२८ मंसिर, काठमाडौं । भारतको सुप्रिम कोर्टले रफायल रक्षा सम्झौतासँग जोडिएका सबै रिट खारेज गरेको छ । यो नरेन्द्र मोदी सरकारका लागि ठूलो राहत हो । किनकी विपक्षी दलले रफायल सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
सुप्रिम कोर्टले निवेदन खारेज गर्दै भनेको छ- यसबारे छानविन हुँदैन । मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय बेञ्चले एकमतले यो फैसला गरेको हो ।
रफायल विमान खरिद प्रक्रियालाई लिएर कुनै पनि शंका गर्ने आधार नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतको फैसला अनुसार सुरुमा सैन्य मामिलामा न्यायिक समिक्षाको प्रयास गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर न्यायिक समिक्षाको कुनै निर्धारित मानक हुँदैन ।’
‘सम्झौतामा विमानको मूल्य, खरिद प्रक्रिया र अफसेट पार्टनरलाई लिएर चिन्ता थियो तर, खरिद प्रक्रियालाई लिएर कुनै सन्देश थिएन,’ अदालतले भनेको छ ।
सम्झौताले कसैलाई आर्थिक लाभ मिलेको पनि नआएको सुप्रिम कोर्टले बताएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले भने, सरकारलाई १२६ एयर क्राफ्ट किन्न बाध्य गर्न सक्दैनौं र अदालतका लागि यो उचित हुन्न, कि यो केसमा हरेक पक्षको समिक्षा गरौं । विमानको मूल्यको तुलना गर्ने काम पनि अदालतको होइन ।’
२०१० मा युपीए सरकारले रफाल विमान खरिद प्रक्रिया फ्रान्ससँग सुरु गरेको थियो । २०१२ देखि २०१५ सम्म दुई देशबीच वार्ता भयो । २०१४ मा युपीएको सट्टा मोदी सरकार सत्तामा आयो । सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतले ३६ विमान खरिदका लागि फ्रान्सलाई ५९ हजार करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गर्यो ।
