तत्कालिन माओवादी मुलधारमा आएको १२ वर्ष भइसक्यो, सेना अझै बंकरमा

३१ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष नाघिसके पनि द्वन्द्वका समयमा सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरिएका बंकर अझै विस्थापित हुन सकेका छैनन् ।

बंकर विस्थापित गरेर सैनिक अधिकृतलाई ब्यारेकमा राख्न वर्षेनी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदै आए पनि अझै दुई हजार ६ सय ३९ संरचना निर्माण हुन बाँकी छन् ।

नेपाली सेनाको जंगी अड्डाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार बंकर विस्थापित गर्न आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ बाट १० वर्षे परियोजना अनुसार काम भइरहेको छ ।

‘छत्रमानसिंह गुरुङ चिफ सा’बको पालादेखि ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम थालिएको थियो’, सहायक रथी पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कार्यक्रम बलाधिकृत रथीको अध्यक्षतामा रहने भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार केन्द्रीय समितिले सञ्चालन गरिरहेको छ ।’

हालसम्म कार्यक्रम प्रगति हेर्दा सेनाले लिएको लक्ष्य नभेट्टाउने निश्चित प्रायः छ । अभियान थालिएको ८ वर्ष वितिसक्दा करिब ५५ प्रतिशत मात्र संरचना निर्माण भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार मुलुकभर रहेका सेनाका बंकरलाई विस्थापित गर्न ५ हजार ८ सय ५० वटा संरचना बनाउन आवश्यक छ । तर, हालसम्म ३ हजार ४२ वटा मात्रै निर्माण भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षमा एक सय ३९ ब्यारेक तथा भवन निर्माणको काम जारी छ ।

गत १६ जेठमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ सय ३ वटा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए ।

१० अर्ब १९ करोड सकियो

रक्षा मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार सेनाको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमका लागि हालसम्म १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा ७६ करोड २५ लाख विनियोजन भएको थियो भने त्यसपछिका तीनवटा आर्थिक वर्षहरुमा क्रमशः ९० करोड, ८० करोड ८५ लाख ९० हजार र एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । त्यसैगरी ०७१/०७२ मा एक अर्ब ११ करोड एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

त्यस्तै, ०७२/०७३ मा एक अर्ब २२ करोड, ०७३/०७४ मा एक अर्ब २४ करोड ९२ लाख ३३ हजार र ०७४/०७५ मा एक अर्ब ३७ करोड ८८ लाख बंकर टु ब्यारेकका लागि निकासा भएको देखिन्छ । ०७५/०७६ मा एक अर्ब ७६ कारोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, यतिका वर्षसम्म सेनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न किन अप्ठ्यारो भयो त ? सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘०७२ सालमा महाभूकम्प गएपछि यो कार्यक्रम आशा गरे अनुसार अघि बढ्न सकेन ।’

पाण्डेका अनुसार भूकम्पका कारण मुलुकभर रहेका सेनाको संरचना मध्ये ११ सय ९ वटामा क्षति पुग्यो ।

ती मध्ये ४ सय १२ वटा पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए भने ६९७ मा आंशिक क्षति पुग्यो । ‘पूर्ण रुपमा भत्किएका भवनलाई इकोनोमाइज गर्न हामीले २ सय १२ वटा भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सार्‍यौं’, पाण्डेले सुनाए, ‘हाम्रो टोली भूकम्पबाट क्षति पुगेको भवनको पुनर्निमाणतिर लाग्नु पर्ने भएकाले पनि बंकर विस्थापनको कार्यक्रममा केही समय बाधा उत्पन्न भयो ।’

उनका अनुसार नेपाली सेनालाई वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटको पुँजीगत शीर्षकबाट ३० प्रतिशत रकम ‘बंकर टु ब्यारेक’लाई छुट्टाउने गरिन्छ । ‘पुँजीगततर्फको बजेटलाई एक तिहाइ हिसाबले भाग लगाएर हातहतियार र गोली गठ्ठा, सवारी साधन, जग्गा खरिद, बंकर टु ब्यारेक लगायतका कार्यमा रकम विनियोजना हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले काम केही ढिला हुन जान्छ ।’

बंकरमा बस्ने सैनिकको रेकर्ड छैन

भूकम्पपछि निर्माण थालिएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको नयाँ भवन दुई वर्ष १० महिनाको अवधिमा तयार भइसकेको छ । तर, सैनिक जवानले बंकरमा बस्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्ममा टर्छ भन्ने जंगी अड्डालाई अत्तोपत्तो छैन ।

०६२/०६३ सालअघि ४५ हजार सैनिक बंकरभित्र रहेको जंगी अड्डाको रेकर्ड थियो । त्यसमध्ये कति सैनिक बंकरबाट बाहिरिए भन्ने तथ्यांक भेटिँदैन ।

‘अझै कति सैनिक बंकरमा छन् भन्ने चाहिँ तथ्यांक छैन’, सहायक रथी पाण्डे भन्छन् । यद्यपि, उनले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सालदेखि कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भएका संरचनाको रेकर्ड भने राखिएको बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ३ सय संरचना निर्माण भएका छन् भने त्यसपछिका तीन वर्षमा क्रमशः २०३, १८९ र १६९ वटा संरचना निर्माण भएका छन् । सैनिक अधिकृतहरुका अनुसार सैनिक मुख्यालयसहित पृतना/बाहिनी तथा गण अन्तरगतका युनिटमा बंकर विस्थापित भएका छन् ।

बंकरको दुःख

माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुअघि ४५ हजार जनशक्ति रहेको सेनामा ०६२/०६३ सालसम्म आइपुग्दा करिब ५५ हजार सैनिक थपिएका थिए । तर, सोही अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा सिपाही बंकरमा बस्न बाध्य रहेको एक पूर्वसैनिक अधिकृतले बताए ।

०६७ सालमा व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले देशभर रहेका सैनिक ब्यारेकको निरीक्षणपछि बंकर विस्थापित गर्न निर्देशन दिएको थियो । बंकरमा बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण वर्षामा बाढी, पहिरो, गर्मीमा सर्प र लामखुट्टेको टोकाइको जोखिम रहेको समितिको निष्कर्ष थियो ।

जाडो याममा पनि सैनिक जवान कष्टकर जीवन विताउन बाध्य थिए । वासस्थानको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा सैनिक अधिकृतको मनोबल पनि खस्किने समितिको भनाइ थियो । ०६९ सालमा डोल्पाको समतपुर गुल्ममा कार्यरत् जवान मित्रलाल गुरुङको बंकरमा पुरिएर मृत्यु भएको थियो ।