फैसला संख्याको चेपुवामा न्याय

नेपालको न्यायपालिकाभित्र निकै पुरानो र अचम्मको ‘ओपन सेक्रेट’ (खुला रहस्य) छ– न्यायाधीशको क्षमता उसको फैसलाको वजनले होइन, फैसलाको ‘संख्या’ ले मापिन्छ। कति गम्भीरतापूर्वक प्रमाण केलाइयो ? कति न्यायसंगत र नवीनतम व्याख्या गरियो ? कति न्याय पारियो ? कति नजिरको अनुसरण गरियो भन्ने गौण बनिदिन्छ जब न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले वर्षको अन्त्यमा कति वटा मुद्दा छिनियो भन्दै ‘फर्स्योट ग्राफ’ को डिजिटल बोर्ड अगाडि सार्छन्। तब यही संख्यात्मक दबाब र मुद्दा बाँकी रहने (‘पेन्डिङ’) त्रासको सबैभन्दा ठूलो सिकार उच्च अदालत र यहाँ कार्यरत न्यायाधीशहरू भइरहेका छन्। त्यसैले होला केही सातादेखि जिल्ला र उच्च अदालतहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कति प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरियो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसबारे अखबार अनलाइनहरूमा समाचार आइरहेका छन्। साँच्चिकै न्याय दिलाउन र फैसलाको यो संख्यात्मक चक्रव्यूहबाट उम्किन न्यायाधीशहरूले के गर्नुपर्छ ?

मुद्दा फर्स्योटको बढ्दो दर

पछिल्लो समय अदालतहरूमा मुद्दा फर्स्योटको दर बढ्दो छ। यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ। छिटो न्याय पाउने पक्षको हकलाई यसले सुरक्षित गरेको छ। तर मुद्दा फर्स्योट बढी भएको आधारलाई मात्र यान्त्रिक रूपमा व्याख्या गरेर पूरै न्याय परेको छ भन्न सकिंदैन। कहिलेकाहीं हतारको काम लतार भने जस्तै पक्षले न्याय नपाउने अवस्था पनि रहन्छ भन्ने पाटोलाई विवेचना गर्न जरूरी छ।

उच्च अदालत पोखराले पनि गत असार ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७५.८८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरिएको सार्वजनिक गर्‍यो। कानून व्यवसायीसँगै पत्रकार भएकोले मलाई यसबारे चासो हुने नै भयो। अदालतले कुल २ हजार ६९ मुद्दामध्ये १ हजार ५७० मुद्दा फर्स्योट गरेको विवरण सुनायो। बाँकी ४९९ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरे।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट ७५० मुद्दा जिम्मेवारी सरे पनि यस पटक त्यो संख्या घटाएर मुद्दा फर्स्योट गरिएको सुनाउनुभयो। उच्च अदालत पोखराले दिएको न्याय देशभरमा सर्वोत्कृष्ट रहेको दाबी श्रीमान्‌को थियो। फैसला गर्ने दर बढ्नु पक्कै पनि सुखद खबर हो। यसरी समयमै फैसला हुँदा पक्षले छिटो न्याय पाउँछन्। मुद्दामा अल्झिरहनुपर्दैन।

अघिल्ला वर्षमा भएका मुद्दा फैसलाको संख्यालाई मात्रै हेर्ने हो भने मुख्य श्रीमान्‌को दाबी ठिकै होला। तर फैसला गरिएका मुद्दाको संख्यालाई मात्रै गनेर उत्कृष्ट न्याय दिइएको भन्नु त्यति न्यायसंगत र तर्कपूर्ण लाग्दैन।

कास्की जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखरामा दैनन्दिन अदालती अभ्यासमा रहेको मलाई उच्च अदालत पोखराले सार्वजनिक गरेको मुद्दा फर्स्योटको विवरणले मात्रै सर्वोत्कृष्ट न्याय परेको भन्नेमा सन्तुष्ट बनाउन सकेन। जिल्ला अदालतहरूमा नजिर सिद्धान्तको पालना र प्रयोग गर्ने चलन निकै कम छ। कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्दा नजिर सिद्धान्तको प्रसंग आउने बित्तिकै सुन्नै झर्को मान्ने श्रीमान्‌हरूको संख्या जिल्ला अदालतमा बढी नै छ। उच्च अदालतहरूमा धेरथोर नजिरका प्रसंग समेटेर फैसला गरिएको पाइन्छ। उच्च अदालत पोखराबाट भएका फैसलाहरूमा पनि नगन्य मात्रामा मात्रै नजिर पालना गरिएको पाइन्छ। त्यसैले फैसलाको दर बढेर मात्रै पुग्दैन। कति न्याय पार्न सकियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण र विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

 ‘शुरु सदर’ प्रवृत्ति

तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने उच्च अदालतहरूले धेरैजसो जिल्ला अदालतले गरेको फैसला नै सदर गर्ने गरेको पाइन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने उच्च अदालतले सकभर प्रमाण परीक्षण गर्दैनन्। प्रमाण परीक्षण गर्ने काम शुरु जिल्ला अदालतकै हो। त्यसैले जिल्ला अदालतले गरेको फैसला ठिक छ कि छैन भनेर मात्रै उच्च अदालतले जाँच गर्ने गर्छन्। यसो गर्दा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने दर बढी हुनुलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिंदैन।

उच्च अदालतलाई करेक्सनल कोर्ट समेत भन्ने गरिन्छ। त्यसैले धेरै न्यायका याचकहरू उच्च अदालतमा मुद्दा लिएर आएका हुन्छन्। उच्च अदालतमा कति मुद्दा न्यायको रोहमा करेक्सन भएका छन् ? दैनिक अभ्यासमा रहेका कानून व्यवसायीलाई अवगत नै छ। यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ।

पछिल्लो समय छोटो बाटोबाट मुद्दा टुङ्ग्याउने र फैसलाको संख्या बढाउने डरलाग्दो शैली विकास भएको छ। जसलाई कानूनी वृत्तमा ‘शुरु सदर प्रवृत्ति’ भनिन्छ। मुद्दाको फैसला उल्ट्याउन वा परिमार्जन गर्न पहाडजत्रो चुनौती हुन्छ। जिल्ला अदालतको भन्दा फरक निष्कर्षमा पुग्नका लागि न्यायाधीशले बलियो कानूनी आधार, प्रमाणहरूको नयाँ शिराबाट विश्लेषण र अकाट्य तर्कहरू पेश गर्नुपर्छ। यसका लागि मिसिलको पाना-पाना पल्टाउनुपर्छ, गहिरो अध्ययन चाहिन्छ र फैसला लेख्न कैयौं दिन समय लाग्छ।

तर, फैसला सदर गर्न कति सजिलो छ। “शुरु अदालतको ठहर र विश्लेषण मनासिब नै देखिंदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन…” बस्, फैसलाको अन्त्यमा यो एक वाक्य वा बनिबनाउ तयारी भाषा (फर्म्याट) प्रयोग गरेपछि काम सकियो। यसले न्यायाधीशको समय त बचाउँछ नै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरूको ‘मुद्दा फर्स्योट ग्राफ’ लाई ह्वात्तै माथि पुर्‍याउँछ।

न्यायपरिषद्को बुलेटिनमा “फलानो न्यायाधीशले यति मुद्दा छिने” भन्दै अङ्क थपिन्छ। तर, त्यो अङ्कको पछाडि कति जनाको न्याय मर्‍यो वा कति निर्दोषले सजाय पाए भन्ने कुरा कतै अभिलेखित हुँदैन। पक्षहरूलाई समेत आफूलाई साँच्चिकै अन्याय परेको बारे कहाँ गएर कसरी उजुरबाजुर गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी समेत छैन। केही पक्षले त्यस बारे कुरा उठाए यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर सिकाउने कानून व्यवसायी समेत नभएका होइनन्।

यदि जिल्ला अदालतले प्रमाण र कानूनको न्यायसम्मत व्याख्या गरेको छ भने त्यसलाई सदर गर्नु स्वाभाविक हो। तर, जब यो एउटा प्रणालीगत बानी वा मुद्दाको संख्या बढाउने ‘सर्टकट’ बाटो बन्छ, तब अदालत न्याय दिने ठाउँ होइन, केवल मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने ‘प्रशासनिक अड्डा’ जस्तो बन्न पुग्छ। कतै हाम्रा अदालतहरू न्यायको मन्दिर बन्नुपर्नेमा मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने ‘प्रशासनिक अड्डा’ त बनिरहेका छैनन्! यो गहन विषयमा दिमागी माथापच्ची गर्न र न्यायिक मनले विवेचना गर्न जरूरी भइसकेको छ।

न्यायाधीशको रक्षात्मक मानसिकता

फैसलाको संख्यात्मक दबाब बाहेक अर्को मुख्य कारण हो– न्यायाधीशले न्यायिक जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति। कुनै पनि चर्चित वा विवादित मुद्दामा तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउने बित्तिकै न्यायाधीशहरूमाथि अनेकौं शङ्का–उपशङ्का गरिन्छ। न्यायपरिषद्मा उजुरी हाल्ने, मिडियामा ‘सेटिङ’ को चर्चा चल्ने वा स्वार्थ समूहहरूले बदनाम गराउन खोज्ने डर न्यायाधीशहरूमा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘शुरु सदर’ गर्नु उनीहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र बनिदिन्छ। “मैले मात्र होइन, तल्लो अदालतका न्यायाधीशले पनि यही देखेका थिए” भन्दै सामूहिक जवाफदेहीको ओत लाग्न पाइने भएपछि न्यायाधीशहरू प्रशासनिक रूपमा रक्षात्मक बन्छन् र विवेक बन्धक राख्न पुग्छन्।

न्यायाधीशले प्रमाणको सही मूल्याङ्कन गर्दै न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन। न्यायाधीश नै रक्षात्मक बन्न खोज्नु न्यायका दृष्टिले शोभनीय मानिंदैन। पछिल्लो समय न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो कि भनेर घोत्लिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। यही तरिकाले अघि बढ्दै जाने हो भने न्यायालयमा न्यायको याचना गर्ने पक्षहरूको सधैं हित हुन्छ। अदालतले कहिल्यै पनि अन्याय गर्दैन। कोही नहुनेको पनि अदालत छ भन्ने आम नागरिकमा रहेको अटल विश्वासमा धक्का पुग्न सक्छ। न्यायालयप्रति रहेको यो अटल विश्वासलाई जोगाइराख्नु सम्पूर्ण न्यायकर्मीको कर्तव्य हो।

साँच्चिकै न्याय दिलाउन के गर्ने ?

अदालतप्रतिको जनआस्था र न्यायको प्राण बचाउने हो भने न्यायाधीशहरू अब फैसला संख्याको यो अङ्कगणितको खेलबाट बाहिर निस्कनैपर्छ। न्यायाधीश भनेको साँच्चिकै अलौकिक व्यक्ति हो। जसलाई न्याय दिलाउनकै लागि त्यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको हुन्छ। न्यायाधीशले जहिले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायिक मनको प्रयोग गरेर विवेचना गर्नुपर्छ। गरिंदै आएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। साँच्चिकै न्याय सम्पादन गर्नका लागि न्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा समेत सुधारहरू ल्याउनु अनिवार्य छ। न्याय सम्पादन गर्दा सम्यक् तरिकाले न्यायिक मन लगाउनैपर्छ। त्यसका लागि निम्न तरिका अपनाउँदा साँच्चिकै न्याय दिलाउन सकिन्छ :

क.फैसला संख्याको दास होइन, विवेकको संवाहक बन्ने

न्यायाधीशहरूले न्यायपरिषद्ले गणना गर्ने ‘फैसला संख्या’ को दास बन्न अस्वीकार गर्नुपर्छ। महिनामा ५० वटा सतही फैसला गर्नुभन्दा महिनामा १०/१५ वटै फैसला गरे पनि ती कानूनका दृष्टिमा त्रुटिहीन र न्यायका दृष्टिमा पूर्ण हुनुपर्छ। न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा उसले कति मुद्दा छिन्यो भन्नेसँगै, उसले गरेका कति वटा फैसला माथिल्लो अदालतबाट सदर वा बदर भए (गुणात्मक परीक्षण) भन्ने परिपाटी बसाल्न न्यायाधीशहरू आफैंले नेतृत्वदायी पैरवी गर्नुपर्छ। यसो गर्दा न्यायाधीशले संख्यात्मक फैसलाभन्दा फैसला गरिएका मुद्दाको गुण र दोष हेर्ने परिपाटी बस्छ। न्यायपरिषद्ले पनि फैसला संख्यालाई गणना गरेर न्यायाधीशको क्षमता जाँच गर्ने अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक मापन बदल्नुपर्छ।

ख. मिसिलको ‘घनीभूत’ र स्वतन्त्र अध्ययन

तल्लो अदालतको फैसलालाई केवल एउटा ‘रेफरेन्स’ मात्र मान्नुपर्छ, अकाट्य दस्तावेज होइन। इजलासमा बस्नुअघि नै मुद्दाको मुख्य विवाद के हो र पुनरावेदन गर्ने पक्षले के-के बुँदामा चित्त बुझाएको छैन भन्ने कुराको पूर्व र पूर्ण अध्ययन हुनुपर्छ। मिसिलमा रहेका साक्षीका बयान, मौकाका कागज र फरेन्सिक वा डिजिटल प्रमाणको यान्त्रिक रुजु मात्र नगरिकन तिनको विश्वसनीयतातर्फ घनीभूत परीक्षण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै पक्षलाई न्याय पर्न जान्छ। यसो नगरेर केवल पेशी चढेका सबै मुद्दालाई जसरी पनि टुंग्याउने मानसिकतामा न्यायाधीश इजलासमा बस्छन् भने यसले न्याय पर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले न्यायाधीशले पनि मिसिललाई बडो घनीभूत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। यदि अध्ययन सतही रूपमा मात्रै गर्ने अवस्था आयो भने मुद्दा नहेर्न पनि सकिन्छ। अथवा अर्को दिन समेत पूर्ण अध्ययन गरेर सुनुवाइ गर्न सकिन्छ। यतातिर समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

ग. बनिबनाउ ‘कपी-पेस्ट’ ढाँचाको अन्त्य

देवानी वा फौजदारी जुनसुकै मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतले कोट गरेका प्रमाणहरूलाई हुबहु कपी-पेस्ट गर्ने र अन्त्यमा ‘शुरु अदालतले गरेको फैसला मनासिब देखिंदा पुनरावेदन जिकिर पुग्दैन’ लेख्ने बानी पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ। पुनरावेदन जिकिरकर्ताले उठाएका प्रत्येक कानूनी प्रश्नको बुँदागत खण्डन वा मण्डन फैसलामा देखिनुपर्छ। न्यायाधीशले यसबारे फैसलामा खुलाएर लेख्नुपर्छ। किनभने फैसला पढ्ने जुनसुकै पक्षले पनि “हो, मेरो कुरा इजलासले सुनेको रहेछ र यो कारणले मेरो दाबी पुगेनछ” भन्ने कुरा बुझ्न सकोस्। हैन भने यसले न्यायलाई केवल फैसला संख्या गणनामा मात्रै सीमित गर्छ। जसबाट न्यायको मन्दिरमा याचना गर्न आएका पीडितलाई झन् पीडा पुग्न सक्छ। जुन कुरा कसैका लागि पनि प्रीतिकर हुन सक्दैन।

घ. बहस र पैरवीलाई ‘औपचारिकता’ मा मात्र सीमित नगर्ने

दैनिक दर्जनौं मुद्दा पेशीमा चढ्ने हुनाले उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीहरूलाई विस्तृत बहस गर्न समय पुग्दैन। न्यायाधीशहरूले पनि यसलाई एउटा झन्झटिलो कार्यविधि जस्तो मान्ने गरेको देखिन्छ। यसलाई सुधार्न ‘टाइम म्यानेजमेन्ट’ सहित प्रभावकारी बहस सुन्ने र प्रस्तुत गरिएका बहस नोटहरूलाई फैसलाको अभिन्न अङ्ग बनाउने साहस न्यायाधीशले देखाउनुपर्छ। अनि मात्रै बहसको औचित्य रहन्छ। मिसिलको गहिरो अध्ययन र पूर्ण तयारी गरेर गएका कानून व्यवसायीले ५ मिनेट बहस गर्न पाएको हुँदैन। इजलासबाट ‘छोट्याउँ विद्वानज्यू’ भनेर कानून व्यवसायीलाई मुद्दासँग सम्बन्धित तर्क र तथ्य राख्नै नदिई गरिएको फैसलाको कुनै अर्थ छैन। त्यसो त इजलासमा बहस गर्न जाने सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूमा पूर्ण रूपमा पोख्त, क्षमतावान्, गहिरो ज्ञान छ भन्न सकिंदैन। त्यसैले कानून व्यवसायीले गरेका तर्क र मुख्य बुँदा फैसलामा समेट्ने प्रचलन बढेमा त्यसले कानून व्यवसायीको क्षमता जाँच्न समेत सहयोग पुग्न जान्छ। न्यायाधीशले पूरै बहस नसुनेर केवल बहस र पैरवीलाई ‘औपचारिकता’ मा मात्र सीमित गर्नतिर लाग्नुहुँदैन। कानून व्यवसायीले अधूरो रूपमा राखेको तर्क र प्रमाणलाई मात्रै हेरेर फैसला गर्दा सही न्याय नपर्न सक्छ।

फैसलाको ‘क्वालिटी अडिट’ गर्न आवश्यक

साँच्चिकै न्याय दिलाउने काम केवल न्यायाधीशको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन। हामीलाई विश्वास छ न्यायाधीशले सधैं न्याय बाहेक केही देख्दैनन्। त्यसैले न्यायाधीशलाई धेरैले भगवान्‌को रूपमा समेत हेर्ने गर्छन्। म भने न्यायाधीशलाई भगवान्‌रूपी गुण भएको व्यक्तिको रूपमा बुझ्छु। न्यायाधीश पनि मानिस नै हुन्। उनीहरूबाट कहिल्यै गल्ती र कमी–कमजोरी हुँदैनन् भन्ने मान्यतासँग म पूर्ण सहमत हुन सक्दिनँ। न्यायाधीशहरू पनि मानिस् हुन् उनीहरूबाट पनि जानीनजानी गल्ती कमी–कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यसबारे उचित मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। जबसम्म न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको बढुवा र मूल्याङ्कन गर्दा ‘संख्यात्मक मुद्दा फर्स्योट’ लाई मात्र आधार बनाइरहन्छ, तबसम्म न्यायाधीशहरू जोखिम मोल्न तयार हुँदैनन्। त्यसैले न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा वा आफ्ना न्यायिक फोरमहरू मार्फत यो मूल्याङ्कन प्रणाली परिमार्जन गर्न दबाब दिनुपर्छ।

न्यायपरिषद्ले पनि फैसलाको ‘क्वालिटी अडिट’ गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला कति तार्किक छ, त्यसमा कानूनको व्याख्या कति उत्कृष्ट र बलियो छ र समाजमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कनको मुख्य कडी बनाइनुपर्छ। अनि न्याय परेको अनुभूति हुने गरी फैसला गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ। इजलास सेयर गरेको न्यायाधीशले पनि उक्त रायमा सहमत छु भनेर फड्के किनाराको साक्षी बस्ने चलन हटाउनुपर्छ। यदि आफू सहमत हुन नसके, आफ्नो विचार फरक छ भने सिनियर न्यायाशीशसँग पनि राय बझाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। तर उच्च अदालतहरूबाट फैसला गर्दा राय बझाइएका घटना नगन्य हुन्छन्। धेरैले यसमा हिम्मतसम्म गरेको देखिंदैन। यसो गर्दा फैसलामा निखारपन आउने हुन्छ।

अबको बाटो

“न्याय केवल गरिनु मात्र हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ” भन्ने स्थापित मान्यता आज ‘फैसला संख्या’ को गणाना गर्ने भीडमा कतै हराए जस्तो भएको छ। उच्च अदालतहरू केवल जिल्ला अदालतको निर्णयमा सही थाप्ने ‘प्रशासनिक अड्डा’ जस्ता बन्नुहुँदैन। यदि यो प्रवृत्ति समयमै रोकिएन भने नागरिकको अदालतप्रतिको अन्तिम भरोसा पनि टुट्नेछ, र मानिसहरू न्यायका लागि अदालत होइन, सडक वा शक्तिकेन्द्रतिर लाग्न थाल्नेछन्।

न्यायाधीशहरू केवल सरकारी ओहोदादार वा जागिरे होइनन्, उनीहरू त समाजमा कानूनी शासन जीवित राख्ने विवेकका रक्षक हुन्। शुरु अदालतको फैसलामा रहेका छिद्रहरूलाई निर्भीकताका साथ सच्याउने र पीडितलाई न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने दायित्व उनीहरूकै हो।

त्यसैले, मुद्दा ‘पेन्डिङ’ को त्रास र फैसला संख्या बढाउने दौडबाट बाहिर निस्केर, न्यायिक निर्भीकता र इमानदारीका साथ तथ्य र प्रमाणको कसीमा घोटिएर मात्र फैसला गर्ने परिपाटी बसालौं। उच्च अदालतलाई ‘शुरु सदर’ को नकारात्मक ट्यागबाट मुक्त गरी वास्तविक अर्थमा न्यायको चौतारी बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसका लागि न्यायाधीशहरूको दह्रो इच्छाशक्ति, निर्भीकता र न्यायप्रतिको निष्ठा नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो भन्नेबारे सबैले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पीएचडी शोधार्थी अधिवक्ता घर्ती मगर नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका अध्यापक हुन्।)