विदेशमा बसे पनि पेन्सनबाट बञ्चित गरिँदैन : मन्त्री लालबाबु पण्डित

१९ कात्तिक, काठमाडौं । पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार भएको छैन । सर्वोच्चले गत असोजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट अवकाश पाएका पीआरवाला शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन रोक्का नगर्नू भन्ने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले पीआरधारी शिक्षक तथा कर्मचारीले पेन्सन पाउने बाटो खोलिदिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला भएकाले पूर्णपाठ आउन समय लागेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा सबैको सहमति भएपछि मात्रै पूर्णपाठ तयार हुने भएकाले समय लागेको हुन सक्छ ।’

पेन्सनबाट बञ्चित गरिँदैन : मन्त्री पण्डित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितकै जोडबलमा निजामति सेवा ऐनमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएका वा लिनका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था राखिएको थियो । यही विषयमा अडान लिएका कारण मन्त्री पण्डित रातारात चर्चाको शिखरमा पुगे ।

तर, पीआरधारी कर्मचारीको पेन्सनको हकमा भने मन्त्री पण्डित निकै लचिलो देखिएका छन् । जुन देशमा रहे पनि नेपालमा सेवा गर्दाको पेन्सनबाट बञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाबारे मलाई जानकारी छैन । तर, विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिए पनि पेन्सनबाट बञ्चित गर्दैनौं ।’

के हो पेन्सन विवाद ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठकले ०७३ असोज १ गते विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिने पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । परिषदको निर्णयका आधारमा त्रिवि सभाको बैठकले ०७३ पुस १० गते ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५०’ संशोधन गर्‍यो ।

नियमावली संशोधन गरेर ‘विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तभरण पाइरहेको कुनै शिक्षक कर्मचारीले अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा त्यस्तो शिक्षक कर्मचारीले यस नियमबमोजिम निवृत्तभरण पाउन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ ।

यस्तैगरी, ‘कुनै शिक्षक कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले अन्य कुनै मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो शिक्षक कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी सञ्चयकोषको रकम बाहेक निवृत्तभरण लगायत यस नियम बमोजिमको अन्य कुनै सुविधा पाउने छैन’ भन्ने पनि नियमावलीमा थप गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले भन्यो– भूतप्रभावी कानून अमान्य !

परिषदको निर्णयविरुद्ध विदेशीमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएका ८ शिक्षक तथा कर्मचारीले ०७३ पुस २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रिट दायर गर्नेमा विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति पत्र लिएर बसेका सहप्राध्यापकहरू नारायणप्रसाद पोखरेल (क्यानडा), भक्तराज आचार्य (अमेरिका), मोहनलाल सिटौला (अमेरिका) का साथै उपप्राध्यापकहरू निर्मलराम झा (अमेरिका), हिराकुमार श्रेष्ठ (अमेरिका), सुरेश हाडा (अस्ट्रेलिया), नवराज बञ्जाडे (अमेरिका) र लेखापाल कमलादेवी उप्रेती गुरागाईं (अमेरिका) थिए ।

सर्वोच्चले त्रिविमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीले पेन्सन नपाउने गरी बनेको भूतप्रावी कानुन बदर हुने फैसला गरेको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती बताउँछन् ।

रिटमा ‘नियमावलीले भूतप्रभावी असर गर्ने गरी हामीले उपभोग गरेको निवृत्तिभरण सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन र यस्तो भूतप्रभावी कानून प्राकृतिक न्याय र संविधानवादको सिद्धान्तका आधारमा समेत कायम रहन सक्दैन’ भन्ने उल्लेख थियो ।

छोराछोरीको मायाले पीआर

शिक्षक तथा कर्मचारीले छोराछोरीलाई भेट्न विदेश आउजाउ गर्न सजिलो हुने भएकाले मत्रै पीआर लिएको दाबी गरेका छन् । ‘विदेशमा रहेका आफ्ना सन्ततिलाई भेटघाट गर्ने र उनीहरूसँग माया स्नेह बाँड्ने प्रयोजनका लागि सहज रुपमा आवजतजावत गर्ने उद्धेश्यले लिएको पीआरलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन’, रिटमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने कुराको सुनिश्चित गरिएकाले पेन्सन रोक्न नहुने बताउँछन् । जीवनभरि सेवा गरेबापत् भाइने पेन्सनलाई डीभी वा पीआर लिए पनि रोक्न नहुनेमा उनको जोड छ । भारत लगायतका देशमा पनि गैरआवासीय नागरिकलाई पेन्सन दिने सुविधा रहेको उप्रेती बताउँछन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ४९‘ख’ ‘निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वन त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदनसमेत दिन हुँदैन’ भनिएको छ । स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका वा इडीभी, पीआरका लागि आवेदन दिने व्यक्ति निजामती कर्मचारी हुन सक्दैनन् ।