मध्यमार्गी विकल्प : ८ प्रदेश र विवादित जिल्ला आयोगलाई जिम्मा

मात्रिका पौडेल
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन र प्रमुख तीन दल तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता एकै दिन हुनु संयोगमात्र हुन सक्छ । तर, यी दुबै परिघटनाले मुलुकको संकट समाधानमा कुनै तत्काल आशा जगाउन सकेनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मधेशी मोर्चासँग कांग्रेससहितको सहभागितामा आइतबार पहिलोपटक वार्ता भयो । सिंहदरबारमा वार्ता निष्फल भए लगत्तै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले निराशाजनक सम्बोधन गर्नु संयोगमात्र होइन ।

पछिल्ला घटनाक्रम र अनौपचारिक छलफलहरुले मधेसी मोर्चा र प्रमुख दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने वातावरण बनाउन सकेको छैन । सीमांकन परिमार्जनको विषयले थप धु्रवीकरण हुने चिन्ता बढेको छ ।

राजनीतिक समिति अस्वीकृत

आइतवार संसदको राज्य व्यवस्था समिति हलमा करीव दुई घण्टासम्म बसेको तीन दल र मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकमा सीमांकनको विषय प्रवेश हुनासाथ एक प्रकारको तनाव उत्पन्न भएको वार्तामा सहभागीहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार तीन दलको पक्षबाट सीमांकन परिमार्जनका लागि तीन दल र मोर्चासहितको राजनीतिक समिति बनाउने र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।

तर, तीन दल र सरकार पक्षको त्यो प्रस्तावलाई मोर्चाका नेताहरुले ठाडै अस्वीकार गरे । ‘अब आयोग वा राजनीतिक समितिबाट सिमांकन परिमार्जन गर्ने भूलभलैयामा हामी लाग्दै लाग्दैनौं’ मोर्चाका एक नेता महेन्द्रराय यादवले अनलाइनखबरसँग भने ‘तीन दलले बनाएको सात प्रदेश कुन आयोग र विज्ञले दिएको सुझाव हो ?’ ।

सरकारी वार्ताकार अग्नि खरेल भने आठ वर्षदेखि मिल्न नसकेको सीमांकनको विवाद आजभोलि नै मिलाउन सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक र प्राविधिक समितिहरुले टुंगो लगाउने गरी जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो’ खरेलले भने ।

एमाओवादीले मनाउला ?

प्रमुख तीन दलले चाँडै नै सीमांकन परिमार्जनमा साझा अवाधारणा बनाउने तयारी गरेका छन् । तीन दलमै पनि एमाओवादी मधेसी मोर्चाको मागसँग केही हदसम्म नजिक छ । तर, एमाले र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई उसले मनाउन सकेको छैन ।

आइतबारको वार्ता थोर बहुमत एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै पहलमा भएको हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत भएकाले प्रचण्डले त्यो वार्तामा मोर्चाका नेताहरुलाई सम्झाउने प्रयास पनि गरे ।

सरकारी वार्ता टोलीमा कांग्रेस बस्न नमानेकाले अब राजनीतिक समिति बन्ने निश्चित भइसकेको छ । त्यहाँसम्म पुग्दा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी संविधान रक्षा र कार्यान्वयनको सवालमा फेरि एकै ठाउँमा हुने निश्चित नै छ ।

गच्छदारको ८ प्रदेशको विकल्प

स्रोतहरुका अनुसार विजय गच्छदारले आफूले बिगतमा भनेको नमान्दा मुलुक र जनताले दुःख पाएको भन्दै ८ प्रदेशमा नगई मधेसी र थारुको आन्दोलन सम्बोधन नहुने भनिरहेका छन् ।

चार दलवीच १६ बुँदे समझदारी गराएर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरेका गच्छदार ७ प्रदेशको सीमांकनपछि चार दलीय मोर्चा छाडेर आन्दोलनमा गएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबेलामा मात्र उनी पुनः सत्तामा आएका हुन् ।

गच्छदार निकट स्रोत भन्छ- तराईमा बढिमा ३ प्रदेशसहित ८ प्रदेश वा तत्काल तराईलाई २ प्रदेशमा बिभाजित गरेर विवादित पाँच जिल्लाको हकमा संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी बीचको बाटो निकाल्न प्रयास भइरहेको छ ।

मोर्चाको बटमलाइन यस्तो छ

गच्छदारको उपाय पनि मधेशी मोर्चाले भने स्वीकार गरेको छैन । मोर्चाका शीर्ष नेता महेन्द्र राय तराईमा २ र पहाडमा ८ सहित पहिचानका १० प्रदेश हुनुपर्ने कुरालाई आफूहरुले बटमलाइनका रुपमा अघि सारेको बताउँछन् ।

रायले अनलाइनखबरसँग भने- सातबाट ८ प्रदेशमा जाने कुरा उहाँहरुबाट आएको छैन, हाम्रो अडान भनेको राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । पाँच जिल्लालाई आयोगको जिम्मा लगाउने कुरा हामी मान्दैनौं ।

जिल्ला फुटाउने कि आयोगलाई दिने ?

पाँच जिल्ला आयोगलाई दिने कुरा पनि नमानेको खण्डमा समाधानका एउटै विकल्प छ अहिले कायम रहेका कतिपय जिल्लाहरु टुक्राउने । अन्तिममा त्यो विकल्पमा मोर्चा पनि नोट अफ डिसेन्टसहित सहभागी हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

त्यो विकल्प भनेको पूर्वमा झापालाई एक नम्बर प्रदेशमै राखेर मोरङको दक्षिण भागसहित सुनसरीको पनि मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई २ नम्बर प्रदेशमा मिलाउने ।

त्यस्तै पश्चिममा पनि कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमै राखेर कैलालीको थारु बाहुल्य खुटिया खोला पूर्वको भूभाग तराई मधेस प्रदेशमा मिसाउने विकल्प आउने सम्भावना छ । त्यसो गर्दा बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग्गिने अवस्था हुन्छ ।

यो विकल्पमा पुग्दा हाल कायम रहेको ७ प्रदेशमा एउटा प्रदेश थपिएर ८ प्रदेश हुनेछ । यद्यपि हालसम्म यो विकल्प कतैबाट प्रस्तुत भइसकेको छैन । प्रस्तुत नै नभएको विकल्पमा प्रतिक्रिया नदिने रायले बताए ।

७५ जिल्लाको साइनो कता ?

सीमांकन परिमार्जनमा आउन सक्ने अर्को समस्या भनेको अहिले कायम रहेका ७५ जिल्लाको अस्थित्व कायमै राख्ने कि भत्काउने भन्ने नै हो । मधेसी मोर्चा जिल्ला होइन, भूमिको आधारमा प्रदेश सीमांकन मिलाउनुपर्ने भनिरहेको छ ।

भूमि भन्नासाथ झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको समथर भूमि र महाभारत रेन्जमाथिको पहाडी र हिमाली भूमि नै हो । जहाँ जातीय पहिचानका आधारमा पहाडी हिमाली भूभागमा ८ र तराई मधेशमा २ प्रदेश हुनुपर्ने बटमलाइन मोर्चाको छ ।

पहाडी र हिमाली भूभागका समुदायले ७ प्रदेशको सीमांकनलाई मौनतापूर्वक अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । पूर्वका लिम्बुवान र पश्चिमका मगरातमा देखिएको सामान्य असन्तुष्टिलाई पनि प्रतिनिधित्वबाट समाधान गर्ने अवस्था छ ।

त्यसो त ७५ जिल्लाको सवाल निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दामा आएर गाँसिएको छ । मधेसी मोर्चाले निरपेक्ष रुपमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिरहेको छ । तर, त्यसो गर्दा उच्च पहाडी र हिमाली भेगका आदिवासी जनजातिहरुले मान्ने छैनन् ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवालमा तीन दलले हाल कायम रहेका ७५ जिल्लाबाट कम्तिमा एक जिल्लाले एक प्रतिनिधि पाउने गरी बाँकी ९० निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने भनेका छन् ।

यद्यपि मोर्चाका नेताहरु भने संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशको बिभाजन बाहेक अरु जिल्लाको अस्थित्व नरहने दाबी गरिरहेका छन् । महेन्द्र राय भन्छन्-उहाँहरु महेन्द्र राजाले बनाइदिएका ७५ जिल्ला समातेर बस्नुभएको छ, समस्या त्यहीँ भयो ।

बाग्लुङ, रुकुम र पर्सा जिल्ला फुटाउँदा त्यहाँका जनता आन्दोलित भएको हुनाले धेरै जिल्ला बिभाजित गरेर अर्को आन्दोलनको भूँवरीमा फस्न तीन दल चाहँदैनन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा फेरि जिल्ला फुटाउने र मिसाउने गर्न थालियो भने अर्को आन्दोलन शुरु हुन्छ’ एमालेका एक नेताले भने ‘सुनसरीका जनता २ नम्बर प्रदेशमा जान चाहँदैनन्, जबर्जस्ती मिसाइयो भने थामिनसक्नु विद्रोह हुने अवस्था छ’ ।

संघीयतामा गएपछि देशबाहेक कुनै पनि जिल्ला वा अञ्चल अखण्ड हुँदैनन् भन्ने कुरालाई नेतृत्व तहबाट शुरुमै जनतालाई प्रशिक्षित गर्न सकिएन । त्यसको परिणाम आज देखिँदैछ- कुनै पनि जिल्लाका जनता अलग्गिन वा खण्डित हुन चाहँदैनन् ।

हलेदो कोट्याएपछि के हुन्छ ?

हलेदो हो भन्ने जानेपछि कोट्याउन हुँदैन भनिन्छ । संघीयताले देशलाई आज ठीक त्यही अवस्थामा पुर्‍याएको छ । नेपालको संघीयता र प्रदेश बिभाजन अब आन्तरिक मामिलामात्र रहेन ।

गाउँ टोल, जिल्ला केही पनि विभाजित गर्न नहुने तर संघीयताचाहिँ चाहिने सोच नै अहिले देखिएको बहुआयामिक संकटको स्रोत हो । समस्या समाधानको उपाय नदिने, तर संकट लम्ब्याउनेमात्र दाऊमा छन् सबै ।

उदाहरणका लागि मधेसी र लिम्बुवान दुबै पक्ष पहिचानका प्रदेश माग्छन् । तर, लिम्बुवानले अरुण पूर्वका ९ जिल्ला कुनै हालतमा नछाड्ने भन्छ । त्यो भनेको झापा, मोरङ र सुनसरी लिम्बुवानमै हुनुपर्छ भन्ने हो ।

पहिचान र अधिकारका लागि एक ठाउँमा छौं भन्ने हो भने मधेसी र लिम्बुवानमध्ये झापा मोरङ सुनसरी कसले छाड्ने ? यो प्रश्नको जवाफ दुबैले दिन सक्दैनन् ।

इगो छाड, दिगो समाधान खोज

प्रदेश सीमांकनकै आगो सल्केर दक्षिणको छिमेकीलाई समेत दमकल बोकाउने अवस्था आइसकेको संकटपूर्ण क्षणमा तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दम्भ र अविश्वास त्याग्न जरुरी भइसकेको छ ।

तत्कालै तीन दलले साझा अवधारणा बनाएर मोर्चासँग राजनीतिक ढंगले नै यो मुद्दा समाधान नगर्ने हो भने अकल्पनीय संकट ढोकामै आइसकेको छ । केही जिल्ला टुक्राएर वा विवादित जिल्ला संवैधानिक आयोगलाई जिम्मा लगाएर तराई मधेशको प्रदेश सीमांकनमा हेरफेर गर्ने र ७ प्रदेशबाट ८ वा ६ मा जाने विकल्प तत्काल खुलाउनुको विकल्प दलहरुलाई छैन ।

किनकि मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभाग दुई प्रदेशमात्रै हुने वा तीन दलका नेताले राज्य व्यवस्था समितिको हलमा बसेर लहडमा कोरेको ७ प्रदेशको सीमांकन ढुंगाका अक्षर जस्तै रहने दुबै अतिले मुलुक र जनतालाई दिने भनेको खति मात्र हो ।

कांग्रेसलाई मोर्चाले पानी फ्याँक्यो

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न सडकबाट संसदमा छिरेको मधेसी मोर्चालाई आफ्नै पहलमा फकाउने र मधेस आन्दोलन समाधान गर्ने कांग्रेसको प्रयास जारी छ ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले पेश गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ । यो संशोधनले मधेसी मोर्चाको सीमांकन परिमार्जनबाहेक अरु माग पूरा हुने कांग्रेसको दाबी थियो ।

आइतबारको वार्तामा मोर्चाले कांग्रेसको प्रस्तावमा पानी फ्याँकेपछि ओली सरकारलाई दवाबमा पार्ने कांग्रेसको कार्ड पनि खेर गएको छ । मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताइसकेको छ ।

मोर्चाका नेता महेन्द्र यादवले अनलाइनखबरसँग भने- कांग्रेसले भनेको कुरामा हाम्रो रुची छैन र हामीसँग कुनै सरोकार पनि छैन । संविधान संशोधन सीमांकनसहित प्याकेजमै हुनुपर्छ ।

मोर्चाले नै प्रष्ट पारिसकेपछि आफ्नो रुची र सल्लाह विपरीत कांग्रेस सरकारले त्यो बेला थोपरेको संविधान संशोधनको भाउँतोबाट ओलीले मोक्ष प्राप्त गरेका छन् ।