माग संकुचनको प्रभाव राजस्वमा, भन्सारदेखि भ्याटसम्मले भेट्टाएन लक्ष्य

२८ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न चालिएका कदमहरुको असर अर्थतन्त्रको सरकारी वित्त क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । आयात घटाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने र विदेशी सञ्चिति बढाउने गरी चालिएका कदमले बजारमा मागमा संकुचन आएपछि त्यसको असर राजस्वमा समेत पर्न थालेको छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र दबाबमा पर्दा सरकारी वित्त समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनाबाटै सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा समेत अर्थ मन्त्रालय दबावमा परेको छ ।

सरकारले पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)सम्म सरकारले लक्ष्यको ८३.९० प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । जसमा आन्तरिक तथा भन्सारमा आधारित दुवै प्रकारको राजस्व प्रभावित भएको मन्त्रालयको आंकडाले देखाएको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । यसबीचमा असुली भने २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । ‘अन्य प्राप्ति’बाट सरकारले २२ अर्ब ७४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यसबाट सरकारको कुल आम्दानी २ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भएको छ । तीन महिनामा सरकारको कुल खर्च भने २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

सबैजसो राजस्व प्रभावित

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म ७५ अर्ब ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यसबीचमा संकलन भने ४३ अर्ब ८९ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र भयो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत प्रभावित भयो । पैठारीबाट ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य रहेकोमा संकलन भने ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

यसले समग्र राजस्व संकलन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भन्सारबाट हुने मात्र आम्दानी प्रभावित भएको छैन, आन्तरिक उत्पादनबाट हुने आम्दानी समेत प्रभावित भएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असोज मसान्तसम्म ३१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । संकलन भने २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ८६.७६ प्रतिशत मात्र हो ।

आन्तरिक आयलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कले केही सहयोग गरेको छ । खासगरी मदिराजन्य पदार्थको आयातमा रोक लाग्दा आन्तरिक उत्पादनको खपत बढेका कारण यसले अन्तःशुल्कमा सहयोग गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले असोजसम्म २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलनको लक्ष्य राखेकोमा संकलन २८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने घटेको छ । १७ अर्ब ५ करोड अन्तःशूल्क संकलनको लक्ष्य पैठारीबाट राखिएकोमा संकलन भने मात्र ९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसमा सरकारले लगाएको मदिरा आयातको असर स्पष्ट देखिन्छ ।

यसरी अन्तःशुल्कको कुल संकलन समेत प्रभावित भएको छ । कुल ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व अन्तःशुल्कबाट उठाउने भनिएकोमा संकलन ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

आन्तरिक आयमध्ये आयकरको लक्ष्य समेत लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । असोजसम्म ३९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा संकलन ३२ अर्ब ६ करोड मात्र भएको छ । ब्याजकर १० अर्ब २७ करोड संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा संकलन भने ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

भविष्यको डर छ : आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व विभाग भने बजारमा देखिएका समस्याहरुले सिर्जित दबाबहरुका कारण आन्तरिक राजस्व समेत प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्षमा पुगेको छ । आन्तरिक राजस्वमा करिब ९० प्रतिशत लक्ष्य हात पारिरहेकाले निरास हुने अवस्था आइनसकेको विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हैन, यसपछिका महिनामा राखिएका लक्ष्य भने भेट्न गाह्रो पर्छ कि भन्ने डर छ’ उनले भने ।

भन्सार राजस्व ठूलो दरमा घटेकाले त्यसको असर आन्तरिक राजस्वमा चक्रीय रुमा पर्ने उनले बताए । ‘पूँजीगत लाभकर ठूलो मात्रामा घटेको छ, यस्तो कर करिब १२ अर्बले घटेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा र सेयर कारोबारबाट यस्तो कर धेरै आउँछ । तर, जग्गा र सेयरको कारोबार घटेकाले करमा असर पर्न गएको छ ।’

उनका भ्याटको संकलन गत वर्षकै हाराहारीमा छ । ‘सेयर मार्केट र घरजग्गाको कारोबार यस्तै भयो भने करको संकलनमा असर पर्छ’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व बढाउन विभिन्न प्रयासहरु भइरहेको भन्दै उनले प्रणालीगत सुधारको काम र अनुगमनको काम बढाइएको बताए ।

अर्थतन्त्रमा असन्तुलन-१