‘उपमेयर हुँदा काम सिकें अहिले कार्यान्वयन गर्दैछु’

हामी कहिल्यै पनि योजना अनुसार चलेनौं । जे आइपर्छ त्यही टर्छ भन्ने मानसिकतामा हामीले काम गरिरहेका छौं । निर्वाचित हुनासाथ हामीमा सबै कुराको विज्ञता प्राप्त हुँदैन । उम्मेदवारहरूमध्ये बढी मत पाउने निर्वाचित हुने हो । नेतृत्व क्षमता र मतदाताको विश्वासले हामी निर्वाचित हुने हो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा मैले पाँच वर्ष काम गरिसकेकी छु । योजना अनुसार चल्ने र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसअनुसार योजना बनाउने काम निकै कम हुँदोरहेछ । पहिलो कार्यकालमा उपमेयर हुँदा यही महसुस भएकाले मैले दोस्रो कार्यकालमा सुधार्ने कोसिस गरिरहेकी छु ।

हामीले नगरसभाबाट नगर योजना आयोग गठन गर्ने भनेर प्रस्ताव पारित गरेका छौं । त्यसको कार्ययोजना पनि बन्दैछ । नगरपालिका भित्र रहेका विज्ञ र बाहिरका विषय विज्ञलाई समावेश गरेर नगरको व्यवस्थित योजना बनाउने र योजना बैंकको अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने काम प्रारम्भ भएको छ ।

हलेसी अलि बढी नै सुक्खा क्षेत्र भएको नगरपालिका हो । नेपाल सरकारले समेत यो नगरपालिकालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । यहाँका मानिसले पिउने पानी समेत सहज रूपमा पाएका छैनन् । त्यसैले अहिले दूधकोशीको पानी बिजुलीले तानेर वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको भरमा नगरपालिका चलेको छ ।

पानीको अभावले यहाँ खासै उत्पादन हुँदैन । सुक्खाक्षेत्र भए पनि के कस्ता कृषि तथा फलफूल उत्पादन हुनसक्ला भनेर अध्ययन भइरहेको छ । फलफूलमध्ये यहाँ केरा खेतीलाई विशेष प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौंं । लिची र ड्रागनफुडलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

हामीसँग रैथाने बाली प्रवर्द्धनको योजना पनि छ । यो नगरपालिकाको केही ठाउँमा गहत निकै फल्ने गथ्र्यो । गहतकै खाना, खाजा र तरकारी समेत प्रयोग हुन्थ्यो । हामी सानो हुँदा गाउँमा अनिकाल भए पनि गहत निकै फल्थ्यो । त्यतिबेला गहत खाने र फलाउनेलाई निकै हेयका दृष्टिले हेर्ने चलन थियो । पछिल्लो समयमा मात्रै गहतको महत्व थाहा भयो । त्यतिबेला गहत खेती गर्नेका बारी अहिले बाझै छन् । तिनलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेर योजनामा राखेका छौं ।

हाम्रो स्थानीय तहको दुई/तीनवटा ठाउँमा बदाम फल्छ । गहत, बदाम, जुनेलो, कागुनो लगायतलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । फलफूललाई प्राथमिकता दिएका छौं । मिश्रति खालको खेती प्रणालीलाई जोड दिइरहेका छौं । फलफूल लगायो भने ३/४ वर्षमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ ।

फेरि फलफूल लगाएको ठाउँमा समेत अरू बाली पनि लगाउन सकिन्छ । कृषकहरूले प्रतिफलका लागि तीन वर्ष पर्खनुपर्दैन । जसले फलफूल खेती गरेको छ, उसको बारीमा फल्ने अन्नको अनुपातमा निश्चित रकम अनुदानको रूपमा दिने योजना छ । उक्त अनुदान कृषि प्रवर्द्धनमै लगानी गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुधारको क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । नगरपालिकामा रहेका एकल महिला, एकल पुरुष, अपांगता भएका, आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाको निःशुल्क बीमा गरिदिन्छौं । नगर अस्पतालको सुरुवात भएको छ । कोभिड महामारीको बेलामा स्वास्थ्य चौकीलाई पाँच बेडको अस्पताल बनाएका थियौं र एकजना डाक्टरको व्यवस्था थियो । महामारी हटेपछि डाक्टर पनि गए । त्यही स्वास्थ्य चौकीलाई नै डाक्टर राखेर पहिलो नगर अस्पताल बनाउने प्रक्रियामा छौं ।

हामीसँग ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ६५ सय विद्यार्थी छन् । करिब ३१५ जना शिक्षक छन् । कुनै विद्यालयमा ३ जना पनि विद्यार्थी छैनन् । कुनैमा २० जना विद्यार्थी छन् । विद्यालय मर्ज गरौं भन्दा भावनात्मक कुरा जोडिंदो रहेछ । कतिपय विद्यालय स्थापना गर्दाको संघर्ष सम्झेर शिक्षाप्रेमीहरूले विरोध गर्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । यसैले हामीले अहिले समस्या सम्बोधन गर्न अस्थायी समायोजन भनेर काम गरिरहेका छौं ।

म अघिल्लो पटक उपमेयरमा निर्वाचित भएर पाँच वर्ष विताएकी थिएँ । त्यही अनुभवका कारण अहिले काम गर्न निकै सजिलो भएको छ । त्यो अनुभव योजना निर्माणमा निकै सहयोगी भएको छ । पाँचवर्षे अनुभवले नीति निर्माण र कानुनका विषयमा जान्न सजिलो भयो । जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि काम गर्न सकियो ।

हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो । हिजो यस्तो अनुभव थिएन भने काम गर्न निकै अन्योल हुनेथियो होला । तर, अब पहिलेकै उपमेयर भएकाले आत्मविश्वास बढाएको छ, अनि जिम्मेवारी महसुस पनि भएको छ । पहिलो जनप्रतिनिधिहरू हुँदा अप्ठेरो थियो । भर्खरै गाउँपालिका/नगरपालिकाहरू निर्माण भएकाले पनि कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने थियो ।

मावि तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनिए पनि देशभरका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै खोटाङमा पनि पाठ्यपुस्तक र परीक्षा शुल्क लिने चलन थियो । सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिन छाडेनन् । अनि हामीले नगरसभामार्फत कडा रूपमा ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो भनेर प्रतिक्रिया दियौं ।

कुनै पनि हालतमा शुल्क नलिने (जिरो फी) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न खोजेका छौं । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकलाई कडाइका साथ नयाँ अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु भनेका छौं । नत्र विभिन्न बहानामा शुल्क लिने क्रम रोकिएन । यसका साथसाथै प्रशासन खर्च धान्ने गरी नगरपालिकाबाट विद्यालयहरूलाई अनुदान पनि दिएका छौं ।

(खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय सरकारका १०० दिन : सकारात्मक हुटहुटी

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्थानीय सरकारले काम गर्ने उपयुक्त बेला यही हो’