को सुध्रने ? नेता कि मतदाता ?

नेपाल अहिले उल्टो दिशातिर लम्किरहेछ। ती जो लोकप्रिय र जनविश्वास प्राप्त संस्था थिए, अलोकप्रिय र जनताको नजरमा गिरेका संस्थामा बदलिन गएका छन्। ती जो अलोकप्रियताको चुलीमा र जनताको विश्वास गुमेका संस्थाहरू थिए, ती विस्तारै लोकप्रिय हुन थालिरहेछन्। नेपाली राजनीतिले यतिखेर प्रतिगामी बाटो समातिरहेछ।

राजनीतिमा मूल पूँजी भनेको जनताको विश्वास हो। नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा छ भने, त्यो पूँजी भजाएर नेतृत्वले धेरै कुरा गर्न सक्छ। सिंगै देशलाई निर्देशित दिशामा लैजान सक्छ। कुनै पनि संकट मज्जाले झेल्न सक्छ। जनता र नेतृत्व एक ढिक्का भएको स्थितिमा दुनियाँको कुनै ताकतले पनि त्यसलाई परास्त गर्न सक्दैन, झुकाउन सक्दैन।

नेपालको संसदीय पूँजीवादी प्रजातन्त्रको दश वर्षको मूल विशेषता के रह्यो भने, यो व्यवस्थाका सबै महारथीहरूले जनताको विश्वास साह्रै छिटो गुमाए। जनताबाट पहिले प्राप्त अपार विश्वासलाई उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र मोजमस्तीसँग भजाएर खाए।

सिद्धान्त जे भए पनि, आदर्श उन्नत भए पनि कांग्रेस आचरणमा पञ्चजस्तै देखियो, एमाले कांग्रेसजस्तो, माले एमालेजस्तो। भेद कहीं कतै गुणको देखा परेन, थोरै थोरै मात्राको मात्र देखियो। कतै त मात्राको पनि अन्तर देखिएन।

राष्ट्रको अपार नोक्सानीमा महाकाली भारतलाई सुम्पने प्रवृत्ति र कर्णाली अमेरिकी कम्पनी एनरोनलाई सुम्पने प्रवृत्तिमा भेद के ? छँदाखाँदाको पार्टी फोडेर माले जुन कारणले एमालेबाट छुट्टिएको थियो त्यसको औचित्य कहीं कतै पुष्टि भएको देखा परेन।

अहिले नेपाल भयावह अनिकाल भोग्दैछ। त्यो अनिकाल खानेकुराको होइन, भरोसायोग्य नेतृत्वको हो, त्यस्तो नेतृत्व जोसित वैकल्पिक भिजन छ, उन्नत नैतिक-सांस्कृतिक मूल्यहरू छन् र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता छ। एक्काइसौं शताब्दीको आजको नेपाललाई कता हाँक्ने ? कसरी हाँक्ने ? त्यसबारे सुस्पष्ट भिजन र भिजन अनुकूलको आचरण भएको भरोसायोग्य नेतृत्वको नेपालमा अहिले औधी खाँचो परिरहेछ।

अहिलेको नेपालको अन्तरविरोध के हो भने जोसँग भिजन र उन्नत जीवनमूल्य छ, ऊ नेतृत्वमा छैन, जो नेतृत्वमा छ ऊसँग भिजन पनि छैन, इमानदारी पनि छैन। यो अन्तरविरोध हल गर्नु नै यतिखेरको नेतृत्वको संकट हल गर्ने एक मात्र उपाय हो। ….

माथिका ५ अनुच्छेद पढिसकेपछि तपाइँ अलिकति अचम्ममा पर्नुभयो होला। कुरा त भर्खरैको छ। पञ्चको ठाउँमा माओवादी, मालेको ठाउँमा एस हुनुपर्ने ! लेख्नेले बिगारेछ क्यार। अरू कुरा त अहिले सबै दुरुस्तै छ त ! के हो यो ?

यो भर्खरैको सामग्री हैन। दुई दशक अगाडि लेखिएको हो। २०५६ को आमनिर्वाचनपछि मूल्यांकन मासिकले लेखेको सम्पादकीयको अंश हो। कसरी हल हुन संभव छ वर्तमान नेतृत्वको अनिकाल ? शीर्षकको यो सामग्री आज पनि उत्तिकै प्रासंगिक छ। हामीले गरेको विकास समृद्धि, परिवर्तन नि ! कस्तो हो ? कहाँसम्म पुग्ने हो ?

यो लेखमा उठाउन खोजिएको विषय भनेको निर्वाचनमा सुधार गरेर कसरी हामीले खोजेको समृद्धि सम्भव छ भन्ने हो। यस विषयमा लगातार तीन लेखहरु लेखिसकेको भएर लेख्न त्यत्ति जाँगर चलेको थिएन। जब २३ वर्ष अगाडिको पत्रिका हात पर्यो त्यसपछि लाग्यो लेख्नै पर्छ।

माथिको सामग्री प्रकाशित भएका बेलामा संसदीय राजनीति विकृतिको शिखरमा थियो। माओवादी चैं समाजवादी समाज स्थापना गर्नका लागि बन्दुक बोकेर जंगल छिरेको थियो। मूल्यांकन मासिकको हाउस एंगलिङचाहिं माओवादीलाई समर्थन गर्ने थियो। यसका कारण यो र यस्तै सामग्रीले माओवादी आन्दोलनलाई सानोठूलो सहयोग गर्‍यो। अझ २०५६ पछिका संसदीय अभ्यासका रमिताहरुले माओवादी सशस्त्र युद्धमा बल पुर्यायो।

२०६४ सालमा माओवादी पहिलो शक्ति भएर सिंहदरबार छिर्यो। त्यसपछि पनि माओवादी पटक–पटक सरकारमा छ। तर यस पार्टीका सुप्रिमो प्रचण्डलाई अझै एकपटक प्रधानमन्त्री हुने रहर छ। सरकार र सत्तामा हुँदा नागरिकलाई नसम्झने पार्टीले आज फेरि जनताको जीवनस्तर परिवर्तनको गफ दिएको छ देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था ल्याएर! संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री हटाउन अदालत/न्यायाधीश प्रभावित पार्नु परेको कुरा चोलेन्द्र प्रकरणबाट प्रष्ट छ, यस्तो अवस्थामा कार्यकारीले के के हर्कत गर्ला अनि उसलाई हटाउन अर्को के जात्रा गर्नुपर्ला ?

बाँकी दलहरुको अवस्था त २०५६ मा प्रकाशित सामग्रीले नै प्रष्ट पारेकै छ। नामहरु फरक होलान् तर पार्टीहरु उही चरित्रका छन्। गएको वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको एक प्रसङ्ग। एक जना नेता पहिला पालिका अध्यक्षले गरेको विकासको ज्यादै आलोचना गर्थे।

उनको भनाइ थियो-गाउँका जनतासँग ती विकास जोडिन सकेनन्। राम्रो भवन बनाउनुभन्दा पनि गरिब जनताको आर्थिक स्तर सुधार गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जनताको जीविकामा परिवर्तन गर्न नसक्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभन्दा गरिब जनतालाई दैनिक रोजीरोटीको सवालमा काम गरिनुपर्छ।

तिनै नेता २०७९ वैशाखको स्थानीय चुनावमा पालिका अध्यक्ष चुनिए। उनले सबैभन्दा पहिला गाउँमा डोजर किन्ने निर्णय गरे। खरिद पनि गरे। सदरमुकाममा हाम्रो भेट हुँदा मैले उनलाई उनको पहिलाका भनाइ सम्झेर भनें-गाउँमा अहिले सडकको काम त गरिबहरुले गर्ने थिए नि ! अहिलेको काम भनेको सडकको गुणस्तर सुधार हो। नाली लगाउने, पर्खाल लगाउने, सोलिङ गर्ने र सडकमा खसेको पहिरो हटाउने हो। जसमा मेसिन भन्दा मानिस प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। डोजर किनेपछि त गरिबको काम खोसिएन र ? मैले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने- मेरो पालिकामा कुनै गरिब नै छैनन् !

म अचम्ममा परें। एउटा नागरिकका सवालमा निरन्तर पैरवी गरिरहेको नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि सबै नागरिक धनी भएको कसरी देख्छ ? कि सत्ता वास्तवमै केही देख्न तथा अनुभव गर्न नसकिने चेतनाशून्य हुन्छ ?

हाम्रोमा मात्रै होला कि अन्य देशहरुमा पनि यस्तै होला। जहाँ दुई दशक पुरानो कुरा आजकै जस्तो छ। परिवेश त फेरियो। दुई दशक पहिले हामीसँग राजतन्त्र थियो। एकात्मक राज्य थियो। हामीले यी व्यवस्था फेरेको पनि १५ वर्ष पूरा भैसके।

अहिले हामी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं। गाउँगाउँमा हामीले सिंहदरबार पुर्यायौं। अझै हामी फेरि अर्को नयाँ शासन व्यवस्था चाहियो भन्ने बहस किन गरिरहेका छौं! के हामी किलामा बाँधिएका चौपाया जस्तै भैसकेका हौं! हिंड्न एकक्षण पनि नछाड्ने! वर्षौंसम्म कतै नपुग्ने!

मंसिर ४ को चुनाव पनि लागिसकेको छ। उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा छन्। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एक सुन्दर पक्ष हो। यसमा जनताले नयाँ–नयाँ नेता चुन्छन्। पार्टीहरु चुनावकै कारण आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी देखाउन प्रयास गरिरहन्छन्। गरिरहेका छन्।

हाम्रो देशको परिवर्तनको इतिहास हेर्दा हाम्रो नेतृत्व सहजै सच्चिएला जस्तै देखिन्न। यसका लागि मतदाता सच्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ। मतदाताले पार्टी, विचार, आफन्त, नजिक, पराइलगायतका पक्षमा अल्मलिएर सही तथा इमानदार नेतृत्व नछान्दा आजको अवस्था आइपरेको हो। नेतृत्वलाई मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। आफ्नो मन परेको कार्यकर्ताभन्दा जनतामा लोकप्रिय कार्यकर्तालाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। यसले नै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

नेपालीको केही समान विशेषता छन्। जुनसुकै समय नै चिया खाने र देश किन बनेन भनेर लामा राजनीतिक गफ गर्ने। तर परिआउँदा उचित निर्णय गर्न नसक्ने। अनि लामो समय गन्गन् गरेर बसिरहने।

समयमा सही तथा उचित निर्णय गर्न नसक्दा हाम्रो जीवनमा भित्ताका क्यालेण्डर वर्षेनि फेरिनेबाहेक अरु त्यस्तो खास परिवर्तन भएको छैन। वर्षौं अघिदेखिको उत्पादकत्वमा सुधार आएको छैन। हिजो मुग्लान जाने मानिस आज मलेसिया पुगेको छ।

अलिक जान्ने टाठोबाठो युरोप अमेरिकातिर दौडिएको छ। गाउँहरु दिनानुदिन मानिसविहीन बन्दै गइरहेका छन्। धनी र गरिबबीचको खाडल झनझन् बढ्दो छ। अबको २० वर्षपछि पनि हामी यस्तै अवस्थामा रहने कि फेरिने। यसको जवाफ आजै खोजी गर्नुपरेको छ।

एक वर्षअघि एउटा राष्ट्रियस्तरको पेशागत संस्थाको चुनाव भयो। त्यो पनि अलिक बौद्धिकहरु नै सदस्य हुने संस्थामा। त्यो सामाजिक संस्थाको चुनावमा अहिलेको चुनावजस्तै पार्टी पार्टीको चुनाव भो। त्यसमा त्यो क्षेत्रका सबैभन्दा विवादास्पद अझ प्रष्ट शब्दमा भन्दा भ्रष्ट उम्मेदवारले भारी मतले चुनाव जिते।

ती जिताउने एकजना पनि मतदाता अहिले पनि उक्त निर्णय किन सही थियो भनेर भन्न सक्दैनन्। तैपनि उनीहरूले मत दिए पार्टीका नाममा, कसैलाई देखाइदिने नाममा। त्यस चुनावमा हारेकालाई किन मत दिनु नपर्ने भन्ने जवाफ नदिनेहरुसँग थिएन। जसले भारी मतका साथ जिते उनलाई किन जिताउने भनेर कोही पनि दुई वटा तर्क दिन सक्ने हालतमा थिएनन्। अहिले पनि छैनन्।

हारेका उम्मेदवार गलत भन्नेमा जिताउनेहरु पनि थिएनन्। आज पनि छैनन्। आज पनि उनीहरुको एकमात्रै जवाफ भनेको राष्ट्रिय राजनीति भन्ने मात्रै छ। राष्ट्रिय राजनीतिका नाममा इमानदारहरुलाई नछान्ने अनि गलत मानिसले शासन गर्यो भन्ने कुरा त गनगन् मात्रै न हो।

अब पनि केपीको, शेरबहादुर र पुष्पकमलहरूको मुहार हेर्दै इमानदार पाखा लगाउने र बेइमान काखमा राख्ने हो भने लेखेर राखेहुन्छ, वि.सं. २१०२ मा पनि २०५६ कै कुरा सान्दर्भिक हुनेछ। केही पात्रहरू फेर्नुपर्ला !

अहिले पनि आफ्नो ठाउँमा उठेका भ्रष्ट तथा विवादित पात्रहरुलाई मत दिनु भनेको बाँकी जीवन गनगनमा बिताउनु मात्रै हो। कम्तीमा सही मानिसलाई मत दिंदा भने अरु केही नभए पनि मनमा शान्ति भने हुन्छ।

अन्तमा, लोकतन्त्र उन्नत व्यवस्था हुनुका पछाडि यसमा नागरिकले आफूले मत दिएर आफ्नो शासक चुन्छ। यसैले नागरिकलाई सबैभन्दा बलियो शक्ति मानिन्छ। तर नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्ने हो भने हामी अबको ५० वर्ष पछाडि पनि यही अवस्थामा रहिरहनुपर्छ।

एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा मननीय छ-‘देश बदल्न नेता होइन, म बदलिनु पर्छ। इमानदार मतदाता बनौं, देशको मुहार फेरौं।’