१६ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरुले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुअघि पार्टीभित्र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाएर सबैका चासो र आशंकाहरुलाई सम्बोधन गर्न मुख्य नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

एमसीसी पारित गर्नै हुन्न भन्ने मत पार्टीभित्र झिनोरुपमा देखिएको छ ।

नेकपाको बैठकमा देखिएको वैचारिक बहसबारे चर्चा गर्नुपूर्व पेरिसडाँडा, धुम्बाराही र सभागृहसमेत तीन स्थानमा बाँडिएर छलफलमा सहभागी १५ वटा टोलीका विषयमा चर्चा गरौं ।

पूर्वएमाले विभाजित हुँदा पूर्वमाओवादीलाई फाइदा

राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नेकपाले २९ जना सदस्य बराबर एक समूह गठन गरी जम्मा १५ वटा समूहमा विहीबार छलफल गरायो ।

१५ मध्ये १४ वटा समूहले विहीबार टोली नेताहरु चयन गरे पनि १० नम्बर समूहले शुक्रबार मात्र नेता चयन गर्ने भएको छ । विवादले गर्दा नभएर सहमतिमै नेता चयन शुक्रबार गर्ने भनिएको टोलीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रचण्डले औंल्याए सरकारका ६ कमजोरी, पार्टीमा अन्तरघात मौलाएको ठहर

बाँकी ६ समूहका टोली नेतामध्ये ओली पक्षका ३ जना र माधव नेपाल पक्षका तीनजना परेका छन् । ओली पक्षका विन्दा पाण्डे, भगवती चौधरी र खिमलाल भट्टराई टोली नेता बनेका छन् भने नेपाल पक्षका जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राई र ठाकुर गैरे परेका छन् ।टोली नेता चयन गर्दा पूर्वएमालेका ओली गुट र माधव नेपाल गुटबीच एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नमान्दा पूर्वमाओवादी पक्षले फाइदा उठाएको छ । १४ समूहबाट टोली नेता चयन हुँदा ७ जना पूर्वमाओवादीबाट परेका छन् । समूह १ मा पूर्वएमालेका आनन्द पोखरेल र पूर्वमाओवादीकी उर्मिला अर्याल दुवैलाई नेता भनिएको छ ।

१४ नम्बर समूहको टोली नेता पूर्वमाओवादीका राम कार्कीलाई तोकिएको छ भने उपनेतामा निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङफेलाई राखिएको छ । तुम्बाहाङ्फे मंगलबार केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित भएकी हुन् ।

बामदेवबारे बहस

समूहगत छलफलका क्रममा बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमाथि समेत केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका छन् । समूह ४ को छलफलमा झपट रावललगायतका नेताले एकजना व्यक्तिका लागिमात्र पद सिर्जना गर्दा बामदेवकै अपमान हुने बताएका थिए ।

माधव नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरुले हालको ९ सदस्यीय सचिवालयलाई १५ सदस्यीय बनाएर महिलासहितको समावेशी बनाउनुपर्ने र सबै तहका कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले एक व्यक्ति एक पदको नीति तलदेखि माथिसम्म लागु हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

पोलिटब्यूरो गठनसम्बन्धी अर्को बहस

समूहगत छलफलमा उठेको अर्को विषय पोलिटब्यूरो गठनसम्बन्धी हो । यसअघि साबिक एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका नेताहरुले आफूहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा सीमित गरेर केही नेताले भने आफ्नोमात्र प्रतिष्ठा खोजेको बताएका थिए । पोलिटब्यूरो गठन हुनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुको राय आएको छ ।

महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पोलिटब्यूरो गठनलाई पार्टी एकतापछि गर्न बाँकी कामका रुपमा राखिएको छ । पोलिटब्यूरो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अलग एजेण्डाका रुपमा ल्याउन माग समेत भएको छ ।

हाल नेकपामा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बीचमा पोलिटब्यूरो गठनको काम बाँकी छ । यही केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पोलिटब्यूरो कमिटी चयन हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।

पार्टीमा नियमित बैठकहरु नभएको विषय सबै सदस्यहरुले उठाएका छन् । पार्टीले अब ५ महिने विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेकोमा सबैले समर्थन गर्दै संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्ने परिपाटी बसाउन माग गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्तिहरु निश्चित मापदण्ड र पार्टीको सिफारिसमा हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र महाधिवेशन समेत सहमतिमै गर्ने भनिए पनि दुई अध्यक्ष मिलेपछि हुने सहमतिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपालले यसबीचमा पटक–पटक सचिवालय बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

‘विधानमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा जाने भनिएको छ, तर सहमति को–को बीचमा ? कसैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै जाने, कसैले सहमतिमा निर्णय गर्ने भयो । कमसेकम सचिवालयको आम सहमति होस’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने ।

सरकारका कामको समीक्षा गर्ने क्रममा विभिन्न मत आए पनि विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको र भारतसँगको सीमा विवादबारे पहिलोपटक नेपालको सरकारले प्रष्ट अडान राखेकोमा त्यसको प्रशंसा भएको रिजालले बताए ।

एमसीसीबारे कार्यदल बनाउन सुझाव

अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि १५ समूहमा भएको छलफलको निचोड एमसीसीका बारेमा पार्टीले कार्यदल बनाओस् भन्ने आएको नेताहरुले बताएका छन् ।

अमेरिकी सहयोगबारे अनावश्यक बहस गिजोलिँदा मुलुकको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा आघात पर्ने समूहगत छलफलमा सहभागी नेताहरुको भनाइ थियो ।

विवादका बीच निर्णय गर्नुभन्दा कार्यदलबाट अध्ययन गराएर सबैको चित्त बुझाएर पारित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रायः सबै समूहबाट आएको नेकपा नेताहरुले बताएका छन् ।

१० नम्बर समूहमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले एमसीसी पारित गर्नै हुन्न भन्ने मत कसैको नआएको बताउँदै विज्ञसमेत सम्मिलित कार्यदलमार्फत कतिपयका भ्रम निवारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताए ।

त्यसैगरी १३ नम्बर समूहमा रहेका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि कार्यदलमार्फत यो विषयलाई टुंग्याएर पारित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताए ।

प्रत्येक समूहमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय मुख्य मुद्दा बनेको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे कुनै कुरा उल्लेख नहुनु तर प्रधानमन्त्रीले बैठकमा यो पारित गराउने धारणा राख्नुले यसबारेमा मुख्य नेतृत्वमै विवाद रहेको सदस्यहरुले बताएका छन् ।

त्यसैले पनि कार्यदल बनाएर छोटो अवधिमा प्रश्नहरु निरुपण गर्न उपयुक्त हुने रिजालले बताए ।

‘घेर्ने’ शब्दप्रति ओली पक्ष असन्तुष्ट

एमसीसीसँगै नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरुको समूहगत छलफलमा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको ब्याख्या सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित इण्डो प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न ल्याइएको भन्ने शब्द अनावश्यक रहेको भन्दै नेपाल शक्तिराष्ट्रको विवादमा फस्न नहुने बताएका थिए ।

१३ नम्बरको समूहमा रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमालले छलफलमा भाग लिँदै अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति बनाउँदैछ भनेर नेकपाले प्रतिवेदनमा लेख्नु ठीक नभएको बताएका थिए । उनले चीन र अमेरिकाको सन्दर्भमा अलग–अलग चर्चा गर्नु परिपक्वता हुने सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा पहिलो बरियताका अध्यक्ष ओलीको समेत हस्ताक्षर रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी विश्लेषणमा ओलीनिकट नेताहरुको आपत्ति आउनुले त्यो विषय प्रचण्डको जोडबलमा आएको अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत नभएको संकेत सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेकपा नेता गोकुल बास्कोटाले विहीबारको पत्रकार सम्मेलनमै गरिसकेका छन् । बास्कोटाले कसले कसलाई घेर्न रणनीति बनायो र कसले कसलाई छेक्न अर्को रणनीति बनायो भनेर ब्याख्या गर्ने आधिकारिक ब्याख्याता नेकपा नभएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजबाट अमेरिका र चीनलाई जोडेर राखिएका घेर्ने लगायतका शब्द हटाउने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । मुलुक सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले कुनै पनि मित्र राष्ट्रका बारेमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका शब्दहरु राख्न नमिल्ने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बताए ।

नेकपाले यसअघि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद जस्ता शब्द प्रयोग गथ्र्यो । तत्कालीन एमालेले केही वर्षदेखि ती शब्दमा संंशोधन गरी ‘साम्राज्यवादी चरित्र’ मात्र भन्न थालेको थियो । पछिल्लो समय नेकपाले पनि मुलुक किटेर त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न छाडेको छ ।