
काठमाडौं । वनजंगलमा खेर जाने झारपातमा बन्ने ब्रिकेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । आइतबार जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ र नेपाल प्लाइउड उद्यमी संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ब्रिकेटमा भ्याट लगाएर व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
२०५२ सालदेखि शव जलाउने दाउरा, ब्रिकेटलाई भ्याटमा छुट दिइँदै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक २०८१ मा भने यी वस्तुमा सरकारले भ्याट लगाउने उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले भने, ‘जंगलमा यसै पनि खेर जाने वस्तुबाट हामीले ब्रिकेट तयार गरेर ऊर्जाको सहज र सस्तो विकल्प दिएका थियौं । तर यसमा सरकारले अंकुश लगाइदियो ।’
ग्याँसको पहुँच नभएका तथा ब्रिकेट प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका उपभोक्ताहरुलाई यसले समस्यामा पारेको उनको तर्क छ ।
‘यसले स्पष्ट रुपमै घरेलु उद्योगलाई निरुत्साहित गरी वनजंगल मास्ने कामलाई भने सहज बनाइदियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी ब्रिकेट प्यालेट बनाउँदा भ्याट जोड्ने, अनि विदेशबाट आयात हुने ब्रिकेट प्यालेटलाई शून्य प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन मिल्ने प्रावधान बन्दा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने देखिन्छ ।’
पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाहले पनि सरकारको यो कदम प्रतिगामी रहेको भन्दै ब्रिकेट लगायतका कच्चा पदार्थमा लागेको कर खारेज नगरे सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
प्राकृतिक स्रोतविज्ञ भरतराज पोखरेलले करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा गरिब र विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विधेयक ल्याउनु सरकारको निन्दनीय कार्य भएको जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया 4