१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ३४ अर्ब ८० करोड रकम खर्च गर्ने भएको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिचाई, ग्रामिण सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
बजेटले रकम चरम दुरुपयोग भईहरेको असफलता उन्मुख ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई निरन्तरता दिएको छ । तर, यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न भन्दै ८ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा भएको छ । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने योजना पनि छ ।
खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षा पनि बजेटबाट व्यक्त भएको छ ।
अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेति प्रवद्र्धन गर्ने र आलु तथा प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेत समेटिएको छ ।
भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिने निित ल्याइएको छ ।
रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब पु¥याइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी जडानको लागि बजेट ब्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने योजना समेत छ ।
साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप ९५ करोड छुट्याइएको छ ।
बालीहरूको उन्नत जात बिकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गर्ने र जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार गर्ने नीति पनि छ ।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था भएको छ ।
सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गर्ने योजना छ । उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
कृषकलाई कृषि सूचना र बजार मूल्यको जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मोबाईल एप्स लगायतका सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । सरकारी अनुदानमा निर्माण भएका सबै शीतभण्डार न्यूनतम सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने योजना पनि आएको छ ।
सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कृषि तथा वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।
बजेटले किसानहरुलाई आवश्यक परामर्श तत्कालै उपलब्ध गराउने गरी कल सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
