‘विलासी वस्तुका लागि छुट्टै भ्याट दर चाहिन्छ’ 

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐन २०५२ मा बन्यो । २०५४ सालबाट मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु भयो । त्यतिबेला बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर जस्ता धेरै शीर्षकमा रहेको करलाई एकीकृत गरेर यो कर लगाइएको हो । कर संकलनको लागत पनि घट्छ र करदातालाई पनि सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करको सुरु गरिएको हो ।

उपभोक्ताले उपभोग गरेबापत तिर्ने ‘कर’ मूल्य अभिवृद्धि कर हो । हाम्रोमा मूल्य अभिवृद्धि कर व्यापारीले तिर्ने हो भन्ने भ्रम अझै पनि छ । जसले उपभोग गर्छ उसले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने हो । व्यापारीले तिर्ने हुँदै होइन ।

वस्तु तथा सेवाको खरीद गर्दा खरीदकर्ता (उपभोक्ता) ले तिर्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । त्यसैले यसलाई सुरु गर्दा पनि ‘धेरै प्रकारको करको साटो एउटै कर लगाऔं, त्यो उपभोगमा आधारित हुन्छ, जसले उपभोग बढी गर्छ उसले बढी तिर्छ’ भन्ने मान्यतामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको हो ।

त्यतिबेला भ्याट विश्वभरि ‘इनोभेटिभ’ करको रूपमा आएको थियो । हामीले सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु हुँदा एकल दरको १० प्रतिशत कायम गरेका थियौं । पछि सरकारको आवश्यकता बढ्दै जाँदा र आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको महसुस सरकारले गरेपछि ३ प्रतिशतले बढाएर २०६२/६३ बाट १३ प्रतिशत पुर्‍याएका हौं । त्यतिबेला विशेष परिस्थितिमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर बढाइएको थियो । त्यसलाई अहिलेसम्म कायम गरिरहेका छौं ।

लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि करको दर एउटै हुँदा ‘करको दर बढी भयो, एकल दर हुँदा सबैले बराबर कर तिर्नु पर्‍यो’ भन्ने गुनासो विगतदेखि नै सुनिंदै आएको छ । निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरमा जानुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेको थियो । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

राजस्व परामर्श विकास समिति रहँदा हामीले पनि यसमाथि छलफल गरेका थियौं । नेपालमा विलासिताका वस्तुमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । आधारभूत वस्तुमा १३ प्रतिशत नै भ्याट लाग्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई बढी मर्का परेको छ ।

त्यसले गर्दा यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको हो । आधारभूत वस्तुको एउटा दर, मध्यमस्तरीय वस्तुको एउटा दर र विलासिताको वस्तुमा एउटा दर गर्नुपर्छ भन्ने माग छ ।

उदाहरणका लागि आधारभूत वस्तुहरू जस्तै नागरिकले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सकिन्छ भने मध्यमस्तरीय वस्तुमा अहिलेकै करलाई यथावत् राखेर विलासिताका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रो छिमेकी देशमा पनि बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । भारतमा हेर्ने हो भने वस्तु र सेवामा नै आधारित ‘गुड्स एण्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जीएसटी)’ भनेर २०१७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जीएसटी कर मूल्य अभिवृद्धि करकै मोडल भए पनि नाम मात्रै फरक हो । भारतमा जीएसटी कर भनेर बहुदर छ । ५, १०, १८ र २८ प्रतिशत गरी भारतमा चार वटा दर छन् । उनीहरूको जीएसटीको वर्गीकरण हेर्दा आधारभूत वस्तुमा कर कम गरेर विलासिताका वस्तुहरूमा बढाउँदै लगेको छ ।

बंगलादेशमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करका चार वटा दर कायम गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य दर भने १५ प्रतिशत छ । अर्को उनीहरूकोमा सहुलियत दर भनेर कायम गरेको छ । सहुलियत दरमा कर लाग्दै नलाग्ने गरी ५, ७.५ र १० प्रतिशत चारवटा मूल्य अभिवृद्धि करको दर कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

माल्दिभ्समा ६ र १२ प्रतिशतको दुई वटा मूल्य अभिवृद्धि करको दर रहेको देखिन्छ । अफगानिस्तानमा १०, भुटानमा ७ र पाकिस्तानमा १७ र श्रीलंकामा ८ प्रतिशतको एकल दर छ ।

पछिल्लो समयमा धेरै देश मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरमा गएको देखिन्छ । आम जनताले उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा सहुलियत दर राख्ने र आम्दानी बढी हुने अथवा विलासिताका वस्तुहरूको कर बढाउँदै लैजाने नीति बहुदरमा लागू हुनुपर्छ । यसले आधारभूत वस्तुहरूको उपयोगकर्तालाई लाभ दिन्छ ।

नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरमा लैजाने हो भने विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । बहुदरमा लैजान अहिलेको संरचना, कर्मचारीको तालिम तथा कार्यप्रणाली जस्ता कुराको विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता छ । त्यसलाई टेकेर हामीले बहुदरमा जानुपर्छ भनेर राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस पनि गरेको हो ।

हाम्रोमा मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्तीमा पनि दुईवटा दर आवश्यक छ । आधारभूत वस्तुको एउटा दर र विलासिताका वस्तुहरूको उपभोगमा अर्को दर राख्न जरूरी छ । यस्तो व्यवस्थाले उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई चित्त नबुझ्दा उपभोग गर्दैन । आधारभूत सामानमा त न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नै पर्‍यो । दैनिक जीवन चलाउन आवश्यक वस्तुमा आधारभूत दर राखेर अन्य वस्तुमा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर राखेर दुईवटा दरमा जान सकिन्छ ।

भारत, बंगलादेशमा जस्तो ३/४ वटा नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन । बहुदरमा जाँदा धेरै दर भएमा कर असुलीको लागत बढ्न जान्छ । कर संकलन लागत पनि वृद्धि हुन्छ । कर्मचारीको क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ । धेरै दरमा जानुभन्दा पनि दुईवटा वा बढीमा तीनवटा दरसम्म पनि जान सकिन्छ ।

आधारभूत, मध्यमस्तरीय र विलासिताका वस्तु गरी तीन वटा दरमा जान सक्ने हो भने राम्रो हुन्छ भन्ने धेरैतिरबाट आएको सुझाव पनि हो । सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर अहिले संकलन हुने करमध्ये प्रमुख कर बन्दै गएको छ । यसमा केही बिलिङ, कम्प्लायन्सलगायतका समस्या पनि छन् । अझै पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले तिर्ने हो भन्नेमा सबै जानकर छैनन् । उपभोक्ताले बिल नमाग्ने जस्ता समस्या छ ।

यस्ता समस्या हटाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । सरकारले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोग बनाएर कर प्रणालीमा सुधार गर्नु पनि भनेको हो । तर, त्यो गठन नै गरेन । राजस्व परामर्श समितिलाई केही काम दिए पनि त्यो अब खारेज भइसक्यो । अहिले यस सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानको काम भएको छैन ।

अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिंदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको असल अभ्यासहरूको आधारमा आफ्नो कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा भारतकै जस्तो जीएसटीमा जाने र सामान बेच्दा बिल अनिवार्य गर्ने भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । भ्याटभन्दा जीएसटी सहज, न्यून लागत र चुहावट कम हुन्छ भने त्यसमा पनि जान सकिन्छ ।

अब २५ वर्षको अनुभवबाट भ्याटलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुँदा पहिलो चरणको कर प्रणालीको पुनर्संरचना भएको हो । यो २५ वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र ‘डिजिटाइजेसन’मा गइसक्यो । अब हामी पनि दोस्रो चरणका कर सुधारमा जानुपर्छ । त्यस क्रममा मूल्य अभिवृद्धि करको सम्बन्धमा पनि ठूलो ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ ।

राजस्व परामर्श समितिले पनि विगतमा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भनेर सिफारिस गरेको हो । एउटै  प्रणाली २०/२५ वर्षसम्म चल्नुहुँदैन । विश्वमा कर प्रणालीमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हो भने हामीले एकपटक समग्र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने बेला भएको हो ।

(राजस्व परामर्श विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

२५ वर्षमा भ्याट : दर र दायराको प्रश्न बाँकी नै

यो पनि पढ्नुहोस

‘भ्याटको सफलतामा धेरै क्षेत्रको हित छ’