कृष्णहरि वास्कोटा, पूर्वसचिव
नेपाल अहिले संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । विशेषतः हाम्रो संक्रमण भनेको राजनैतिक संक्रमण नै हो । यस क्षेत्र संक्रमणवाट गुजि्रएपछि अन्य क्षेत्र पनि अस्थिर र गतिहीन हुनु स्वभाविकै हो । राजनैतिक संक्रमणको असर मुलुकी प्रशासन सञ्चालनमा नपर्ने कुरै भएन ।
कर्मचारी र नेतावीच कुनबेला विवाद हुन्छ ?
निम्न अवस्थामा यी दुई वीच द्वन्द्व देखा पर्दछः
१. एकले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेमा वा एकले अर्कालाई आदर प्रकट नगरेमा ।
२. आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, अर्काको नकारात्मक टिका-टिप्पणी गरेमा ।
३. राज्यलाई आफूले दोहन गर्न खोज्ने, अर्कालाई नियन्त्रण गर्ने वा आदर्श छाट्ने गरेमा ।
४. जुनसुकै पक्षवाट पनि कानून विपरित काम गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहने र नातावाद एवं पक्षपातलाई वढावा दिएमा ।
५. कानूनको प्रक्रिया पालना नगरी निर्णयमा पुग्न खोज्दा एक आपसमा अविश्वास सिर्जना भएमा ।
६. कर्मचारीतन्त्र भित्रै द्वन्द्व छ भने वा राजनैतिककर्मीवीच नै अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा छ भएमा ।
७. राजनैतिक अस्थिरता राजनीति र प्रशासन वीचको द्वन्द्व श्रृजना गर्ने राम्रो कारखाना हो । दुवै क्षमता र शक्तिहिन भएपछि द्वन्द्व हुनु स्वभाविकै हो । रित्ता भाडा वढी वज्छन् ।
८. दुवै काम चोर, दुवै निर्णय क्षमताहीन, दुबै चुनौती मोल्न नसक्ने, दुवै भिजनविहीन भए पछि द्वन्द्व निम्तिन्छ ।
९. असल संचार नभएमा, विचौलियाको विगविगी भएमा, कुरौटेहरुको बर्चश्व रहेमा, दुवै पक्षका सहयोगीहरु स्वार्थी भएमा द्वन्द्व बढ्छ ।
१०. विवाद सिर्जना हुने जड कुरा व्यक्तिगत स्वार्थ हो । दुवै पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी केवल मुलुकको हितमा काम गर्ने संकल्प गरेमा कहिल्यै पनि द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिज्ञको भ्रमः
नेपाली समाजमा कुनै एउटा पेशा प्रति समर्पित सबैलाई एउटै नजरियावाट हेर्ने प्रचलन छ । नेता हुने वित्तिकै उस्ले ढाँट-छल-कपट गर्छ । कर्मचारीले जनतालाई दुःख दिन्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहन्छन् । व्यापारीले ठगी गर्छ, कालोबजारी गर्छ । कलाकारहरुले समाजको मूल्य र मान्यता विपरीत मनलाग्दी गर्छन् । पत्रकारले सधै नकारात्मक लेख्छ र मान्छेको खोइरो खन्छ । एनजीओहरुले लुटछन् । निर्माण व्यवासायीले कमिशन खुवाएरै गुणस्तरहीन काम गर्छन् ।
यसका अतिरिक्त राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रप्रति निम्न भ्रम पालेको हुन्छः
१. कर्मचारीतन्त्र सुविधा भोगी हुन् । सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास, सरकारी मोटर, विदेश भ्रमण, जिल्ला भ्रमणमा दैनिक भ्रमण र यातायात खर्च, दुर्गमका काम गर्दा भत्ता लगायतका यावत सुविधा उपयोग गर्छन र सेवावाट निवृत्त भएपछि पेन्सन, उपदान समेत प्राप्त गर्छन् । एक प्रकारले राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने यी सक्कली धमिरा हुन् ।
२. शासन पद्दतिमा बिकार ल्याउने, मिलीजुली सरकारमा फाँटो ल्याउने, राजनैतिक आस्था परिवर्तन गरिरहने, सत्तासँग सधै निकट हुन खोज्ने, राजनीतिज्ञलाई घुस खान र विकृतिमा संलग्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने, कर्मचारी वीच विभाजन ल्याउने र जनताको पक्षमा कुनै पनि नीति वन्न लागेमा प्रचलित ऐन, कानून र पद्दतिले मिल्दैन भनी राजनीतिकर्मीलाई हात बाँध्ने कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।
३. व्यवस्थापिका संसदवाट पारित कानूनहरुले कर्मचारीतन्त्रलाई नै सेवा प्रवाहको अधिकार दिएको छ । जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने, नागरिकता जारी गर्ने, सवारी साधन दर्ता गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति दिने, कम्पनी दर्ता गर्ने लगायतका यावत काम कर्मचारीले गर्ने गरी कानूनमै व्यवस्था छ । यी काममा यिनै जिम्मेवार हुनु पर्ने हो ।
वाषिर्क वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी कर्मचारीतन्त्रले नै पाउने हो । लेखा उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी नै हुन् । तर, पूँजिगत खर्च हुन नसक्दा देश विकास हुन सकिरहेको छैन ।
यसरी विश्लेषण गर्दा मोटामोटी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा कर्मचारीतन्त्रमा एकलौटी अधिकार भए पनि सो काम नभए वापत उनीहरु दण्डित हुनु नपर्ने, राजनैतिक सरकारले अपजश लिनु पर्ने र सम्बन्धित विभागीय मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने पद्दति आफैमा दोष मुक्त छैन ।
यसर्थ कर्मचारीतन्त्रले नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । यी त राज्यको सुविधा लिने, तर जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अजिवको वर्ग पो भए ।
४. कर्मचारीतन्त्र कामचोरहरुको भीड हो । आˆनो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तहरुको भीड हो । कसैले विदेशी नागरिक सरह पिआर लिएका छन्, डिभी भरेका छन् ।
कसैले सानो कानूनी छिद्र समातेर वढी पेन्सन लिएका छन् । अवकाश हुनु भन्दा एक दिन अघि पनि वढुवा लिन नेताको घर धाएका हुन्छन् । केही नेताको भनाइमा त नेपालमा कुनै पनि सचिव नेताको घर नधाई सचिव नै भएका छैनन । चाकरी, चाप्लुसी र कुरौटेमा यिनीहरु पारंगत छन् । यिनलाई आधुनिक सकुनीको संज्ञा दिए हुन्छ ।
५. कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो दुगुण भनेकै आफै शासक वन्न खोज्ने हो । सेवाग्राही जनतालाई सधै झर्को-फर्को गर्ने, आफू वोली रहने, अर्कोको कुनै नसुन्ने, पदिय विद्धानको पाखण्ड छाटने, कम्वल ओढेर ध्यू खाने र आर्दश छाट्ने, दुर्गममा नवस्ने, हाजिर गरेर टाप कस्ने, सेवाग्राही जनतालाई सधै भोलि-भोलिको भोलि भिराउने र हाजिर गरेर तलव खाने कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।
काम गर्न परे त अतिरिक्त सुविधा खोजी हाल्छन् । जति खान दिए पनि ‘म्याउ’ भनी रहने कस्तो अचम्मको चरित्र हरेछ यिनीहरुको ?
यस्ता संगीन आरोप र दोषारोपण सबै नेताले गरेका छन् भन्ने कथन होइन । यस प्रकारको सोचमा केही राजनैतिक नेतृत्व भने अगाडि बढेको छ ।
राजनीतिज्ञप्रति कर्मचारीतन्त्रको भ्रमः
कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीतिज्ञप्रति विभिन्न नकारात्मक भ्रम पालेका छन् । राजनीतिज्ञको वोलीवचन, हाउ-भाउ, क्रियाशीलता देखेर प्रशासकहरुमा लघुताभाष सिर्जना हुन्छ । जनताका प्रतिनिधि भएकाले मिडियाले राजनैतिक नेतृत्वकै अन्तर्वार्ता लिने, उनीहरुमाथि नै समाचार निर्माण गर्नु स्वभाविकै हो ।
यसमा कर्मचारीतन्त्रले आफूले गरेको कामको जस अर्कोले लिएको ठान्ने गरेका छन् । ‘लंका जित्ने हनुमान जस पाउने डेढु’ । राजनैतिक सरकारको निर्णय मन्त्रिपरिषद्वाट निस्किन्छ, यसमा कर्मचारीतन्त्रले जथाभावी निर्णय गरेको, आफ्नो राय सल्लाह नलिएको, प्रत्येक निर्णयवाट देश डुब्ने भयो भन्ने ठान्दछ ।
यस्ता अनेकौं भ्रमलाई निम्नानुसार वूँदागतरुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
१. प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरु देशको हितमा भन्दा दलको स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्छन् । जनतालाई ढाँटेर मत लिई जनप्रतिनिधि बन्छन् र पूरै पाँच वर्ष जनतातिर फर्केर पनि हेर्दैन ।
चप्पल लगाएर केन्द्रमा आउनेहरु पाँच वर्षमा महलमा ढल्किन योग्य हुन्छन् ।
राजनीतिज्ञको मुख्य काम भनेकै पदमा पुग्ने, ठेक्का पट्टा मिलाउने, भाइ, छोरा, सालालाई नियुक्ति गर्ने, व्यापारीलाई सुविधा दिएर पार्टी चलाउने नै हो । विभिन्न दलहरु वीच नक्कली झगडा र विवाद परे जस्तो देखाए पनि खाने-लाउने कुरामा यी भित्र-भित्रै मिल्छन् । सबै पदहरु भाग-वण्डा गर्छन् र पदलाई लिलाममा राख्छन् । देशलाई कसैले डुबाएको छ भने त्यो नेताले नै हो ।
२. नेताको मुख्य काम नै सरकारी कार्यालयमा भैरहेको पद्दति भत्काइदिने हो । ‘हुँदैन’ भन्नेलाई तत्कालै सरुवा गरेर लखेट्न यी माहिर हुन्छन् ।
नेता भएर नीति निर्माणको सट्टा दैनिक प्रशासन संचालनमा चासो राखेर कार्यालयभित्र नातावाद र कृपावादलाई झाङ्गनिे मौका प्रदान गर्दछन् । नेताको मुख मै कानून बसेको हुन्छ । तिनले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो प्रमाणित गरिदिन्छन् ।
चाकडी प्रथालाई बढावा दिने नै नेताले हो । तिनले सदैव ‘यस म्यान’ खोजी गर्छन् । उपलब्ध स्रोत र साधन आˆनै निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउँछन् । कर्मचारीतन्त्रमाथि यति धेरै हस्तक्षेप हुन्छ कि जागिर खानै नसकिने वातावरण वन्न पुग्छ ।
३. नेताले राष्ट्रको ढुकुटी आˆनै कार्यकर्ता पोस्न दुरुपयोग गर्छन् । औषधी उपचार र आसाचपु (आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार) आफ्नै आसेपासेलाई बाँड्छन् । विकास बाँडीचुँडी खान यिनीहरु पल्किएका छन् । राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरेर सरकारी कर्मचारीलाई दबाव दिन्छन् ।
नेताहरुकै आसेपासेले उपभोक्ता समूह गठन गरी गर्दै नगरेको काम पनि प्राविधिकलाई जाँचपास गराई दिन मनी र मसलको लोभ र त्रास देखाउँछन् । कुनै अमूक स्थानमा लगानीकर्ता आयो भने त्यसलाई दुःख दिएर भगाएैर छाडछन् । यी जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन, त्यो भन्दैनन् । यसर्थ नेताहरु देश भडुँवा हुन्, न यिनले केही गर्छन, न हामी कर्मचारीलाई नै केही गर्न दिन्छन् ।
४. प्रशासनयन्त्रलाई तहस-नहस र पंगु वनाउने नेता नै हुन् । यिनले आफू मातहतका कर्मचारीलाई गैर कानूनी काम गराउन बाध्य पार्छन् ।
विभिन्न क्षेत्रका डनहरु यिनीहरुकै संरक्षणमा रहन्छन् । यिनीहरुको भनाइ विपरीत काम गर्ने वित्तिक्कै कर्मचारीलाई ज्यान जोगाउने मुस्किल पर्छ । कैयौं जिल्लाबाट कर्मचारी रातारात भाग्नु परेको छ । मुलुकभित्र यस्तो अराजकता निम्त्याउने नेता नै हुन ।
५. मुलुकमा राजनैतिक संक्रमण विद्यमान रहेकोले छोटो-छोटो अवधिमा सरकारको हेरफेर भैरहेको छ । यस स्थितिमा अघिल्लो सरकारले लागू गरेको नीति पछिल्लो सरकारले भत्काइदिन्छ । एउटाले वनाएको प्रणाली अर्कोले मान्दैन । यहाँसम्म कि एउटा सरकारले एकाथरिलाई शहिदको कोटीमा राख्छ, अर्काथरीले अर्कैलाई शहिद घोषणा गर्छन् । अतिराजनीतिकरण, मुलुकमा समयमा वजेट नआउने, समयमा अवाधिक योजना नवन्ने, समयमा नियुक्ति नहुनेसम्मको विडम्वना भोग्न मुलुक विवश छ ।
यी र यस्ता थुप्रै मनोवैज्ञानिक भ्रम पालेर बसेको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञसँग स्वच्छ र सफा मनले सहकार्य गर्न नसक्नु स्वभाविकै हो ।
सम्बन्ध कसरी सुधार्ने ?
राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रवीच सम्वन्ध सुधार गर्ने सुत्रको खोजी सरल छैन । तथापि सम्बन्ध सुधार गर्ने केही वुँदाहरु निम्नानुसार प्रस्तावित गरिन्छः
१. प्रथमतः राजनीति र प्रशासन एक अर्काका पुरक हुन, प्रतिस्पर्धी होइनन् । यी दुईवीच द्वन्द्व होइन, सहकार्य हुन्छ ।
२. दोस्रो, यी दुईको उद्मगस्थान नै फरक छ । यी दुई विधा नै फरक हुन् । एक अर्थमा यी खोलाका दुई किनाराजस्ता हुन वा एउटा रथको दुई पाङ्रा जस्ता वा सिक्काको दुई पाटा जस्ता हुन् । यसर्थ एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यिनीहरु वीचको लडाई भनेको ‘जुङ्गा’ को लडाई भनेजस्तै हो । केही गलत व्यक्तिलाई पाखा लगाउनेवित्तिकै यी दुई क्षेत्रवीच नङ्ग र मासुको सम्बन्ध स्थापित भैहाल्छ ।
३. तेस्रो, कर्मचारीतन्त्रले जनता र राजनीतिज्ञ वीच सेतुको काम गर्छ । मुलुकको स्थायी सरकार भएकाले अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारवीचको सोच र जनताको हितलाई व्याख्या गरी राजनीतिज्ञहरुलाई सधै मुलुकको हितमा हिड्न सल्लाह दिन सक्ने हुन्छन् ।
४. राजनीतिज्ञहरु जनताको घर-दैलोमा पुगेका हुन्छन् । जनताका पीरमर्काको यिनीहरुले सही प्रतिनिधित्व गर्छन । जनता के चाहन्छन् र राज्यवाट कस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु जायज हुन्छ भन्ने कुरामा कर्मचारीतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनैतिक क्षेत्रले नै हो ।
यसवाट कर्मचारीतन्त्र कोरा सिद्धान्तमा बहकिनवाट सच्चिन्छ र व्यवहारवादी भएर जनताको सेवामा निरन्तर जुट्न सफल हुनेछ ।
५. यी दुईवीच मिश्रण हुन जरुरी छ । राजनीतिमा स्वीकार गरिएको समावेशी प्रतिनिधित्वमा कर्मचारीतन्त्रवाट पनि सहभागिता गराउनुपर्छ ।
६. राजनीति र प्रशासनवीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न यी दुवै क्षेत्रको कार्यक्षेत्र कानूनद्वारा नै स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
७. मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, संझौता, ऐनको मस्यौदा, नीति निर्माणमा आयोग, समिति, वोर्ड, प्रतिष्ठान लगायतको गठन गरी समानरुपमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकको सहभागितद्धारा दुवै क्षेत्रको ज्ञान प्रयोग गरी निष्कर्षमा पुग्दा अन्ततोग्वता मुलुकलाई नै हित पुग्छ ।
८. मुलुक सबैको साझा हो । यसर्थ सामूहिक निर्णय गर्ने र सामूहिक उत्तरदायित्वय वहन गर्ने पद्दतिमा जानु पर्छ । कुनै एक पक्ष पानी माथिको ओभानो वन्न खोज्यो भने द्वन्द्व हुने हो । डुङ्गाको दुईतिर वसेको यात्रुले डुङ्गाका वीचमा प्वाल परी पानी पस्न थाले दुवैले ज्यान जोगाउन पानी फाल्न थाल्नु पर्छ । दुवै पक्ष पानी फाल्न उदासीन रहेमा डुङ्गा डुब्छ र दुबैको ज्यान जान्छ ।
९. राजनीति र प्रशासन दुवै योग्यताको प्रणालीवाट चल्नु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रको आर्दश ‘राईट म्यान इन राइट प्लेस’ हो भने राजनीति पनि यसवाट विमुख हुन सक्तैन । दुवै क्षेत्रमा असल मानिस माथि माथि जाने र असल भएमा माथि जान सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तले काम गर्न थाले पछि प्रशासन र राजनीतिवीच सदाका लागि द्वन्द्व अन्त्य हुनेछ । खराब नेता वा खराब कर्मचारीवीच द्वन्द्व हुन्छ । यी दुबै खराब भए द्वन्द्वले स्थायित्व लिन्छ ।
अन्त्यमा, प्रजातन्त्र भनेको जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसर्थ राजनीतिले देश हाँक्छ, यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो । कर्मचारीतन्त्र राजनैतिक सरकारसँगै हाँकिनु पर्छ । राजनीति घोडचढी हो भने कर्मचारीतन्त्र घोडा हो ।
खुकुरीले यो काट्छु र यो काट्दिन भन्न सक्तैन । यसर्थ मुलुकको शासनको बागडोर सदैव नेताको हातमा रहन्छ र रहनुपर्छ । यी दुई क्षेत्रको सहकार्यवाट नेपालको सम्वृद्धिमा टेवा पुग्छ । यसर्थ यी दुई क्षेत्रवीचको सुमुधुर सम्बन्धको कामना गर्दछु ।
