दृष्टिविहीनमाथि बैंकहरूको विभेद कहिलेसम्म ?

अपाङ्गता आफैमा विविधतायुक्त छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या पनि सोही अनुरुप फरक-फरक हुनु स्वभाविकै हो । हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको केही न केही कार्यगत सीमितताहरू छन् । चाहे व्यक्तिको शारीरिक अवस्थाको कारण होस् वा मानसिक अवस्थाको कारण अपाङ्गता हुने वित्तिकै त्यहाँ शारीरिक वा मानसिक कमजोरी, कार्यगत सिमितता र सहभागितामा अवरोध यी तत्त्वहरूको विद्यमानता रहन्छ । जसले गर्दा सार्वजनिक सामरिक महत्त्वका कुराहरूमा पहुँचको लागि अवरोध पैदा हुन्छ ।

त्यस्ता अवरोधहरूबाट मुक्त सबै संरचनाहरू निर्माण गरिनुलाई नै अपाङ्गता मैत्री संरचना भनिन्छ । हुनत हाम्रो समाजमा आमरुपमा बुझिने गरेको अपाङ्गता मैत्री संरचना भनेको ह्विलचियर मैत्री (ह्विलचियर जानसक्ने) बनाउनुलाई मान्ने गरिएको पाइन्छ । तर, त्यो मात्र होइन । हाम्रो देशमा १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् र पहुँचयुक्तता उनिहरू सबैका लागि फरक-फरक किसिमका हुन्छन् ।

नेपालमा विद्यमान विभाजनअनुसारको अपाङ्गताको एउटा वर्ग नेत्रहीन वर्ग हो । यो वर्गका व्यक्तिहरू पनि यही समाजका नागरिक हुन् । आम नागरिकलाई लागु हुने सबै नियम कानूनहरू नेत्रहीनहरूलाई पनि निसर्तरुपमा लागु हुन्छन् । तर, आम सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले उपभोग गर्ने सबै सुविधाहरू उनीहरूको पहुँचमा हुँदैनन् । यस्तो समयमा नेत्रहीनहरूको जीवन थप कष्टकर रुपले वितिरहेको छ ।

राज्यले सम्भव भएसम्मका सबै कुराहरूलाई डिजिटल रुपमा प्रयोग गरी व्यक्ति व्यक्ति बीचको दुरीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । यस समयमा अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई त ठीकै होला आँखा नदेख्ने दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई भने विभिन्न कारणले अप्ठ्यारो अवस्था बनेको छ ।

विशेष गरी बैंकिङ् कारोबारमा यो समस्या ज्वलन्त रूपमा देखा परेको छ । बाणिज्य बैंकहरूले सबैलाई नगदको सट्टा डिजिटल कारोबार गर्न सुझाइएको बेला नेत्रहीनहरूलाई भने पहुँचयुक्त प्रविधिको अभावमा यो आह्वान समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ। सबै बैंकका मोवाइल एपहरू दृष्टिविहीन मैत्री छैनन् भने कुनै पनि एटिएम मेशिनहरू ध्वनियुक्त (आवाज सुनेर चलाउन सकिने) अवस्थामा छैनन् ।

अहिले सबै नागरिकहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाइ रहेका छन । धेरै जसो सुचनाहरू डिजिटल रुपमा उपलब्ध हुन्छन् । सबै बैँकहरूले पनि नगद कारोबारको सट्टा डिजिटल बैंकिङ् प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । बिभिन्न बैंकिङ् कारोबारलाई इ-बैंकिङ्, मोबाइल बैंकिङ् जस्ता माध्यमबाट प्रयोग गरी नोटबाट कोरोना सर्ने जोखिम कम गर्न भनिरहेको सुन्दा खुशी लाग्छ ।

तर, विभिन्न ठाउँबाट दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको गुनासो के छ भने बैंकले हामीलाई इ-बैंकिङ्, मोबाइल बैंकिङ्, एटिएम कार्ड जस्ता डिजिटल सेवाका विविध माध्यमहरू भने दृष्टिविहीनहरूलाई दिन मिल्दैन भन्ने र आफ्नो बैंक खातामा रहेको रकम पनि कुनै साक्षीको रोहवरविना निकाल्न मिल्दैन भन्ने गरेको पाइएको छ ।

सामान्य अवस्थामा आउने यी गुनासाहरूले दृष्टिविहीनहरूको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल नेत्रहीन संघको पनि ध्यानाकर्षण नभएको होइन । यसको समाधानका निम्ति सो संस्था लागि परेकै छ । तर, अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा नेत्रहीनहरूले भोग्नु परेको सास्तीको जिम्मेवारी भने हाम्रो देशमा आम नागरिकको सेवा गर्छु भनी स्थापित बैंकहरूको नै हो ।

कि त बैंक तथा सफ्टवेयर डेभेलपरहरुलाई पहुँचयुक्तताको बारेमा केही ज्ञान छैन अथवा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई आफ्नो ग्राहकवर्गको रुपमा स्वीकार गरेकै छैन । यी मध्ये जुनसुकै कुरा भए पनि यसले दृष्टिविहीनहरुको अवस्थालाई भने पछाडि धकेलिरहेको छ ।

हाम्रा अधिकांश बैंकहरूले दृष्टिविहीनहरूलाई खाता खोल्ने समयदेखि नै अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको विभिन्न दृष्टिविहीनहरूको अनुभव छ । उनीहरूलाई पहिलो चरणमा खाता खोल्न नै कुनै अभिभावकको आवश्यकता देखाएर डिमोरलाईज गर्न शुरु गरिन्छ । उनीहरूलाई आम सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेका सबै सेवाहरू पनि उपलब्ध गराइँदैन ।

कुनै कुनै बैँकका केही शाखाहरूले अपवादको रुपमा कोही दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई एटीएम कार्ड, मोवाइल बैंकिङ् र इ-बैंकिङ् सेवा प्रयोग गर्न दिएको बाहेक अधिकांश बैंकहरूमा भने दृष्टिविहीनहरूको पहुँच छैन । यस्तो बिभेद किन गरियो भनि बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग सोध्दा बैंकिङ् सुरक्षाको कारण देखाउनु बाहेक उनीहरूको कुनै तार्किक उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन । के त्यसो भए देख्ने हुने वित्तिकै कुनै खतरा वा असुरक्षित हुँदैन त ? के समाचारमा आएको “… नेपालका पाँच बैंकबाट तीन करोड ४४ लाख झिकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ” भन्ने तथ्य ती निक्षेप कर्ताहरूदृष्टिविहीन भएर हो त ? अवश्य होइन ।

यदि सबै बैंकहरूले राज्यको कानून पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्ति केवल दृष्टिविहीन भएकै कारणबाट कुनै पनि बैंकिङ् सेवाबाट बन्चित गरिन पाइँदैन । यो सरासर संविधान र कानून विपरीत हुनजान्छ । बरू सबै बैंकहरूले आफ्ना सेवाहरू पहुँचयुक्त बनाउन अनिवार्य हुन्छ । केवल नेत्रहीनहरूको प्रविधिमा रहेको पहुँचको बारेमा अनभिज्ञता कै कारण उनीहरूलाई यस्तो सेवाबाट बञ्चित गर्न खोजिएको हो भने त्यो बैंकहरूकै कमजोरी हो । आँखा देख्नु मात्र सुरक्षा हो भन्ने बुझाइ हो भने त्यो पनि अल्पज्ञानको सिकार हुनु मात्र हो ।

कैंयौँ नेत्रहीन व्यक्तिहरूले इ-सेवा सञ्चालन गरी देख्ने मानिसहरूलाई सेवा दिएर आफ्नो दैनिकि चलाएका छन् । दृष्टिविहीनहरूले अहिले विभिन्न स्क्रिन रिडर सफ्टवेयरहरूको माध्यमबाट आम नागरिकले प्रयोग गर्ने प्रविधिहरूमा पहुँच पुर्याइ रहेका छन् ।

आफ्नो मोवाइलमा रहेको स्क्रिन रिडरको सहायताले दृष्टिविहीनहरुले मोवाइलको स्क्रिन अफ गरेर समेत मोवाइलमा रहेका एप्लिकेशनहरू सहजै चलाउन सक्छन् । उनिहरूले मोवाइल चलाएको समयमा कसैले लुकिछिपि उसको पासवर्ड हेरने कुचेस्टा गरेछ भने पनि स्क्रिन अफ हुनाले देख्न सक्दैन । कम्प्युटर वा मोवाइलमा प्रयोग हुने स्किन रिडरहरू धेरै प्रकारका छन् । भ्वाइस ओभर, जज फर विन्डोज, एनभिडिए, टक्स् आदि केही उदाहरणहरू हुन् । कैयौं विद्यालयमा देख्ने विद्यार्थीहरूलाई दृष्टिविहीन शिक्षकहरूले यस्तै स्क्रिन रिडरको प्रयोग गरी कम्प्युटर विज्ञान अध्यापन गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ५२ मा पेस गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ चैत मसान्तमा एटीएम संख्या ३१८८, मोबाइल बैंकिङ्ग ७० लाख, इन्टरनेट बैंकिङ् ८ लाख ९३ हजार, डेबिट कार्ड, ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्ड १ लाख १३ हजार छ । मौद्रिक नीतिको उक्त बुँदामा उल्लेखित संख्यामा जनसंख्याको एक प्रतिशतको हाराहारिमा रहेका नेत्रहीन समुदायका कति व्यक्तिहरुले डिजिटल सेवा लिन सके त ?

कसैले उक्त कार्ड वा इसेवा वा मोवाइल बैंकिङ् सेवामा नेत्रहीनहरूको पहुँच पुग्न सकेन भने किन सकेन ? त्यो मुख्य कुरा हो । त्यसै गरी उक्त नीतिको बुंदा न. १२७ मा “Digitization Fintech को उपयोग बढाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।” उल्लेख गरी नगद भुक्तानीलाई क्रमशः घटाउँदै जाने राष्ट्र बैंकको नीतिले डिजिटल बैंकिङ् कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिँदै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको बेला बाणिज्य बैँकहरूले आँखा नदेख्नेहरूका लागि डिजिटल बैँकिङ् सेवा प्रदान गर्न सुरक्षाको कारण देखाइ हिचकिचाउनु राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति विपरीतसमेत हुन जान्छ । बैंकमा रहेको निक्षेप नदेख्ने मान्छेको मात्र असुरक्षित हो या आँखा देख्ने नागरिकहरूको पनि सुरक्षित छैन ? यसमा पनि हामी स्पस्ट हुनु आवश्यक छ ।

यस्तै नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीको पनि पक्ष राष्ट्र हो । उक्त महासन्धीको धारा ९ मा पहुँचयोग्यताको स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले कुनै बैंकको मोबाइल एप वा वेवसाइट दृष्टिविहीन मैत्री छैनन् भने त्यो सरासर गैर कानूनी हुन्छ । यो देशमा दृष्टिविहीन नागरिकहरू पनि छन् भन्ने हेक्का राख्नु बैंकहरूको दायित्त्व हो र पहुँचयोग्य बनाउन नसक्नु उनिहरुको कमजोरी हो ।

आफ्ना वेवसाइट र मोवाइल एपहरू पहुँचयोग्य बनाएर दृष्टिविहीनहरूले समेत प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि एक्सेसिवल डिजाइनको जरूरी हुन्छ । फेरि आफ्नो सेवा चुस्त र पहुँचयोग्य बनाउन नसक्ने र नेत्रहीनहरूको सुरक्षाको कारण देखाएर उनीहरूलाई डिजिटल बैंकिङ् सेवाको अधिकारबाट बन्चित गर्नु कति न्यायोचित होला ? के यसो गर्न मिल्ला ?

जेहोस् प्रविधिको प्रयोगमा दृष्टिविहीनहरू सक्षम छन् भने उनीहरूलाई सबै बैंकहरूले निर्बाध रुपमा डिजिटल सेवा प्रयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । सबै देख्ने व्यक्तिहरू पनि पैसा चिन्न सक्ने हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । साक्षरताबाट बन्चित व्यक्तिहरू पनि अरुको भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । सबै देख्ने व्यक्तिहरूले वाणिज्य बैंकका डिजिटल सेवाहरू सहजै रुपमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले जसको क्षमता छ त्यो चाहे देख्ने होस वा नदेख्ने निर्वाध रुपमा सेवा लिन पाउनुपर्छ ।

अर्को तर्फ सबै नागरिकको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । गोपनीयता राख्न पाउनु सबै नागरिकको मौलिक हक हो । फेरि सम्पत्ति राख्न पाउने हक पनि सबैको मौलिक हक नै हो । एउटा नदेख्ने व्यक्तिले बैंकबाट पैसा निकाल्दा साक्षीविना निकाल्न पाउँदैन भने उसको गोपनीयताको अधिकार कहाँ गयो त ? के नदेख्ने हुने वित्तिकै यो हक प्राप्त हुँदैन त? यसो अवश्य पनि होइन ।

अहिलेको लकडाउनको समयमा दृष्टिविहीनहरूले भोगेको यो समस्या अतिनै गम्भीर छ ।खातामा पैसा भए पनि दैनिकी सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न पाइएको छैन । यदि अरु व्यक्ति सरहको सेवा पाउनसकेको भए योसमस्या पर्ने थिएन ।

नेपाली मुद्रामा दृष्टिविहीनको पहुँच नभएकै कारण देखाएर नगद कारोबारमा साक्षीको राख्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दै आएका बाणिज्य बैंकहरूको अकर्मण्यता, कर्मचारीहरूको दृष्टिविहीनहरूका क्षमताको नजर अन्दाज र राष्ट्र बैंकले नोट निश्कासन गर्दा गर्ने गरेको वेवास्ताले गर्दा आम नेत्रहीन वर्गलाई सम्पत्तीको हक र गोपनीयताको हकबाट बन्चित हुनु मात्र परेको छैन संकटका बेला दैनिकी सञ्चालनमा समेत परनिर्भर बन्न बाध्य बनाइएको छ ।