मदन भण्डारी संसदभित्र ७ मिनेट हराउँदा…

१ माघ, काठमाडौं । मकवानपुरका सांसद बिरोध खतिवडासँग संसदीय व्यवस्थाको लामो अनुभव छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो संसदमा उनको सक्रियता निकै प्रशंसनीय थियो ।

उनको नाम अनुसार नै संसदमा प्रस्तुति हुने गर्थ्यो । ३६ महिना लगातार कांग्रेसले सरकार चलाउँदा बिरोध खतिवडाको बिरोध संसदमा सुन्न लायक हुन्थ्यो । उनै खतिवडा अहिले भने केही मत्थर छन् । त्यतिबेलाको परिस्थिति अहिले नरहेको र कतिपय अवस्थामा उतिबेला केहि गल्ति गरेको महसुस पनि उनी गर्छन् ।

२०४८ सालको पहिलो संसदमा सभामुख दमननाथ ढुंगाना र विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खतिवडाबीच रोचक सवालजवाफ र घोचपेच भइरहन्थ्यो । एकदिन सभामुखको कुर्सीबाट दमनले भने– मेरो नाम नै दमन हो । जवाफमा बिरोधले भने– मेरो पनि नामै बिरोध हो, त्यसैले तपाई दमन गर्नुहुन्छ भने म विरोध गरिरहन्छु ।

अहिले पनि खतिवडा सत्तापक्षका सांसद हुन् भन्ने कुरा उनी बस्ने लहरका आधारमा मात्र खुट्याउन सकिन्छ । किनकी संसदमा उनी सधैं सरकारलाई प्रश्न सोध्छन् र जनताको भाषामा बोल्छन् । आक्रामक बोलीले कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पनि पर्छन् ।

२०५८, २०५१ र २०५६ सालमा लगातार चुनाव जितेर संसदमा आएका खतिवडाको प्रस्तुति संसदीय इतिहासमा सँधै अब्बल रहेको छ । कुनै बेला खतिवडा, हृदयेश त्रिपाठी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जागृतप्रसाद भेटवालको बोलीको प्रभाव संसद र संसदीय समितिमा निकै पर्थ्यो ।

२०६४ र २०७० मा उनको अनुपस्थिति संसदीय मामिलाका जानकारहरुले महसुस गरे । दुवै चुनावमा टिकट नपाएका खतिवडा २०७४ मा पुनः निर्वाचित भएर आए । उनको भूमिका संसदमा नियमापत्ति गर्नेदेखि रमाइलो माहौल सिर्जना गर्नेमा पनि सधै शसक्त हुनेगर्छ ।

खतिवडाकै शब्दमा, पहिले र अहिलेको संसदीय राजनीतिको भिन्नताः

सुरुवाती चरण र अहिलेको संसदीय अभ्यास धेरै फरक छ । पहिले संसद गरमागरम हुन्थ्यो । घण्टौं बहस हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो हुँदैन । फलानो फलानोले त आगो बाल्थ्यो रे भन्ने चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ ।

स्थिति पनि हिजो र आजमा फरक छ । पहिले परिपक्व हुने क्रममा थियो हाम्रो संसदीय अभ्यास । २०४८ सालमा बहुदल स्थापित भएपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टका बीचमा पानी बाराबार थियो । त्यो स्थितिमा हामी कांग्रेसविरुद्ध चर्कोसंग कुरा उठाउँथ्यौं । अहिले सोच्दा त्योबेला आवश्यकताभन्दा बढी चर्को भइएछ जस्तो पनि लाग्छ । संसद अवरोध, नेपाल बन्द चाहिनेभन्दा बढी गरिएछ जस्तो लाग्छ ।

बाहिर जति तोडफोड गर्न सकियो त्यति सरकारको ढाडैमा परे जस्तो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति नाश गरिएछ जस्तो लाग्छ । यो परिपक्व हुँदै जाने कुराहरु हुन् । कांग्रेसले एकथरी कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले खण्डन गर्नैपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । खण्डन गरिएन भने त हारेको महसुस हुन्थ्यो ।

तर, अहिले विपक्षीका सबै कुरा सुनेर पचाउन सक्ने स्थिति छ । जहाँको त्यहीँ नै तात्तातै जवाफ दिइहाल्न जाँगर पनि चल्दैन । विस्तारै जवाफ दिँदा हुन्छ भन्ने तहमा पुगेका छौं । सरकार अधिनायकवादतर्फ गयो भनेर कसैले भन्यो भने तत्कालै जवाफ फर्काइहाल्दैनौं । पहिले कहाँ यस्तो थियो र ? तत्कालै कसरी भयो अधिनायकवाद ? तेरो बोली ठीक छैन्, तत्काल फिर्ता लिइहाल, भनेर कुर्लिन्थ्यौं । कांग्रेसको पनि यस्तै शैली थियो ।

संसद अवरोध केलाई मान्ने ?

तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले विपक्षीले रोस्टम घेर्नासाथ वैठक स्थगित गर्नु हुन्नथ्यो । त्यसैले २ घण्टा, ६ घण्टा, ८ घण्टासम्म नारावाजी गरिन्थ्यो ।

तर, बीचमा आएर के सिस्टम बसेछ भने, केही सांसदहरु आफ्नो सिटबाट उभियो भने त्यसलाई अवरोध मान्ने । बीचमा म नभएको बेलामा यो सिस्टम बसेछ ।

पहिला त रोष्टम वा सभामुखलाई घेरेपछि, माइक भाँचेपछि, कुर्सी उचालेपछि संसद अवरोध भएको मानिन्थ्यो । अहिले चाहिँ कुनै दल, वा माननीयले उभिएर आपत्ति जनाउँदा पनि संसद अवरोध भएको भनेर मान्यता पाउने स्थिति छ । ‘ल माननीयज्यू बसिदिनुस’ भनेर सभामुखले भन्ने, बस्न मानेनन् भने ‘अवरोध भएको’ मानेर बैठक सारिदिने अथवा बाहिर गएर पनि छलफल गर्ने प्रचलन बसेको छ ।

कतिबेर बिरोध गरे संसद अवरोध मान्ने ? सभामुखले एक मिनेटमा टुङ्ग्याइदिए पनि भयो । एक घण्टासम्म राखिदिए पनि भयो । यी सबै सभामुखको विवेकसँग गाँसिएका कुरा हुन् ।

कसलाई बोल्न दिने, कति समय दिने भन्ने पनि सभामुखकै हातमा हुने हो । ३ मिनेट बोल्न दिए नी भयो । १ मिनेटमै काटिदिए नी भयो । कहिलेकाहीँ शून्य समयमै ३ मिनेट बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ मुद्दा  हेरेर । सभामुखले चाँही त्यस्तो बेला घडी नहेरेजस्तो गरिदिने हो ।

जस्तो, ११ बजे सुरु हुने भनिएको बैठक १ बजे सुरु हुन्छ । तर, ११ बजे नै भनिन्छ । संसद बैठक ११ बजे बस्यो भन्ने हुन्छ, १ बजे बस्दा पनि । बुझ्नेले १ बजे बुझ्ने हो तर, कानुन र विधिले त्यसलाई ११ नै मान्छ ।

मदन भण्डारी ७ मिनेट हराउँदा

एकपटक मदन भण्डारीले शून्य समयमा बोल्न नाम लेखाउनुभएछ । अहिलेजस्तो त्यो बेला रुटिङ थिएन नाम लेखाउने ।

दमननाथ सभामुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नाम बोलाउनुभयो तर मदनलाई देख्नुभएन । तीन चोटी बोलाउँदा पनि नदेखेपछि अगाडि बढ्ने चलन हुन्छ ।

सुरुमा मदन भण्डारीलाई बोलाएपछि दुई मिनेट जति सभामुख केही नबोली बस्नुभयो । फेरि दोस्रोपटक बोलाउँदा पनि देख्नुभएन । तेस्रो पटकबाट त सिद्धिने भयो, त्यसकारण सभामुख झण्डै ७ मिनेट चुप बस्नुभयो ।

बल्ल मदन भण्डारी आउनुभयो । मदनलाई पनि संसदको पहिलो अभ्यास र अनुभव । त्यसरी तुरुन्तै नाम आउला भन्ने अनुमान भएन होला । कोहीसँग गफमा लाग्नुभयो कि, दिशापिसाबमा लाग्नु भयो । सभामुखले सदासयता नदेखाएको भए उहाँको पालो काटिन्थ्यो ।

मदन भण्डारी जस्तो नेताले शून्य समयमा नाम टिपाएको छ भनेपछि केही महत्वपूर्ण कुरा होला भनेर सभामुख त्यसरी अड्किनु भएको थियो । नभए त नाम फटाफट तीनपटक भन्ने हो नि । तर, सबै परिस्थितिमा यो लागू हुँदैन । त्यसकारण कयौं चिज नियमावलीले बाँधिएका हुन्छन् । कयौं चिज नियमावलीभन्दा बेगर तत्कालिन परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले तोकिएको समयभन्दा अलिक बढी पनि बोल्नै नदिने जस्तो देखिन्छ केहिलेकाहीँ । शून्य समयमा, विशेष समयमा नाम छैन । तर, महत्वपूर्ण विषय छ भने त शून्य समय र विशेष समयभन्दा बेगर पनि समय खोज्छु नि । त्यो बेला कराउँछु, ढ्याप ढ्याप गर्छु । त्यसको नाम नै ढ्यापढ्यापे समय हो । सभामुखले बैठक सुरु भयो भन्ने बित्तिकै ढ्याप ढ्याप गरिहाल्ने । यो त कुनै नियमावलीमा छैन ।

विगतका नजीरबाट सिकौं

एउटा उदाहरण दिन्छु प्रदीप गिरीको । उहाँ महिनाको एक–दुईपल्ट टुप्लुक्क आइपुग्नुहुन्छ । उहाँको कुरा सुन्न रुची राख्ने ठूलो संख्या पनि छ ।

उहाँले हात उठाएर समय माग्नुभयो भने सभामुखले ४ मिनेट समय तोकिदिनुहुन्छ । उहाँको १४ मिनेटको कुरा होला । हो यस्तो ठाउँमा विवेक पुर्‍याउनुपर्‍यो ।

धारो, पुल, पानी चाहियो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरु संसदमा नियमित उठिराख्छन् । त्योभन्दा अर्को चिज हो भने सदनमा रेकर्ड हुने अवसर हुन्छ । त्यसले समाजमा बहस सिर्जना गराउँछ ।

कुनै सामान्य सदस्यले गम्भीर कुरा उठाइरहनुभएको बेला ‘माननीयलाई २ मिनेट दिएको सिद्धियो’ भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।

बिधेयकमाथि छलफल अपर्याप्त

बिधेयकमाथि छलफल गर्ने पाटोमा अहिले सदन चुकिरहेको छ । बर्षे अधिवेशनमा त प्रष्टै देखियो, मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु बनाउँदा ।

७२ घण्टाबाट २२ घण्टामा आयो, २२ घण्टाबाट २ घण्टा १५ मिनेटमा आयो । त्यो बाध्यकारी स्थिति पनि थियो । ढिलो गर्यो भने सरकारको आलोचना हुन्थ्यो । एउटा बिन्दुमा टुङ्ग्याउनुपर्ने नै थियो ।

अहिले पनि आगामी फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुलाई संविधान अनुकुलल बनाउनुपर्ने छ । ३३९ वटा कानुन भन्या छ, त्यसमध्ये एउटै ऐन संशोधनमा एक सयभन्दा बढी कानुनहरु आइरहेका छन् । त्यो घट्दै गइरहेको छ ।

तर, विधेयकमा जुन रफ्तारमा छलफल हुनुपर्ने हो त्यसमा कमि भएको छ । माननीयहरु सबैलाई चासो भएको विषयमा बोल्न खोज्छन् । नागरिकता विधेयकमा बोल्न खोज्नुहुन्छ । चिकित्सा शिक्षामा बोल्न खोज्नुहुन्छ । तर, जुन हदसम्म छलफल हुनुपर्थ्यो त्यसमा कमी भएको जस्तो लाग्छ ।

सामान्य विषयमा रोष्टम घेराउ

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक वक्तब्यको विषयमा कांग्रेसले रोष्टम घेराउ गर्‍यो । तर, त्यो तहसम्म जानुपर्ने विषय थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गरेपछि प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । सभामुखले पनि उक्त माग बमोजिम उतिखेरै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्छु भन्दै रुलिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो अघिल्लो दिन नै, तर, गर्नुभएन ।

नियमावलीमा छ, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषय । तर, अर्को दिनको बैठकमा त्यही गर्नुभयो ।

उहाँमा पनि अनुभवको कमी देखियो । अनुभवको एउटा ठूलो ग्याप छ उहाँमा । ०४८ सालमा संसदमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि एकैचोटि संविधानसभामा आउनुभयो । त्यसैले कमजोरी देखियो ।

कार्यब्यवस्था वैठकमा अनौपचारिक ढङ्गको कुराकानी हुन्छ । त्यो दिन ५ जनालाई बोल्न दिने भन्ने र २ जनालाई बोल्न दिने भन्ने दुईथरी कुरा बाहिर आयो । मलाई लाग्छ, भित्र सभामुखले ५ जनालाई हुन्छ भनिदिनु भयो होला । बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीले नमानेको पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि सभामुखले के गर्ने, छोट्याउन खोज्ने हो । विषय ठूलो नभए पनि मुद्दा बन्यो ।

सभामुखलाई पहिले पार्टीमा आवद्ध भएको हिसावले पनि कहिलेकाहीँ असजिलो भएको हुन सक्छ । यस्तो स्थिति फेरि पनि आउन सक्छ ।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सरकारलाई नै सुविधा

प्रश्नोत्तर भनेको सरकारले आफुले गरेको, भन्न चाहेको कुरालाई अझ स्पष्ट पार्ने अवसर हो नी त । बोल्ने क्रममा केही कुरा छुट्या छ भनेपछि थप ब्याख्या गर्न पाइयो ।

यो गर्न खोज्नु सकारात्मक छ ।

प्रश्नोत्तर पनि दुईथरी छन् । एउटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा र अर्को संसदमा दर्ता गरेको प्रश्नमा ।

प्रश्न गर्न दिने/नदिने भन्नेमा पनि दोहोरो कुरा भइराख्या छ । सार्वजनिक महत्वको प्रश्नमा तत्कालै जवाफ दिनुपर्ने हो र दर्ता गरेको प्रश्नमा समय मिलाएर दिने हो । आएन भने सांसदले मेरो प्रश्नको उत्तर आएन भनेर पनि उठाउन सक्छन् ।

सरकारले पनि विषयको गाम्भिर्यता हेरेर कतिपय विषय नउठाउन सक्छ, जवाफबाट पन्छिन खोज्न सक्छ ।

संकल्प प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो कानुन वा सो सरहको हो । सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव चाहिँ त्यो भन्दा एक स्टेप मुनिको हो । त्यसपछि क्रमशः ध्यानाकर्षण र प्रश्नोत्तर आउँछन् ।

सरकारले ती काममा के गर्दैछ भन्ने सूचना जनताले पाउँछन् । सांसदका प्रश्नको जवाफ माग गर्ने सन्दर्भमा संसदले नै अग्रसरता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

रेशम चौधरीको सपथग्रहण

खै के भन्ने यसलाई ? बहुमतको सरकार छँदै थियो । यो तेस्रो सदन हो । त्यो बेला नगरेको (सपथग्रहण) अहिले किन गर्‍या ? कि त्यो बेला बेठीक भएछ भनेर स्वीकार गर्नुपर्यो । यो राजनीतिक दाउपेचका कुरा हो । सरल भाषामा राजपालाई खुसी पार्न यो सब भएको हो ।

तर, कुनै पनि चीजहरु आफ्नो सुविधाअनुसार उलटपुलट गर्नुहुन्न । कानुन समात्ने हो भने निर्वाचन आयोगले उठ्न किन दिएको ? उठ्न दिनु नै गल्ति थियो भने आयोगले प्रमाणपत्र नदिन सक्थ्यो । निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएपछि सथपग्रहण केले रोक्यो ? एउटा पाटोबाट हेर्दा यो देखिन्छ ।

अर्को पाटो गम्भीर छ । संगिन आरोप लागेको मान्छेलाई संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा ल्याएर सपथ ग्रहण गराउनु उचित हो त ? कानुनले पनि फौजदारी अभियोग लागेको मान्छेलाई (सपथग्रहण) नगराउने भन्ने उल्लेख गरेको छ । उनलाई गराएपछि दिपक मनाङेलाई किन नगराउने भन्ने आइराख्या छ ।

यो कानुनभित्रै रहेर गरिने राजनीतिक खेल हो । यसरी नै यसलाई बुझ्दा हुन्छ । रेशम चौधरी अब मुद्दामा जान सक्छन् । म एउटा सांसदको हैसियतले लोगो लाएर बस्न पाउनुपर्छ र मलाई सम्मानजनक ब्यवहार हुनुपर्छ भनेर उनी मुद्दामा जान सक्छन् । भत्ता, सुविधाको माग पनि गर्न सक्छन् । त्यस्तो ठाउँ दिइएको छ ।

प्रेम सुवालको शैली

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालजीले हरेक विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नु त्यति उपयुक्त भएन । बिधेयक ल्याउने कुरामा पनि उहाँले विरोधको सूचना हाल्नुहुन्छ ।

यो बुँदामा मेरो असहमति छ, यो चाहिन्छ भन्नु स्वभाविक हो र चाहिन्छ पनि । तर, विधेयकमाथि छलफल गरियोस् वा प्रवेश गरियोस् भन्ने कुरामै पनि बिरोध हुन्छ उहाँको । यो त उहाँले बेलाबेलामा रमाइलो गरिरहेजस्तो लाग्छ ।