
१२ कात्तिक । सात वर्षे कुटनीतिक दरारलाई अन्त्य गर्दै इरान र साउदी अरेबियालाई यसैवर्ष चीनले मिलाएको थियो । मध्यपूर्वी राष्ट्रका प्रमुख आर्थिक साझेदार रहेको चीनले साउदी र इरान दुबैबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ । मध्यपूर्वमा उसको दौडधूप हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, त्यस क्षेत्रमा भविष्यमा कुनैपनि द्वन्द्व भएको अवस्थामा मध्यस्थताको सामर्थ्य चीनसँग छ ।
चीनले इरान र साउदी अरेबियाको मात्रै मेलमिलाप गराएन । उसले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई पनि मिलाउन खोजेको थियो । गत मेमा फरक-फरक मितिमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र प्यालेस्टाइन राष्ट्रपति महम्मुद अब्बास चीन पुगेका थिए ।
मध्यपूर्वमा कुटनीतिक दौडधूप बढाउँदै चीनले आफूलाई अमेरिकाको विकल्पका रुपमा उभ्याउन खोजेको थियो । अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै इजरायलसँगको साझेदारीमा शान्ति कायम राख्न खोजेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
कुटनीतिक साझेदारी भएका मुलुकसँग अमेरिका र चीनले गर्ने व्यवहार फरक छ । अमेरिकाले हस्पक्षेपकारी भूमिका अघि बढाउँदा चीनको भने गैरहस्तक्षेपकारी नीति छ । मध्यपूर्वमा अमेरिकाको विकल्पका रुपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेको चिनियाँ लक्ष्यमा वर्तमान युद्ध बाधक रहेको केही विज्ञहरुको विश्लेषण छ । वर्तमान द्वन्द्वमा आपसमा भिडिरहेका इजरायल र हमास दुबैसँग बेइजिङको स्वार्थ गाँसिएको छ । यसको समाधानका लागि दुई छुट्टै राज्य हुनुपर्ने वकालत बेइजिङले गर्दै आएको थियो । अर्कोतर्फ बेइजिङ इजरायलको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार रहेको छ ।
गत शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघमा युद्धविराम प्रस्तावको मतदानमा चीन ११९ राष्ट्रसँगै उभियो । तर यस युद्धमा बेइजिङ तटस्थ छ । उसले इरान र साउदीलाई मिलाउनझैँ कुनै पहल अघि बढाएको छैन । इजरायल-हमास द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण हुनुपर्ने पक्षमा चीन छ ।
युद्धकै भोलिपल्ट चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्त्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘युद्धका दुबै पक्षले संयमता अपनाउँदै बन्दी छुटाउनुका साथै निहत्था नागरिकको जीवन रक्षा गरी परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै प्यालेस्टाइन राज्य हुनुपर्नेमा बेइजिङको यसअघिको अडान यथावत छ ।’
चीनले गम्भीर स्थितिलाई पनि सामान्य मानेको कतिपय आलोचकको तर्क छ । कोही भने यो वक्तव्य निकै व्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्छन् । प्राध्यापक बेन्जामिन होज्जेर्न भन्छन्, ‘बेइजिङले अन्य राष्ट्रको प्रतिक्रिया कुर्दै निकै तटस्थ कदम चाल्यो । कुनै जानकारी वा भनाइ गलत हुन पुगेको खण्डमा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेमा बेइजिङ सचेत थियो । यो उसको व्यवहारिक विकल्प थियो’, उनले भने ।
चीनको तटस्थताको कारण के हो ?
मध्यपूर्वमा आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थलाई मध्यनजर राख्दै चीनले तटस्थता देखाएको विश्लेषक युन सोन बताउँछन् । ‘चीनले आफूलाई अमेरिकाको वैकल्पिक शक्ति वा मध्यस्थकर्ताको रुपमा उभ्याउन चाहेको हो भने उसले कसैको पक्षमा खुल्न मिल्दैन । त्यसैले चीनले निहत्था नागरिकमाथि इजरायल र हमास दुबैले गरेको आक्रमणको विरोध जनाइरेहको छ’, उनले भने ।
चीनका लागि वर्तमान स्थिति निकै कठिनपूर्ण छ । इरान र साउदीलाइ मिलाएजस्तो इजरायल र हमासलाई तत्कालै मिलाउन सकिँदैन भन्नेमा चीन जानकार छ । यो युद्ध अझै लम्बिने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इरान र साउदीलाई मिलाउन मध्यस्थता गरेको चीनले त्यस्तै भूमिका अहिले निभाउने स्थिति छैन’, उनले भने ।
चीनलाई के जोखिम छ ?
मध्यपूर्वमा चीनको बलियो आर्थिक चासो रहेको छ । यस युद्धको मध्यस्थकर्तामा वा युद्धमा अन्य खेलाडी हाबी भएको अवस्थामा यसमा धक्का पुग्नसक्ने जोखिम उसलाई छ । मध्यपूर्वी मुलुक साउदी अरेबिया, इरान र इरानबाट उसले उल्लेखनीय मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । सन् २०२१ मा उसले यस क्षेत्रबाट २ अर्ब ५९ करोड डलर बराबरको कारोबार गरेको थियो । यो रकम अमेरिकाले गर्ने कारोबारको तीन गुणा बढी हो । इजरायसँग मात्रै उसले १८ अर्ब डलरको कारोबार गरेको थियो । अर्कोतर्फ युद्धका कारण विश्व मञ्चमा चीनको उपस्थितिको जोखिम रहेको विश्लेषक स्टिभ साङ बताउँछन् ।
‘ग्लोबल साउथमा आफूलाइ बलियो बनाउनका लागि चीनले प्यालेस्टाइनको दुर्दशाप्रति बढी सहानुभूति दर्साइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरणमा यसले सहयोग पुर्याउने चिनियाँ अपेक्षा छ । सी जिनपिङ नेतृत्वको चीनले विश्वव्यापी साझा सहकार्यमा भन्दा पनि आफ्नो हितमा ध्यान दिन्छ’, उनले भने ।
अमेरिका र चीनको द्वन्द्वलाई कस्तो असर पुर्याउँला ?
वर्तमान युद्ध चीनका लागि अवसर समेत भएको स्टिभ साङ बताउँछन् । अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिने अवसर चीनसँग रहेको उनको भनाइ छ । कठिन परिस्थितिमा दुई कट्टर विरोधीबीच सहकार्य सम्भव रहेको देखाउन पनि अवसर रहेको उनले बताए ।
चीनका उच्च कुटनीतिज्ञ वाङ ही गत बिहीबार अमेरिका पुगेर विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानसँग भेट गरेका थिए । सान फ्रान्सिस्कोमा हुन गइरहेको एपेक सम्मेलनमा जो बाइडेन र सी जिनपिङच भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘त्यस सम्मेलनमार्फत दुई कट्टर विरोधीले आपसी सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै कार्यान्वयन भएमा सबैका लागि राम्रो नतिजा आउनेछ’, विश्लेषक स्टिभले भने ।
वर्तमान परिपेक्ष्यमा चीनले आफू पश्चिमाको विकल्पका रुपमा भन्दा पनि जटिल मुद्दामा पश्चिमासँगै अघि बढ्न चाहेको संकेत देखाएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया 4