इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली भाषामै लेख्ने नयाँ मन्त्रीको रहर

११ फागुन, काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा बदल्न फेरि छलफल सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली भाषा कायम गर्ने प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघिका यातायातमन्त्रीहरुले पनि यस्तो प्रयास गरेका थिए । तर, सफल हुन सकेका थिएनन् ।

यातायातमन्त्री श्रेष्ठले भाषा बदल्न तयारी गरे पनि इम्बोस्ड जडानमा भइरहेको काम र कार्यान्वयनलाई भने नरोक्न भनेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको ठेक्का सम्झौतामा रकम नबढ्ने गरी इम्बोस्ड प्लेटमा सकेसम्म नेपाली भाषा कायम गर्नु पर्ने पक्षमा देखिएपछि यसबारे ठेकदार कम्पनीसँग पनि छलफल भएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्न सकिने दोहोर्‍याएको छ । तर, इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न थप ६० लाख डलर अर्थात् करिब ७९ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइसकेको छ ।

‘यातायात विभागले थप खर्च नगरी नेपाली भाषा कामयम गर्न ठेकेदारसँग छलफल अघि बढएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर ठेकेदार कम्पनीले ठूलो लागत थपिने भन्दै नसकिने जवाफ दिएको भन्ने जानकारी पाएका छौं ।’

सरकारले यसअघि प्रदेशको नाम मात्रै र पुरै प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्न सकिने/नसकिने र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठेकदार कम्पनीलाई प्रश्नहरु पठाएको थियो । गुणस्तर सुधार्न र डिजाइन बदल्न सकिने/नसिकनेबारे पनि जवाफ मागेको थियो । त्यतिबेला पनि कम्पनीले नेपाली भाषामा प्लेट बनाउन सकिने भएपनि ठेक्काको मूल्य बढाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो । फेरि यसबारे विभाग र ठेकेदार कम्पनी छलफलमा छन् ।

विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु फागुनभित्र सबै सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले काम भइरहेको बताउँछन् । यसअनुसार फागुनपछि मात्रै कति प्रतिशत सरकारी गाडीले इम्बोस्ड प्लेट जोडे भन्ने थाहा हुने भन्दै पनेरुले अन्य सवारी हकमा कानुन बमोजिम ने हुने बताए ।

‘हाम्रो विद्यमान व्यवस्थाले सबै सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने भनेको छ, जडान नभए के हुन्छ भनेर भनेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको गर्ने निर्णय र कानुनका आधारमा इम्बोस्ड जडान कार्य अघि बढ्छ ।’

भाषा विवादको चक्कर

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषाको विवाद र बहस नयाँ हैन । २५ लाख सवारीमा जडान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएर यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमा अंग्रेजी भाषामा प्लेट छपाइ प्रणाली विकास गरेको थियो । ५ भदौ २०७४ मा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु भएदेखि नै प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा र प्रदेशको नामबारेको विवाद पनि चर्किएको थियो ।

सुरुमा प्लेटको वितरण संविधानतः खारेज भएका अञ्चल (बाग्मती) का नाममा गरिएको थियो । विरोध भएपछि प्रदेशको नम्बर (स्टेट–३) उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको विषयमा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा इम्बोस्ड प्लेट देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकार देवनागरी लिपी प्रयोग गर्न सहमत भएन र कानुनी प्रतिरक्षामा उत्रियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले १० फागुन २०७४ मा सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिन पुगेको थियो ।

२७ मंसिर २०७६ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले १ साउन २०७७ देखि बागमती प्रदेशमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण थालेको थियो । तर, ३ भदौ २०७७ मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषाको बारेमा चासो देखाउँदै प्लेट वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको ब्रिफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।

तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि वर्तमान यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो ।

तर, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्री राई पछि हटेका थिए । फेरि वर्तमान यातायात मन्त्री श्रेष्ठले परेमा ऐन नै संशोधन गर्ने भन्दै थप लागत नपर्ने गरी नेपाली भाषा कायम गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई मनाउन विभागलाई भनेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्देशन पछि विभाग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि अनिवार्य गर्न कस्सिन सकेको छैन । राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएपनि उपभोक्ताले सरकारी कदमको विरोध गर्दै आएका छन् ।

विवादकै बीचमा ठेकेदार कम्पनीलाई इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि थपिएको म्याद पनि १ वर्ष मात्रै बाँकी छ । इम्बोस्ड प्लेट जडानको सम्झौता पनि सरकारले असार २०७८ मा नवीकरण गरेर २८ महिना म्याद थप गरेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अहिले पनि भाषा विवादको घनचक्करमै छ ।