२३ असार, पोखरा । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीका लागि टेण्डर आहृवान गर्यो । विभिन्न कम्पनीले आवदेन दिए, जसमा सबैभन्दा बढी ८० लाख कबोल गरिएको थियो । तर गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ कम कबोल गरेको चौथो कम्पनी छनोट गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्यो ।
सबैभन्दा बढी रकम कबोल गरेको कम्पनी नआएकाले चौथो छानिएको गाउँपालिकाको तर्क छ । तर, ६ भदौ २०७५ मा लगाइएको ठेक्कामा विधि नपुगेको पाइएको छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउने आशय पत्र ‘क’ वर्गको पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा बढी कबोल गरेको व्यक्ति वा कम्पनी यो अवधिमा नआएमा बल्ल दोस्रोमा जानुपर्छ । दोस्रो नआए तेस्रो र तेस्रो नआए यसरी नै चौथो कम्पनीमा जानुपर्ने हुन्छ, तर गाउँपालिकाले एकै दिन चौथो ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेको छ ।
विधि मिचेर ठेक्का लगाइएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराले छानबिन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -ईआईए)समेत नगरी ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाको हालत त्यही छ । नगरपालिकाले डोजर खरिद गर्न टेन्डर आहृवान गर्यो । टेण्डरमा एकातिर गाउँपालिका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिएको थियो भने अर्कोतिर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने तर यो वर्ष पनि केही रकम दिने तयारी थियो । बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई टेन्डर पार्ने गरी विस्तृत विवरण तयार पारिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी पर्यो । अख्तियारले पत्र पठाएर सचेत गराएपछि एक करोड २० लाख बढीमा दिन लागिएको टेन्डर खारेज भएको छ ।
यसैगरी तनहुँको भानु गाउँपालिकाको नगर प्रहरी भर्नामा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन नै भयो । स्थानीयबासीले नगरपालिकामा तालाबन्दी गरे । अहिले नगर प्रहरी छनोट प्रक्रियाबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको भन्दै अहिले अख्तियारमा उजुरीको चाङ छ । अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा जेठ मसान्तसम्म ८ सय ३० उजुरी परेका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका कामकारबाहीबारे नै छन् । विधि मिचिएको र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म पहिलो नम्बरमा शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी उजुरी पर्थ्यो । अहिले त्यसलाई स्थानीय तहले उछिनेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्लाका स्थानीय तहसम्बन्धी ३ सय ३ वटा उजुरी अख्तियारमा छन् । नवलपुरलाई भने अख्तियारको बुटवल कार्यालयले हेर्छ ।
पेश्की व्यक्तिको खातामा, टेन्डर नगरी ठेक्का
अख्तियार स्रोतका अनुसार स्थानीय तहबारे परेका धेरैजसो उजुरी ठेक्कापट्टामा अनियमितता र जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिएको विषयमा आउने गरेका छन् । विकास आयोजनाको पेश्की व्यक्तिकै खातामा हाल्नेदेखि जनप्रतिनिधिले जथाभावी निर्णय गरेर भत्ता लिएको पनि उजुरी परेको छ ।
जलजला गाउँपालिकामा जस्तै ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी भएको तथा ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो भएको भन्दै उजुरी गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको पनि उजुरी छ । टेन्डर आहृवान नै नगरी सम्झौता गर्ने, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता गरेको आरोप थुप्रै जनप्रतिनिधिलाई छ । जनप्रतिनिधिमाथि धेरै परेको अर्को उजुरी हो, गाडी खरिदमा अनियमितता । फिल्डमा काम सम्पन्न नगरी कार्यसम्पादन गराएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
स्थानीय सभाबाट पारित भएका योजना स्वार्थप्रेरित तबरले अबन्डा राख्ने र फेरबदल गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहका कतिपय अख्तियारमा आउनै नपर्ने सामान्य उजुरीहरु पनि परेका छन् भने कतिपय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नरहेको विषयमा पनि उजुरी आउँछन् । त्यस्ता उजुरीहरुमा भने अख्तियार पत्र काटेर सचेत गराउने गरेको छ ।
