२० माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको तीन महिनापछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले राजीनामा दिएको दिन शुक्रबार मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रकरणमा संलग्न अधिकृतविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘गृहमन्त्रायलको निर्देशनपछि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ उनले कारबाहीका लागि प्रदेश नं २ प्रहरी कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरिएको अनलाइनखबरलाई बताए ।
यसअघि ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१, लखनदेहीस्थित जंगलमा भएको भनिएको दोहोरो भिडन्तमा पौडेल मारिएका थिए । प्रहरीले दोहोरो भिडन्त भने पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतकै सांसदले मृतकको हात ६/७ ठाउँमा भाँचिएको भन्दै दोहोरो भिडन्त भएको प्रहरी दाबीमा शंका गरेका थिए । मृतकको परिवारको पनि यही दाबी थियो ।
तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भने पौडल दोहोरो भिडन्तमा नै मारिएको दाबी गरेका थिए ।
आयोगले गरेको स्थलगत छानबिन र अनुसन्धानपछि प्रहरी दाबी गलत भएको भेटिएको थियो । आयोगले ४ कात्तिकमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको ठहर गरेको थियो ।
आदेश दिने र संलग्न प्रहरी दोषी
आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिनेसहित तीन प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको ठहर थियो ।
प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ राउण्ड गोली हान्यो’घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
प्रहरी निरीक्षक शाह प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल मातहतको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी भइ सर्लाहीमा खटाइएका अधिकृत हुन् । यो मुठभेड पनि खनालकै निर्देशनमा भएको अधिकृतहरुले बताएका थिए ।
तर, निर्देशन दिनेमाथि कारबाही हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरु मौन छन् । आयोगको निर्देशन छ, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाही गर्न ।’