सरकारले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेन : अध्‍यक्ष मगर

१२ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताएका छन्।

शुक्रबार आयोगको २३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिवद्धता जनाएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘आयोगको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक आउन सकेको छैन।’

उनले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १५.३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको बताए । उनले २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै ४५ प्रतिशत सिफारिस रहेको बताए। उनले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरे अनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको सूचक प्रतिफल हेर्दा १५.३० प्रतिशत पूर्ण, २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको ४५ प्रतिशत रहेको छ। पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकामा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।’

अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरु सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आायेगका सिफारिसहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनि दायित्व नेपाल सरकारको भएको दाबी गरे।

‘सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला निकायहरु सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। आायेगका सिफारिसहरुलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनि दायित्व नेपाल सरकारको दायित्व हो।’ उनले भने ।

अध्यक्ष मगरले मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता गतिविधि रोकी सिमान्तकृत र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याइनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए । १७ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको विषय भएको बताए ।