यी हुन् नेपालमा लगानी गर्ने एनआरएनले भोगेका समस्या

१ कात्तिक, काठमाडौं । ‘एनआरएन राष्ट्र पुननिर्माणको सञ्चा साझेदार’ भन्ने मूख्य नारासहित शनिबारमात्रै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को सातौं विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनबाट आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित शेष घलेले एनआरएनहरु नेपालको निर्माणमा सक्रियरुपमा लाग्ने बताए । वर्षौंदेखि एनआरएनहरुले नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । सम्मेलनमा ७१ देशका १५ सयभन्दा बढी एनआरएनहरु सहभागि थिए ।

तर, नेपालमा लगानी गर्न के कस्ता समस्या छन् त ? नेपालमा एनआरएनको लगानीका बारेमा गरिएको पहिलो अनुसन्धानले केही गंभीर तथ्यहरु उजागर गरेको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अनुसन्धानमा विभिन्न ९ वटा जिल्लामा सन् २०१४ सम्ममा ६७ प्रकारका उद्योगमा २९ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको छ । सेजनले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, गोरखा, मकवानपुर, बाग्लुङ, सिराह, चितवन र कास्की जिल्लालाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

यी जिल्लाहरुमा सेवा क्षेत्रमामात्रै कुल लगानीको सबैभन्दा बढी ५९ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । त्यसैगरी, उर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत आयोजनामा २४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा गैरआवासीय नेपालीले कुल लगानीको १६ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा सहयोग वा चन्दा स्वरुप कुल लगानीको १ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चिएको अनुसन्धानले देखाएको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा चन्दा स्वरुप ४ अर्व रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

नेपालमा लगानी गरेर के कस्ता समस्या झेलिरहनुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा एनआरएनहरुले विषेशगरी पाँच वटा समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

सोधमा सहभागिमध्ये ४२ प्रतिशतले कमजोर ऐन कानूनलाई समस्या भएको बताए । जसकारण कम्पनी संचालन तथा विस्तार गर्न चुनौतिको सामना गर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

त्यस्तै शोधमा सहभागिमध्ये अधिकांसले ट्रेड यूनियनका क्रियाकलाप र राजनीतिक दलको चन्दा आतंक समस्या रहेको बताएका छन् भने ३० प्रतिशतले लोडसेडिङलाई समस्या भएको बताए । उता २२ प्रतिशतले भने सरकारले असहयोग गरेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी एनआरएनअरुले दक्ष जनशक्तिको अभाव ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बताएका छन् । जलविद्युत र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने एनआरएनहरुले प्राविधिकरुपमा दक्ष जनशक्ति आन्तरिक बजारमा नभएकाले विदेशी ल्याउनुपरेको बताए । जसले गर्दा व्यापार-व्यवसायको लागत बढेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

सोधमा संलग्न भएका अधिकांस लगानीकर्ताले अन्य देशको तुलनामा नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्न राज्यको असहयोग भएको बताएका छन् । सोधमा सहभागिमध्ये ७० प्रतिशतले राज्यको असहयोगी भूमिका रहेको गुनासो गरे । २८ प्रतिशतले सरकारको सीमित सहयोग भएको बताए भने २ प्रतिशतले राज्यको राम्रै सहयोग रहेको बताए ।

अधिकांस नेपालका ट्रेड यूनियनहरुमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएको एनआरएनहरुको गुनासो छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध ट्रेड यूनियनका कारण लगानीकर्ताले समस्या भोग्नुपरेको उनीहरुले बताए । सोधमा सहभागिमध्ये ५२ प्रतिशतले ट्रेड यूनियनहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए ।

श्रमिकको श्रमको उपयुक्त मूल्य नहुनु नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको अर्को समस्या भएको सोधमा सहभागि लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । ५७ प्रतिशतले कठोर श्रम कानून नेपालमा लगानी गर्नुको ठूलो व्यवधान भएको बताए । जसकारण उत्पादन लागत बढ्न गई बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

यस्तो छ, जिल्लागत रूपमा एनआरएनको लगानी

अनुसन्धानमा समेटिएको ९ वटा जिल्लामध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको पाइएको छ । ९ जिल्लामा भएको कुल लगानीमध्ये ७८ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ काठमाडौंमा लगानी भएको छ ।

त्यसैगरी बागलुङमा एनआरएनको दोस्रो धेरै लगानी छ । बाग्लुङमा कुल लगानीको १० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ९७ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । तेस्रोमा मकवानपुर छ । मकवानपुरमा एनआरएनले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

सिराहा जिल्लामा भएको एनआरएनको लगानी नाफामूल व्यवसायमा भएको देखिएन । यो जिल्ला एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको जिल्ला हो ।

एनआरएनले लगानी गरेका उद्योग व्यवसायबाट ३ हजार ५ सय ५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कूल रोजगारमध्ये २७ सय ८० जना महिला छन् । रोजगारी पाउनेमध्ये सेवा क्षेत्रबाट ४३ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत, उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र गैर नाफामुलक क्षेत्रमा भएको लगानीमा ३ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् ।

एनआरएनले लगानी गरेका कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीले औषत न्यूनतम १० हजार ९ सय ९७ रुपैयाँ र अधिकतम औषत ७० हजार १ सय ६५ र सबैभन्दा तलब पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । बैंकिङ र होटलमा कार्यत्ररत कर्मचारीले धेरै तलब पाउने गरेको देखिएको छ ।