको कारण यही हो । यसका साथै रवि लामिछाने अनि उनकी पत्नी निकितामाथि गैरकानुनी रूपमा रकम आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको हो ।

सजाय मागदाबी के छ ?

रविमाथि मूलतः सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि गरेर करिब १५/१५ वर्ष हाराहारीको कैद सजाय मागदाबी सहित मुद्दा दायर भएको छ । सोमबारदेखि रवि लामिछाने लगायत थुनामा रहेकाहरूको बयान सुरु हुनेछ ।

अदालतमा बयान सकिएपछि आरोपितहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेबारे सुनुवाई हुन्छ ।

‘थुनछेक बहस’पछि न्यायाधीशले थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्ने विकल्पमध्ये एउटा निर्णय गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अघि बढ्छ ।

सामान्यतयाः तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदावी भएका मुद्दामा आरोपितहरूका बारेमा भरपर्दो प्रमाण छ भने अदालतले थुनामा पठाउने अभ्यास छ । तर त्यसक्रममा आरोपको गम्भिरता, प्रमाणको सान्दर्भिकता एवं आरोपित थुनाबाट बाहिरिएमा उसले मुद्दामा पार्नसक्ने प्रभाव लगायतका आधारमा न्यायाधीशहरूले उपयुक्त आदेश गर्छन् ।