३ सय शय्याको संक्रामक रोग अस्पताल, १ अर्बको आपतकालीन कोष

२ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरुको लागि १९ वटा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

ती १९ वटा कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २८ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख बजेट अनुमान गरेको छ । अन्य नियमित कार्यक्रम र चालु खर्चका लागि ५४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

सरकारले महामारी तथा स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँको आपतकालीन कोष खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरि कोभिड-१९ जस्ता संक्रामक रोगको उपचार कार्यका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित केन्द्रमा ३०० र प्रदेशमा १००/१०० शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरि मन्त्रालयले संघमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र-नेपाल (Centre for Disease Control Nepal-CDC Nepal) को स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्रहरू स्थापना गरी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्री र चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न एक स्वायत्त नियमनकारी संस्था नेपाल खाद्यथ तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेशन (फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन नेपाल (एफडीए नेपाल) स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई मापन गरी प्रमाणीकरण गर्न अधिकार सम्पन्न नियमनकारी संस्था राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण – नेशनल हेल्थ एक्रिडिटेसन अथोरिटी स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसका लागि पनि ५ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरि अस्पताल नभएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नको ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजद्वारा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एउटा जिल्लास्थित अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवा उपलब्ध गराउने तथा तोकिएका अस्पतालले लागत सहभागितामा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

यस्ता छन् मुख्य बुँदा

१. एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्सका लागि १० करोड ।

२. तोकिएका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य विमाका लागि ३ करोड थप्ने ।

३. ४० वर्ष माथिका हरेक नागरिकको ६ महिनामा एक पटक ग्लुकोज र अलबुमिन निःशुल्क जाँच गर्ने ।

४. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा शारीरिक व्यायाम र योगअभ्यास अनिवार्य गर्न ३ करोड ।

५. महामारी तथा स्वास्थ्य विपतका लागि १ अर्बको कोष स्थापना गर्ने ।

६. संघमा ३ सय सैय्याको अस्पताल र प्रदेशमा १ सय शय्याको अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने ८ अर्ब १५ करोड खर्च गर्ने ।

७. विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा हेल्थ डेक्स राख्न ३० करोड ।

८. एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने ५ करोड ।

९. राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल र प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न पूर्वाधारका लागि ५ करोड ।

१०. स्वास्थ्य सेवा संगठनको पुनर्संरचना गर्ने १२ लाख ७. खाद्य तथा औषधी व्यवस्थापन नेपाल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधारका लागि ५ करोड ।

११. स्वास्थ्यका विभिन्न ऐन, गठन आदेश र प्रतिष्ठानका ऐनहरुलाई मिलाएर छाता ऐन बनाउन २० लाख ।

१२. प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्थालाई निरन्तरता दिन ७ अर्ब ।

१३. एक मेडिकल कलेजले एक जिल्लामा शल्यक्रियासहितको सेवा दिन १० करोड ।

१४. दुर्गमको एक स्थानीय तह एक एमबीबीएस विद्यार्थी उत्पादनका लागि १० करोड ५० लाख ।

१५. संघअन्तर्गतका अस्पताल र केन्द्रहरुमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न १४ करोड ।

१६. राजमार्गको एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न १० करोड ।

१७. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि ९ अर्ब ।

१८. स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट ७० वर्ष माथिकालाई घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न २ करोड ५० लाख ।