२६ असार, काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी सकिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म मुस्किलले एक चौथाई सकिएको छ । यो आयोजनामा ४८ महिनाको समयसीमा पाएको सेनाले २५ महिना गुजारिसक्यो ।
अब २३ महिनामा काठमाडौंबाट गुडेको गाडी सेनाले भनेजस्तै १ घण्टा २ मिनेटमा निजगढमा पुग्ला त ? नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले हामीले गर्नुपर्ने जे–जति काम छन्, ती सबैलाई विश्लेषण गर्दा ठोकुवा नै गर्नु अलिकति महत्वाकांक्षी कुरा हुन्छ कि ?’
सीधा नभने पनि सैन्य अधिकारीहरु अबको २ वर्षमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने निश्कर्षमा पुगिसकेका छन् । केही समयसीमा लम्ब्याएरै भए पनि द्रुतमार्गलाई जतिसक्दो छिटो सकाउन सकिने उनीहरुले सरकारलाई आश्वस्त पनि पारेका छन् ।
त्यसैले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा फास्ट ट्रयाक ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ । दुई वर्षअघि पनि फास्ट ट्रयाक ४ वर्षमै सक्ने गरी सेनाले जिम्मा पाएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फेरि ४ वर्ष उल्लेख गरेपछि फास्ट ट्रयाक तयार हुने समयसीमा कम्तीमा २ वर्षपछि धकेलिने पक्का जस्तै छ ।
सेनाका प्रवक्ता पाण्डे प्राविधिक रुपमा जटिल निर्माणका काम अझै अघि बढाउन नसकेका कारण केही चुनौती भएको बताउँछन् । तर, तोकिएको सयमसीमा भित्र नै सम्पन्न गर्न सेनाले अधिकतम् प्रयास गर्ने उनको दाबी छ ।
सुखद् सुरुवात
सरकारले ०७४ जेठमा ४ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी नै नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाकको निर्माण जिम्मा लगाएको थियो । सोही वर्षको जेठ १४ गते निगजढमा पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाक उतिबेला नै सेनालाई नदिन विभिन्न स्तरबाट तीव्र दबाव थियो ।
सेनालाई सरकारले ठेकेदार नै बनाएको र संस्थाको साख गिराउने योजनासहित यस्तो चुनौतीपूर्ण काम जिम्मा दिइएको टिप्पणी केही सुरक्षा विज्ञहरुले गरेका थिए । तर, पनि सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सेनाबाट मात्रै सयममा नै फास्ट ट्रयाक बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेर जिम्मा दिएको थियो ।
भारतीय कम्पनी ‘आईएल एन्ड एफएस’को खुला इच्छालाई मिच्दै प्रचण्डले सेनालाई नै यो काम सुम्पिएका थिए । सेनाले पनि उद्घाटन कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै ‘सरकारले दिएको कार्यभार पूरा गर्न पछि नहट्ने’ भन्दै यसलाई सहर्ष स्वीकारेको थियो ।
यसअघि पनि विभिन्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका चुनौतीपूर्ण सडक आयोजना निर्माणमा सफलता हासिल गरेको सेनाले फास्ट ट्रयाकमा पनि गतिलै कार्यसम्पमादन गर्न सक्ने अपेक्षा धेरैलाई थियो । सुरुवातमा सेनाले रुख कटानीलगायतका काम तीव्र रुपमा गरेको पनि थियो ।
त्यसलगत्तै २८ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकको विभिन्न खण्डमा आवद्ध गर्दै सेनाले सडकको माटो काट्ने र पुर्ने काम अघि बढायो । अहिले पनि आयोजना त्यहीँ अल्झिएर बसेको छ ।
डीपीआरको अन्योल
फास्ट ट्रयाकको ७२ किलोमिटरको खण्डमध्ये ५४ किलोमिटरमा मात्रै यस्ता काम चलिरहेको छ । तर, फास्ट ट्रयाकको १८ किलोमिटर खण्डमा अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन ।
सेनाले बनाएका कतिपय खण्ड पिचका लागि योग्य भइसकेका छन् । तर, कतिपय खण्डमा भने एक कोदालो पनि हान्ने काम भएको छैन । कारण हो, यो खण्डमा पुल र सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेछ । तर, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छैन ।
नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा पाउने सयममा सरकारको सोच थियो, भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार गरेको डीपीआर किनेर फटाफट काम अघि बढाउने । तर, सेनाले जब भारतीय कम्पनीको डीपीआर अध्ययन गर्यो, तब सो डीपीआर फिल्डसँग म्याच नभएको र महंगो मूलय भनिएको तर्क गर्दै नकिन्ने निर्णय लियो ।
सेनाका अधिकारीहरु भने भारतीय कम्पनीले डीपीआर तयार गर्नुअघि नै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार गरेको रिपोर्टका आधारमा काम अघि बढाउने निश्कर्षमा पुगेका थिए । अझ सेनासँग भारतीय कम्पनीको डीपीआरको प्रति पनि रहेकाले त्यसैअनुसार प्राविधिक पक्षहरु हेरेर फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढेको थियो ।
तर, आफ्नै डीपीआर बन्न र तयार हुन ढिलाइ भएपछि प्राविधिक रुपमा जटिल काम अन्योलमा फस्यो । कम जटिल मानिएका खण्डका सडक क्षेत्रमा माटो काट्ने र पुर्ने काम एडीबीको रिर्पोटकै आधारमा चलिरहेकै छ ।
सेनाले फिल्डको अवस्था हेरेपछि फास्ट ट्रयाकमा पहिले प्रस्ताव गरिएका थुप्रै अग्ला पुलहरु हटाएर सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गर्यो । र, त्यसैअनुरुपको डीपीआर तयार गर्न एक कोरियाली कम्पनी सुसोङलाई जिम्मा दिइयो । कोरियाली कम्पनीले निकै द्रुत गतिमा डीपीआरको मस्यौदा तयार गरेर सेनालाई बुझायो, जुन मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ ।
पुलहरु घटाएर सुरुङमार्ग थप्दा स्वीकृत ट्रयाकको रेखांकन परिमार्जन हुने भएकाले सेनाले यस्तो रेखांकन परिवर्तन हुने क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सकेको छैन । डीपीआर पास नभएसम्म प्राविधिक रुपमा जटिल मानिएका सुरुङ र पुलको ठेक्का गर्न नसकिएको द्रुतमार्ग आयोजना प्रमख सदरदाल श्रेष्ठले बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म हामीलाई डीपीआर स्वीकृति गरेर प्राप्त भएको छैन, डीपीआर प्राप्त भएपछि हामी त्यसैअनुसार काम अघि बढ्न नसकेका खण्डका लागि पनि टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु गर्छौं,’ श्रेष्ठ दाबी गर्दै भन्छन्,‘हामी फास्ट ट्रयाकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन दत्तचित्त छौं ।’
सुरुवातमा डीपीआरबिना नै फास्ट ट्रयाकलाई पर्यावरणीय असर पुग्ने गरी निर्माण अघि बढाएको भन्दै सेनाको निकै आलोचना भएको थियो । तर, सेनाले डीपीआर नभए पनि एडीबीको रिपोर्ट आफूसँग भएको र त्यसैका आधारमा काम गर्न समस्या नपर्ने तर्क गरेको थियो ।
तर, पछिल्ला दिनमा सेनाले काममा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लागेको छ । उसले अहिले डीपीआर नभएका कारण नै समस्या भएको बताउन थालेको छ । सेनाले आफ्नो अनुकुल बोली फेर्दा सरकारलाई पनि रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
के छ डीपीआरमा ?
सेनाले तयार गरेको डीपीआर अनुसार फास्ट ट्रयाकमा ८७ वटा पुलहरु बनाउनुपर्ने छ । जसको हालसम्म जग पनि हालिएको छैन । त्यसमध्ये १६ वटा पुल नेपाली ठेकेदारले बनाउनै नसक्ने खालमा अग्ला र जटिल छन् । पहिले फास्ट ट्रयाकमा एउटा मात्रै सुरुङ निर्माण गर्ने भनिएको थियो, हाल ३ वटा बनाउन डीपीआरमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग थप्दा फास्ट ट्रयाक प्रस्तावितभन्दा ३.७ किलोमिटर छोटिनेछ । यसअघि ७६.५ कलिोमिटरको हुने भनिएको फास्ट ट्रयाक अब छोटिएर ७२.२ किलोमिटरमा झर्दैछ ।
अहिले सेनाको मुख्य परिलो पुल र सुरुङहरुमा नै छ । विशेषगरी मकवानपुरको लेनडाँडा क्षेत्रमा बढी समस्या छ । लेनडाँडा कान्तिराजपथ र फास्ट ट्रयाकको मिलनविन्दु हो ।
एसियाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा यहाँ एउटा मात्रै सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । यही क्षेत्रमा झण्डै साढे २ सय मिटर अग्लो र निकै लामो पुल पनि प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यतिबेला । भारतीय कम्पनीले पनि त्यसैलाई सदर गरेर डीपीआर बनाएको थियो ।
तर, सेनाका अनुसार यहाँको भौगर्भिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अग्लो पुल बनाउन उपयुक्त देखिएन । ६० वर्षपछि पिच हुन लागेको कान्तिराजपथ जोगाउन यहाँ सुरुङमार्ग जरुरी देखिएको तर्क गर्दै नयाँ डीपीआर पनि त्यसैअनुरुप तयार गरिएको छ ।
त्यो स्थानमा महाभारत र शिवालिक पर्वतको संगम हुन्छ, त्यसैले ठूलो भूकम्प आयो भने अग्लो पुलमा समस्या आउन सक्ने दाबी सेनको छ । त्यहाँको निकै जटिल भूगर्भलाई ख्यालमा राखेर तीनवटा खण्डमा ६.५ किलोमिटरको सुरुङ प्रस्ताव गरिएको हो ।
तीन वटा सुरुङहरु बनाउँदा पहिलो प्रस्तावित १९ वटा ठूला पुल पनि घट्ने सेना बताउँछ । सुरुमा १.३७ किलोमिटरको एउटा सुरुङ बनाउन प्रस्ताव गरिएकोमा महादेवडाँडामा ३.३५, धदे्रमा १.६३ किमि र लेनडाँडामा १.४३ किमिको सुरुङ बनाउन लागिएको हो ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल र सुरुङमार्गहरुको डिजाइन तयार गरिसकेको सैन्य स्रोतले बतायो । डीपीआर पारित भएर सडक रेखांकन परिवर्तनको निर्णय हुनासाथै सेनाले सुरुङ र पुलको पनि ठेक्का पनि लगाउने दाबी गरेको छ ।
लागत बढ्दै
चालु आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्रयाकलाई १५ अर्ब बजेट दिइएको थियो तर, खर्चको अवस्था दयनीय रह्यो । पुल र सुरुङमार्गसहित विभिन्न खण्डको प्राविधिक जटिलता नफुक्दा झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यो वर्ष ५ देखि ६ अर्ब मात्र खर्च भयो ।
सरकारले फास्ट ट्रयाकलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर, सुरुङ र पुलको काम अघि बढेमा यो रकम अपुग हुने सेनाको दावी छ ।
नयाँ डीपीआरमा फास्ट ट्रयाक निर्माणमा एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर, एडीबीले झण्डै एक दशकअघि तयार गरेको अध्ययनमा एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान थियो । निर्माणमा भएको सरकारी ढिलाइले झण्डै ६३ अर्ब लागत बढ्ने देखिएको छ ।
सेनाका प्रवक्ता पाण्डे सुरुङमार्गहरु थपिनु र मूल्यवृद्धि पनि उच्च दरमा हुनुले थोरै लागत बढ्न गएको तर्क गर्छन् । ‘त्यतिबेला मुआब्जा रकम पनि यसमा हिसाब गरिएको थिएन,’ उनी भन्छन्,‘यी सबै अवस्था विश्लेषण गर्दा सुरुङमार्गको लागत बढ्नु अस्वभाविक छैन ।’
खोकनामा विवाद
सेनाले हालसम्म फास्ट ट्रयाक बनाउँदा वितरण गर्नुपर्नेमध्ये ९६ प्रतिशत बढी मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर, फास्ट ट्रयाकको ‘प्रस्थान विन्दु’ खोकनाका केही बासिन्दाले मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । उनीहरुले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि अरु नै स्थानलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन भने पनि डीपीआरले सोही स्थानलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
खोकनाका सम्पदाप्रेमीहरुले फास्ट ट्रयाक नल्याउन दबाव दिइरहेका छन् । तर, सेनाले भने अहिले अरु स्थानलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन नसकिने स्पष्ट गरिसकेको छ ।
सेना र ठेकेदारका गरेर सयभन्दा बढी ठूला हेभी इक्विपमेन्ट फिल्डमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय ठेकेदाहररु तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरेर फिल्डबाट फर्किन थालेको आउोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
सेनाले केही महिनाभित्र ४५ किलोमिटर खण्डमा तोएिकको चौडाइअनुसारको माटो काट्ने र त्यसलाई पिच गर्ने तहसम्म पुर्ने काम सक्ने बताएको छ । यस्तै कल्भर्टहरु राख्ने काम पनि तीव्र पारिएको छ । डीपीआरमा सडकको चौडाई पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
