नेकपाको एकता, घुमीफिरी रुम्जाटार !

१० फागुन, काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा आहान छ– घुमिफिरी रुम्जाटार ! पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकता प्रक्रिया पनि उही आहानजस्तै ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ बन्न पुगेको छ ।

पार्टी एकतासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन नसकिरहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद शुक्रबारको बैठकपछि थप जटिल मोडमा पुगेको छ । तल्ला कमिटी र विभागहरुको एकताको टुंगो नलगाई शुक्रबारको बैठकले कार्यदल नै विघटन गरिदिएको छ ।

अब पार्टी एकताको प्रस्ताव सचिवालयले तयार पार्ने र स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने भनिए पनि कहिलेसम्म टुंगो लगाउने भन्ने कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । यसले गर्दा एकता प्रक्रियापछि धकेलिएको केही नेताहरुको गुनासो छ ।

केपी ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षवीचको विवादका कारण कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । सचिवालय र कार्यदल दुबैमा अल्पमतमा परेपछि संस्थापन पक्षले पार्टी एकता नै टार्न खोजेको गम्भीर आरोप गैरसंस्थापन पक्षले लगाउन थालिसकेको छ ।

कार्यदलका संयोजक र वरिष्ठ सदस्यले नै काम गर्न सकिएन भनेर हात उठाएपछि सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कार्यदल भंग भएको हो । अब पार्टी एकतासम्बन्धी विवाद समाधान हुनुको साटो फरक प्रतिवेदन नै स्थायी समितिमा जाने भएको छ ।

विधान प्रकाशित गर्दा समेत न्यूनतम कार्यक्रममाथि तोडमोड गरिएको विवाद नेकपाभित्र छ । यिनै विषयहरुलाई टुंगो लगाउन अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले बादलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । तर, फेरि कार्यदललाई विघटन गरेर विवादलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमै घुमाउने नेताहरुले निर्णय गरेका छन् ।

स्थायी कमिटीभन्दा मुनि पोलिटब्यूरो कमिटी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पनि दुई गुटवीच विवाद देखिएको छ । विभागहरु र जनवर्गीय संगठनमा कसलाई राख्ने भन्ने पदीय विवाद पनि यसको अन्तर्यमा लुकेको छ । तर, यी सबै विवादलाई फेरि सचिवालय र त्यसपछि स्थायी कमिटीमै घुमाउने गोलचक्करमा नेकपाका नेताहरु फसेका छन् ।

गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुको एकतालाई टुंग्याउन सकेका छैनन् । माधव नेपाल विदेशमा भएका बेला सचिवालयले टुंगो लगाएको प्रदेश कमिटीहरुको विवाद अहिलेसम्म यथावतै छ ।

राप्रपाबाट आएकी कोमल वलीलाई प्रदेश कमिटीमा मापदण्ड विपरीत ल्याइएको माधव नेपाल पक्षको गुनासो छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रदेशको इञ्चार्ज तोकिएकोमा पनि नेपाल पक्षले असन्तुष्टि राख्दै आएको छ ।

जब बादल र विष्णु पौडेलले हात उठाए

बिहीबार कार्यदल सदस्यसहित बसेको सचिवालयको बैठकमा कार्यदल भंग गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएको थियो ।

तर, भोलिपल्टै शुक्रबार सचिवालयबाट ओलीको सोही प्रस्ताव पास भएको छ । स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले कार्यदल भंग गर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सुरुमा मध्यमार्गी देखिए पनि पछि मौन बसे ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता बामदेव गौतम पनि म्याद थपको पक्षमा देखिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कार्यदलको म्याद एक साता म्याद थप गर्नुपर्ने बैठकमा बताएका थिए ।

तर, शुक्रबारको बैठकमा ओलीको पल्ला त्यसबेला भारी भयो, जब कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र वरिष्ठ सदस्य एवं पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले बोले ।

कार्यदलका संयोजक बादलले यो विवाद समाधान गर्न हामीले सक्ने कुरै होइन, लिडरसिपले गर्नुपर्छ भने । कार्यदलका वरिष्ठ सदस्य विष्णु पौडेलले पनि बादलकै धारणालाई समर्थन गरेपछि कार्यदलको म्याद थप्नुपर्छ भन्नेहरुको तर्कले काम गरेन ।

बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘कार्यदलका संयोजक र वरिष्ठ सदस्यलाई अगाडि सारेर स्थायी कमिटीको निर्णयलाई असफल बनाउने काम भयो, यसले पार्टीमा अर्को समस्या ल्याउँछ ।’

अर्का एक नेताका अनुसार कार्यदलका संयोजक बादल र महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश कमिटीमा हेरफेर गर्न तयार नभएपछि कार्यदलको बैठक नै नबस्ने अवस्था आएको थियो ।

अन्ततः केपी ओलीकै चाहना अनुसार शुक्रबार कार्यदल नै भंग भयो । केही नेताको अरुचीकै कारण कार्यदलले काम गर्न नसकेको नेता भट्टराईले बताए ।

अब के होला ?

पार्टी एकतासम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउने कार्यदल नै विघटन भएपछि अब नेकपामा के हुन्छ ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा एक नेताले भने– ‘अब एकता प्रक्रिया अन्योलमा पर्‍यो । सचिवालयले कहिले टुंगो लगाउने भन्ने शुक्रबारको बैठकले केही बोलेको छैन, चाँडै गर्ने मात्र भनिएको छ ।

कार्यदल खारेज गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई म्याद थपको पक्षमा रहेका कार्यदल केही सदस्यहरुले दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

विधानअनुसार स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्न नसक्ने कार्यदलका सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘सचिवालयले हतार–हतार कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गर्नुले कार्यदलप्रति सचिवालयका नेताहरुको नियत र बुझाइ ठीक थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

कार्यदल विघटन भए पनि तत्कालीन बहुमत सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन् । स्रोतका अनुसार सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्ट यसमा सहमत भइसकेका छन् भने वर्षमान पुन उपत्यका बाहिर भएका कारण यसबारे छलफल हुन बाँकी छ ।

कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘सांगठनिक एकताको मापदण्ड बनाएर हामी अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं र यो स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पनि बोधार्थ दिन्छौं ।’

भट्टराईले पनि आफ्नो धारणा लिखितरुपमा बुझाउने तयारी रहेको स्वीकार गरेका छन् ।