चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन किन भइरहेको छ ढिलाइ ?

२३ वैशाख, काठमाडौं । किट अभावका कारण रुपन्देही, विराटनगर र चितवनमा कोभिड-१९ भाइरसको परीक्षण रोकिएका बेला नेपाली सेनाले पनि समयमै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने नसक्ने भएको छ ।

सेनाले मंगलबार मे ५ तारिखमा पहिलो चरणमा दुई वटा विमानबाट ३७ टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने भनेको थियो । तर, मे दिवसका अवसरमा चीनमा पाँच दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले ग्वान्जाओबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चीनमा सरकारी बिदाका कारण ५ तारिखमा सामान ल्याउने हाम्रो योजना परिवर्तन भएको छ ।’ भन्सार जाँच पासका कारण सामानको तयारीपछि पनि थप दुई दिन लाग्न सक्ने देखिएको उनले जनाए ।

यद्यपि, भन्सारको प्रक्रिया चाँडो गर्नका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै सेनाले अनौचारिक रुपमा लबिङ गरिरहेको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

महामारीका समयमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने नेपाल ८१ औं राष्ट्र हो । ‘अहिले सामान ओसार्ने क्रम बढेकाले ग्वाङझाओमा विमानस्थल पनि व्यस्त पाइएकाले च्याङ्सा विमानस्थलबाट सामान ल्याउन खोजिरहेका छौँ’, सहायक रथी पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थलमार्गबाट ल्याउने सामानको पनि संकलन थालिसकेका छौँ ।

चाइना सिनोफर्म कम्पनीको प्लान्ट चीनका विभिन्न क्षेत्रमा भएकाले एकैठाउँ संकलन गर्न पनि समय लाग्ने भनिएको छ ।

चीनबाट सेनाले ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदैछ । सुरुमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), एन-९५ मास्क, पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री लगायत ल्याइँदैछ ।

ओम्नी बिजनेश कर्पोरेसन इन्टरनेसनलसँग भएको सम्झौता विवादमा आएपछि सरकारले १६ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । जसअनुसार जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट नेपालमा तीन सय ४२ टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी सेनाले वैशाख पहिलो साता चीनसँग सम्झौता गरेको थियो ।

प्राथमिकताका आधारमा क्लस्टर बनाएर सेनाले दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढीको सामान ल्याउन लागेको छ। तर, सामान ल्याउन ढिलाइ भएको भन्दै सेनाको आलोचना पनि हुन थालेको छ ।

यसअघि सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको विषयमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।

भारतबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया पनि सुस्त

सेनाले भारतबाट औषधि ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, यो प्रक्रिया पनि सुस्त छ ।

भारतको बीपीपीआई नामक कम्पनीबाट ५३ प्रकारका औषधि ल्याउने तयारी गरिए पनि सम्झौता नै हुन सकेको छैन । बीपीपीआईसँग औषधि निर्यात गर्ने कानुनी अधिकार नभएकाले समस्या सिर्जना भएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ ।

कम्पनीले विनासम्झौता औषधि दिने भनेको छ । तर, पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सेनाले लिखित सम्झौता गर्न चाहेको छ ।

स्रोतका अनुसार यसका लागि रक्षा मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई समन्वय गरिदिन भनिएको छ । परराष्ट्रले १५ वैशाखमा दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै ‘मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्स’सँग समन्वय गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालयसँगै सम्झौता गरेर सामान ल्याउने प्रयास सेनाको छ । भारतबाट एक करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ (नेपाली दुई करोड ४० लाख बढी) को औषधि ल्याउन लागिएको हो।