शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएपछि चितवनका व्यवसायी दुखी

११, जेठ, चितवन । चितवन नै गृहजिल्ला भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई नीतिगत रुपमा नै समेट्ने अपेक्षा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका थिए ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको नामसमेत उच्चारण नभएपछि यहाँका व्यवसायीहरु दुःखी बनेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भन्दै निरन्तर दबाव दिँदै आएको चितवन उद्योग संघका पदाधिकारीहरुले सरकारबाट यसपटक ठूलो आशा राखेको तर आशालाई निराशामा बदल्ने काम सरकारबाट भएको गुनासो गरेका छन् ।

उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले झण्डै ७ वर्षदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाउन प्रचण्डले विषेश भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेकोमा सो नहुँदा दुःखी भएको बताए ।

‘प्रचण्डकै कार्यकालमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको थियो, उहाँ यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त पक्कै अगाडि बढ्छ होला भन्ने ठूलो अपेक्षा गरेका थियौं, तर हामी निराश हुने अवस्थामा पुग्यौं’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यसलाई सरकारले प्राथमकितामा नराखेको आभाष भयो ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा नपरे पनि जेठ १५ गते आउने बजेटमा पर्नेमा आफूहरु अझै झिनो आशा लिएर बसेको बताए । ‘१७ सय बिघामा एकैपटक उद्योग खोलौं भनेर हामीले पनि भनेको हैन, अहिले ३/४ सय बिघामा सुरु गरेर कम्तीमा पनि १ सय जति उद्योग सुरु गरौं न भन्ने कुरा हो’, अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘चुनावी नारा मात्रै बनाउने भए हामीलाई किन दुःख दिएका भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था आइसक्यो ।’

कालिका नगरपालिका वडा नं. ३, ७ र ८ मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर, आईई लगायतका कार्य संघको पहलमा सम्पन्न भैसकेका छन् । रुखहरुको नापजाँच गरेर कटानको प्रकृया अगाडि नबढ्दा काम ढिला हुन गएको हो ।

कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा नपर्दा आफू आश्चार्यचकित भएको बताए । ‘कालिकाका जनतालाई लागि त यो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण छ नै देशकै लागि आवश्यक छ, उद्योगहरु खुल्दा आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि जस्ता धेरै कुराले अर्थ राख्छ,’ नगर प्रमुख रेग्मीले भने, ‘सरकार किन पछि हट्न खोज्दैछ मैंले बुझेको छैन ।’

उनले आफू नगर प्रमुख निर्वाचित भए लगत्तैदेखि मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सांसद सबैलाई बोलाएर छलफल गराई अगाडि बढाउन पहलकदमी लिएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटे पनि आउने बजेटमा यसको कामलाई गति दिन समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । यो बन्नुपर्छ भनेर लविङ्ग गर्न अर्थमन्त्रालय, उद्योग विभागदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उद्योग बन्ने पूर्वाधार बनाइदेउ, हामी निजी क्षेत्र आएर उद्योग खोलेर रोजगारी दिन्छौं भन्दा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका विषयमा बागमती प्रदेश सरकार तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत बन निर्देशनालयको २०७७ माघ ७ गतेको पत्रले आद्यौगिक क्षेत्रको थप काम अगाडि नबढेको देखिन्छ ।

सो क्षेत्रमा पर्ने २ लाख ५० हजार रुख कटानको लागत तयार गर्न तथा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनका विषयमा डिभिजन बन कार्यालय भरतपुरले निर्देशनालयलाई २०७७/०९/२४ मा पत्र लेखेपछि निर्देशनालयले सो क्षेत्र संरक्षण र बन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको लागि अति नै संवेदनशील वासस्थान, करिडोर र वैदिक महत्वको पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले बनबाहेक अन्य संरचना बनाउन पर्यावरणीय हिसाबले सर्वथा अस्वीकार्य भएकोे अर्को आदेश नभइञ्जेल राष्ट्रिय बन जंगल सरह संरक्षण गर्न भनेर जवाफ दिएको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको २०७३ फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई डीपीआरसमेत तयार गरी स्वीकृत गराउन र औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

लिमिटेडले काठमाडौंको ईको कोड नेपाल प्रालिबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत स्वीकृत गराइसकेको छ ।

२०७७ जेठ ३२ गते बन तथा वातावरण मन्त्रालय, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ईआईए पास भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले डीपीआरसमेत बनाएर ईआईएसमेत स्वीकृत गर्ने तर प्रदेश सरकार मातहतको बन निर्देशनालयले रोक्ने कामले औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढन नसकेको उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलको आरोप छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रसमेत उल्लेख गरी २०७८ साउन १८ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याससहितको निर्माण प्रारम्भ गर्न पत्र पठाएको थियो ।

सरकारले बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवनको शक्तिखोर क्षेत्रको १७ सय ४१ बिघा र हेटौंडा मयूरधापमा २ सय बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

शक्तिखोरमा ब्लक ब्लक बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा कालिका नगरपालिकाको थाङ्खोला सामुदायिक बनको करिब ५३ प्रतिशत, उदयपुर सामुदायिक बनको करिब ६२ प्रतिशत र इच्छाकामना गाउँपालिका तीनकन्या सामुदायिक बनको करिब ८ प्रतिशत बन क्षेत्र ओगट्छ।

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर अनुसार कुल क्षेत्रफलको ७२३ बिघामा उद्योग खुल्नेछन् । ३२४ बिघामा व्यावसायिक भवन र ४४६ विघामा हरियाली क्षेत्र रहने उल्लेख छ ।

६५ बिघामा एक हजार १०४ परिवार बस्न मिल्ने आवासीय भवन निर्माण हुनेछ । ३०/४० मिटरका सडकहरू निर्माण हुनेछन् । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरबाट १० किलोमिटर उत्तरतर्फ पर्दछ । औद्योगिक क्षेत्र खोल्न सहजीकरण गरिरहेको उद्योग संघ चितवनमा अहिलेसम्म सो क्षेत्रमा उद्योग खोल्न १०८ कम्पनीहरूले फर्म दर्ता गराएका छन् ।