९, साउन, चितवन । माडीको कुसुमखोलामा सुकुम्बासीको घर जलाएको र भत्काएको बारेमा छानबिन गर्न वन मन्त्रालयको टोली चितवन आउने भएको छ ।
कुसुमखोला घटना निकै विवादित बनेपछि पन मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली चितवन आउन लागेको हो । टोलीमा निकुञ्ज विभागका उपसचिव बिमल आचार्य र अधिकृत हेमराज आचार्य छन् ।
छानबिन टोलीले सुकुम्वासी बस्ती, निकुञ्जको अतिक्रमित क्षेत्र, घटनाको प्रकृति जस्ता विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने जनाइएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले घटना विवादित देखिएकोले मन्त्रालयबाट नै छानबिन हुनु राम्रो भएको बताए ।
‘छानबिनले यथार्थ र वस्तुपरक परिस्थितिको विश्लेषण गर्ला, खास के भएको हो भन्ने निचोड पनि आउला’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत रुपाखेतीले भने, ‘आफूभन्दा माथिल्लो निकायले छानबिन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर आउँदा बाहिरको भ्रम पनि चिरिएला भन्ने विश्वास छ ।’
निकुञ्ज क्षेत्र पटकपटक अतिक्रमणमा परेकोले सुकुम्बासीलाई हटाउन सेना र कर्मचारी परिचालन गरिएको निकुञ्ज प्रशासनको दावी छ । निकुञ्जले एक विज्ञप्ति जारी गरेर मानिसहरु बस्दैं आएको घरमा आगो लगाउने काम नगरिएको दावी गर्दै आएको छ
निकुञ्जले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘दोहोरो अतिक्रमण गरेर वन क्षेत्रमा लगाएको करिव आठ कठ्ठाको मकै र मकै कुर्न बनाएका ११ वटा फुसका छाप्रा हटाउनुबाहेक कुनै पनि किसिमको घर र भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी भएको छैन ।’
माडी नगरपालिका वडा नं–९ मा पर्ने कुसुमखोलामा २०५२ सालपछि चितवनको पहाडी क्षेत्र, मकवानपुर, गोरखा र तनहुँका जिल्लाबाट चेपाङ, लामाङ र भुजेल लगायतका समुदाय झण्डै चार सय विघा जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
कुसुमखोलाको बस्तीलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्र मान्दै आएको छ । निकुञ्जले पटकपटक हटाउनका लागि सूचनासमेत जारी गरेको भए पनि समस्याको समाधान भएको छैन । कुमुमखोला र बादरझुला निकुञ्जको मूख्य अतिक्रमित क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।
निकुञ्जले सरसल्लाह गरेको छैन : प्रजिअ
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले कुसुमखोलाको वस्ती हटाउने विषयमा आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरेको बताए ।
‘निकुञ्जको आफ्नो नीति नियम र योजना होला त्यसमा केही भएन, तर भोलि आउन सक्ने अवस्थाको ख्याल गरेर समन्वय गर्दा राम्रो होला भनेर वार्डेन सावलाई सुझाव दिएका छौं’ प्रजिअ भट्टराईले भने ।
समन्वयमा काम नहुँदा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा नै खलल आउन सक्ने देखिएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । ‘कतिपय विषयमा समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ, गर्दा राम्रो हुन्छ’ उनले भने ।
