कमल थापाको वार्ता टोली भंग गरेर कांग्रेससहितको नयाँ समिति बन्ने

२९ कात्तिक, काठमाडौं । तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु सम्मिलित वार्ता समिति गठन हुने भएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीमा बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहमत नभएपछि त्यसको विकल्पमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन हुन लागेको कानुन मन्त्री तथा सरकारी वार्ताकार अग्नि खरेलले बताए ।

‘यसअघिको वार्ता टोलीमा प्रमुख विपक्षी एमाओवादी पनि थियो,तर त्यो सरकारी वार्ता टोली नभई राजनीतिक वार्ता समिति थियो’ खरेलले भने ‘अब बन्ने वार्ता समिति पनि त्यस्तै हुने सम्भावना छ’ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोलीमा मन्त्रीहरु अग्नि खरेल, रेखा शर्मा र रामजनम चौधरी छन् ।

मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीबीच यसबीचमा दुई चरण वार्ता भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । सीमांकनमा मोर्चाले सरकारी धारणा मागेपछि वार्ता स्थगित अवस्थामा छ ।

मोर्चाले कांग्रेसको सहभागिताबिनाको वार्तामा बस्नु औचित्यहीन भएको बताउँदै आएको छ । ‘संविधान संशोधन नगरी मधेस आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, त्यसका लागि कांग्रेस सहमत नभई हुन्न’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने ।

स्रोतका अनुसार अहिलेको सरकारी वार्ता टोली भंग गरेर राजनीतिक वार्ता समिति गठन गर्न कांग्रेस पनि सहमत देखिएको छ । त्यो वार्ता समितिमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत प्रमुख दलका नेताहरु हुनेछन् ।

यसअघिको तीनदलको वार्ता समितिमा कांग्रेसबाट तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्य, एमालेबाट अग्नि खरेल र एमाओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए ।

मोर्चासँग वार्ता कांग्रेससमेत रहेको राजनीतिक वार्ता समिति गठन गर्ने बारे अनौपचारिक छलफल भए पनि निर्णय भइनसकेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।

संविधान संशोधनबाट मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एक ठाउँमा उभिनै पर्ने बाध्यता रहेकाले पनि सरकारी वार्ता टोलीको औचित्य नरहेको एक मन्त्रीले बताए ।

संविधान जारी गर्न निणर्ायक भूमिका खेलेका प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधनमा पनि एकमत हुन जरुरी रहेकाले उनीहरुबीच छलफल भएपछि मात्र वार्ता अघि बढ्ने उनले बताए ।

सत्तापक्ष भन्छ- सीमांकन फेरिँदैन

यसैबीच मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संघीय प्रदेशहरुको सीमांकनमा तत्कालै हेरेफेर गर्न निकै कठिन रहेको नेताहरुले बताएका छन् । राजनीतिक छलफल चलाउँदै विज्ञ सम्मिलित आयोगलाई जिम्मा दिनु भन्दा उत्तम विकल्प अरु नरहेको सत्तापक्षका नेताहरुको ठम्याइ छ ।

‘यो विषय आजको भोलि मिल्नेखालको हुँदै होइन, हामीले भारतलाई पनि यही भनेका छौं’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भने ‘आठ नौ वर्षदेखि नमिलेको विषय भर्खरै मिलेर सीमांकन टुंगिने होइन’ ।

मोर्चाले भने सीमांकनमा कुरा नमिली आन्दोलन अन्त्य नहुने बताउँदै आएको छ । मोर्चाले भने जस्तो प्रदेश सिमांकन हुँदा देशका अन्य धेरै भागमा आन्दोलन चर्किने भएकाले प्रमुख दल र सरकार अहिले त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा छैनन् ।

‘हिजो ६ प्रदेशको सीमांकनपछि सुर्खेत र जुम्लाको आन्दोलनका कारण ७ प्रदेशमा जानु नै गम्भीर भूल थियो, अब त्यो भूल गर्न हुँदैन’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।