१७ असोज, काठमाडौं । सरकारले राजस्व बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाएको को छ । लामो समयसम्म कागजमा मात्र सिमित राजस्व बोर्डलाई गठनकै प्रक्रियामा लैजाने गरी आदेशको मस्यौदा तयार भइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्रालयका अनुसार बोर्ड गठन आदेशमा आवश्यक रायका लागि सरोकारवाला निकायमा पठाइएको छ । त्यसमध्ये एक महत्वपूर्ण निकाय कानून मन्त्रालयसमेत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमा समेत राजस्व बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो । राजस्व प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउने तथा राजस्वको दायरा बढाउँदै प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा समेत राजस्व बोर्डले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्नेछ ।
यसअघि सरकारले हरेकपटक बजेट निर्माण गर्ने समयमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी राजस्व प्रशासनमा नीतिगत सुधारका काम गर्छ । तर, समितिका निर्देशनहरु पालनामा कानूनी रुपमा सरकार बाध्य नभएकाले यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बोर्डका सुझाव र निर्देशन पालनमा भने सरकार बाध्य हुने गर्छ ।
कानूनी अड्चन
पछिल्लो समय २० असार २०७५ मा सरकारले समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोषहरु खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । कुनै पनि सरकारी निकायले कोष आवश्यक भए त्यसको औचित्व पुष्टी गरेमा भने बोर्ड यथावत रहने, नभए खारेज हुने प्रावधान उक्त निर्णयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
फलस्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका अधिकांश समिति खारेज भए । अन्य विकास समिति र बोर्डहरु पनि खारेज भए । अब नयाँ बोर्ड गठनमा समेत अर्थ मन्त्रालयले औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भने राजस्व बोर्डको औचित्य पुष्टीमा अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । मन्त्रालयले विकास समिति ऐन २०१३ मा टेकेर बोर्ड गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेका कारण गठनमा कानूनी अड्चनको सम्भावना देखिएको हो ।
साढे दुई दशकदेखि चर्चामा सिमित
राजस्व प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री बनाएर प्रगतिशील राजस्व नीति अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड गठनको चर्चा साढे दुई दशक अगाडीबाटै प्रारम्भ भएको हो ।
यसबीचमा हरेक सरकारलेहरुले आफ्नो राजस्व नीतिमा राजस्व बोर्ड गठनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेका छन् । तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सकेनन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भने राजस्व बोर्ड गठन गर्न सक्ने आधार देखिएको छ । खासगरी राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष भूमिका खेली हरेक वर्षको बजेटमा आफू अनुकूलको राजस्व नीति बजेटमा घुसाउन सक्ने सम्भावना रहन्छन् ।
बोर्ड गठन भएपछि भने बोर्ड निरन्तर स्वतन्त्र रुपमा यस सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन्छ । त्यस अवस्थामा तत्कालिन लाभका लागि नीति नै बदल्न सक्ने सम्भावना भने हट्नेछ ।
