३० भदौ, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धलाई कारण देखाउँदै उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानी नेपालबाट फिर्ता गर्न सरकारले गरेको सर्कुलर वैदेशिक लगानी ऐन विपरित देखिएको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार लगानीकर्ताले चाहेको अवस्थामा बाहेक स्वीकृत वैदेशिक लगानी नेपालबाट फिर्ता हुन सक्दैन ।
उक्त ऐनले सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित वा बन्द गर्ने विषयमा नबोलेको अन्तराष्ट्रिय लगानी कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । ऐनको दफा २० मा लगानी तथा आर्जीत रकम फिर्ता लैजान पाउने सम्बन्धि व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तानी गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउनेछन् ।’
यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले पनि उद्योगले गम्भिर प्रकृतिको अपराध नगरेको अवस्थामा सरकारले चाहँदैमा व्यवसाय बन्द गरेर फर्क भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
वाणिज्य कानुनका ज्ञाता अमृत खरेल राष्ट्रसंघको दबाब भन्दा पनि इण्डो प्यासेफिक नीतिअनुसार सरकारले यस्तो कदम चालेको दाबी गर्छन् ।
‘नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको र नेपालबाट उपल्लो तहको राजनीतिक भ्रमण भइरहेको मुलुकको लगानी फिर्ता लैजाउ भन्नु अन्तराष्ट्रिय स्तरमै नेपालको साख गिराउने काम हो,’ खरेलले भने, ‘यो देशको सबै कानुन पालना गर्छु भनेर भित्रिएको लगानीलाई विदेशीकै दबावमा फिर्ता पठाउन थाल्ने हो भने यहाँँ लगानी गर्न को आउँछ ?’
यता सरकारले भने नेपालको कानुन भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता पठाउने नीति लिएको दाबी गरेको छ ।
उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइटेलका अनुसार सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियाबिरुद्ध प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मध्येको एउटा बुँदामा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रमा उत्तर कोरियाको लगानी निषेध गरिने उल्लेख छ । सोही नीतिअनुसार नेपाल सरकारलाई राष्ट्र संघले पत्राचार गरेर यहाँ उत्तर कोरियाली लगानी भए नभएको र भएको भए बन्द गर्न सचेत गराएको लुईटेलले बताए ।
राष्ट्रसंघको चासोपछि गत असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उत्तर कोरियाली लगानी अवस्थाबारे सोधेको थियो । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा विभागले गत साउन १५ गते सबै उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता र दूतावासका अधिकारीलाई बोलाएर राष्ट्र संघको ताकेताबारे जानकारी गराएको थियो ।
सरकारले कानुनतः उत्तर कोरियाली लगानीलाई जबरजस्ती बन्द गर वा फिर्ता जाउ नभनेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
‘हामी दवावमा पर्यौं, व्यवसाय बिक्री गर्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा आफै अगाडि बढ भनिएको हो,’ ती अधिकारीले भने । उत्तर कोरियाको नेपालमा सबै लगानी जोड्दा एक अर्ब पनि नपुग्ने भन्दै उनले यति सानो लगानीका लागि राष्ट्रसंघलाई चिढ्याउन नसकिने प्रष्ट पारे ।
नेपालमा अस्पताल, सफ्टवेयर निर्माण र रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका ९ वटा व्यवसायमा उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानी रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको ताकेता पछि दुई महिनाभित्र लगानी फिर्ता लिएर नेपाल छोड्न विभागले उत्तर कोरियाली लगानीकर्तालाई पत्र पठाएको छ भने अक्टोबर मसान्तसम्म मात्रै भिषा नविकरण गर्न अध्यगमनलाई भनेको छ ।
तनहुँको दमौलीमा नेकोर्यो अस्पताल, हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, होटल रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन र पोङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्ट उत्तर कोरियाली लगानी रहेको व्यवसाय हुन् । तनहुँको दमौलीमा रहेको नेकोर्यो अस्पतालबाट भने उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताले २० प्रतिशत लगानी फिर्ता लिईसकेका छन् ।
