सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको चरम अन्तरबिरोधले यतिबेला उक्त पार्टीमा भयानक आँधीबेहेरी र बबण्डर मच्चिएको छ । यसले उक्त पार्टीमा भयंकर संकट र उथलपुथलको संकेत गरिरहेको छ । अन्तरबिरोधको उत्कर्षका रुपमा आएका एक–अर्काप्रति संगीन आरोप–प्रत्यारोप लगाइएका दुई अध्यक्षका दुई प्रतिवेदन सचिवालय हुदै स्थायी समितिमा पुगेका छन् । यि प्रतिवेदनले नेकपाजन परस्पर दुई धु्रबमा विभाजित भएर हिलो छ्यापछ्याप गरिरहेका छन् ।

दुबै अध्यक्षले एक–अर्कालाई आरोपित गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी ल्याइएका यि प्रतिवेदनमाराजनीतिक जोरीपारीलाई उत्साहित बनाउने, रमिता देखाउने र हसाउनेबाहेक नयाँ कुरा केही छैन । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबेदनले नेकपाभित्रको संकटको कारकतत्व अध्यक्ष केपी ओलीको अहंकार, स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति, अधिनायकवादी चिन्तन र ब्यक्तिवादी कार्यशैलीलाई मानेको छ । यसको निकासका लागि ओलीले दुवै कार्यकारी पद छाड्नुपर्ने निस्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रचण्ड प्रतिबेदनको मूल सार नै ओलीको पद त्याग हो । प्रचण्डको प्रतिवेदनको प्रतिउत्तरमा आएको ओलीको प्रतिवेदन उस्तै तमासापूर्ण छ । प्रचण्डमाथिको संगीन प्रत्यारोपबाहेक ओली प्रतिवेदनको सार दुबै पद छाड्दिनँ भन्ने हो । जुन ओलीले एक बर्षदेखि निरन्तर रटान लगाइरहेका छन् । यसैलाई ओलीले लिखितरुपमा दस्तावेजीकरण गरेका मात्र छन् ।

निर्वाचितको डम्फू

आफ्नो गम्भीर असहमतिका बाबजुद डाकिएको स्थायी समितिको बैठकमा पत्रमार्फत उपस्थिति जनाउँदै ओलीले ‘पार्टी नेत्तृत्व परिबर्तनका लागि चार महिना .(महाधिवेशन) कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश (प्रतिनिधिसभाको निर्बाचन) पर्खिन नसक्ने…’ भनेर उल्लेख गरेका छन् । पार्टी महाधिवेशन र आबधिक निर्वाचनको उठान ओलीले त्यतिकै गरेका होइनन् । यसको अर्थ आफू निर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको ओलीको दलिल हो ।

ओलीले यसअघि पनि दर्जनौ पटक आफू निर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरिसकेका छन् । ओली समूहका माथिल्लोदेखि तल्लो स्तरका कार्यकर्ता पनि निर्वाचित अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । तर, यो एकदमै कपटी, भ्रमपूर्ण र षडयन्त्रमूलक तर्क हो । यसलाई तर्क पनि नभनौं, कुतर्क हो ।

नेकपाको कुन महाधिवेशनले ओलीलाई निर्वाचित गरेको हो ? या प्रचण्ड कुन महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन ? या नेकपाका कुन नेता कुन महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् ? नेकपाको यो केन्द्रीय कमिटी कतिऔं महाधिवेशनबाट चुनिएको हो ? नेकपाको महाधिवेशन कहिले भएको छ ? होइन भने आफूलाई निर्वाचित भनेर दाबी गर्नुको राजनीतिक र नैतिक  आधार के हो ? यो प्रश्नको उत्तर नेकपाजनले मात्र होइन, आम नागरिकले पाउनु पर्छ ।

अध्यक्ष मात्र होइन, ओलीले प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएजस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्को निर्वाचनले मात्र आफूलाई हटाउन सक्ने उनको दाबी छ । यो दाबीले जनताको राजनीतिक चेतना स्तरलाई ओलीले गम्भीर अपमान र अबमुल्यन गरेको देखिन्छ । ओली जनतालाई अबुझ र मुर्खहरुको जमातका रुपमा ठान्दा रहेछन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।

यो संसदीय शासन प्रणाली हो भनेर जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । यो प्रणालीमा संसद शासनको केन्द्रविन्दु हुन्छ । सरकारको जन्म र मृत्यु संसदबाट हुन्छ । संसदले आम निर्बाचनबाहेक पनि सरकारको परिवर्तन गर्न सक्छ । किनभने संसदले नै कार्यपालिकाको गठन  गर्छ । केपी ओली संसदको बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका नेता भएकाले संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैले ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित जस्तो गरी आफूलाई हटाउन निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने तर्क दुनियाँ मुर्ख छन् भन्ने सोचाइको अभिब्यक्ति हो ।

ब्यक्तिअनुसार मापदण्डको धृष्टता

ओली ०७० साल असारमा सम्पन्न साबिक नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचित भएका थिए । अहिले ०७७ साल मंसिर लागेको छ । उनलाई निर्वाचित गर्ने नेकपा एमाले इतिहासको पानामा सीमित भएको छ । अहिले उनीसहित अध्यक्ष भएको पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ७६ मा खारेजीको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा पार्टी एकता घोषणा भई यो विधान लागू भएपछि साबिक नेकपा एमाले तथा साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रका विधानहरु खारेज गरिएको छ ।

विधान खारेज हुने, पार्टी नरहने अनि खारेज भइसकेको विधानअनुसार इतिहासको पानामा सीमित भएको नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष पदचाहिँ कायम छ भनेर दाबी गर्नु कति संगतिपूर्ण कुरा हो ? त्यो कति राजनीतिसंगत तर्क हो ?

भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष किन होइनन् ? विष्णु पौडेललाई साबिक नेकपा एमालेले महासचिब पदमा निर्वाचित गरेको हो ? यदि होइन भने ओलीको मात्रै पद कायम रहने दोहोरो र बिचित्रको मापदण्ड के प्रयोजनका लागि हो ? यो मापदण्ड कतिको न्यायसंगत, बिधियुक्त र समानतापूर्ण छ ? ओली के हुन् वा उनलाई के बनाउन खोजिएको हो र अरुभन्दा उनलाई फरक मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भयो ? यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक ढंगले दिनुपर्छ ।

ल, एकछिन मानौं, ओलीको ७ वर्षअघिको निर्वाचित पद कायमै छ । अरु पदाधिकारी र सिंगो केन्द्रीय कमिटीको पद के भयो ? साबिक एमालेमा ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिब र ३ सचिब थिए । उनीहरुको पद कायम हुन्छ कि हुँदैन ? ईश्वर पोखरेललाई महासचिव किन नमान्ने ?

केन्द्रीय कमिटी नै सहमतिमा

तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रबिच निर्वाचनपूर्वको सहमतिअनुसार ०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएर अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपाको जन्म भएको हो । यो एकतापछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तरिक विधान पारित गरी जेठ ३ गतेदेखि लागू गर्यो । अहिले पार्टीका सम्पूर्ण काम कारवाही यही विधानअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेकपा विधानको धारा १८ मा केन्द्रीय कमिटीको बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ‘ङ’ मा केन्द्रीय कमिटीको कर्तब्य र अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । यस उपधाराको पहिलो नम्बरमा आफूमध्येबाट अध्यक्ष सहित पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको निर्बाचिन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ‘घ’ को १ मा केन्द्रीयका पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र सचिवालयको संख्याको किटान गरेको छ । जसमा दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या ४४१ हुने छ भनेर ब्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले संशोधन गरेर एक उपाध्यक्षसमेत थप गरिएको छ । विधानको धारा १८ बमोजिम नै यो केन्द्रीय कमिटीले वैधानिकता पाएर नेकपामा दुई अध्यक्ष, बरिष्ठ नेता, एक उपाध्यक्ष, प्रबक्ता र महासचिवको ब्यवस्था भएको हो । विधानको ब्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटीको सहमतिमा केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष बनेका हुन् ।  ओलीले दाबी गरेजस्तो उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष होइनन् ।

साबिक एमालेको अध्यक्षका हैसियतले ओली र साबिक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डलाई सहमतिका आधारमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षद्वयमा चयन गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सहमतिमा नै अन्य पदाधिकारीको पनि चयन गरेको हो ।

त्यसैले ओली र प्रचण्ड मात्र होइन यो सिंगो केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएर आएको होइन । पार्टी एकता प्रकृयामा दुई पार्टीका बिच आपसी सहमति र समझदारीमा  केन्द्रीय कमिटी बनेको हो र केन्द्रीय कमिटीको आपसी सहमति र समझदारीमा ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेललगायत अन्य सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । यसलाई केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतlले निर्वाचित गरेको भन्न सकिन्छ । ओली मात्र निर्वाचित भएको प्रचार गर्नु दुरासयपूर्ण कुरा हो ।

नियुक्ति र हटाउने अधिकार

एकताको महाधिवेशन गर्न दुई वर्षको समयाबधि किटान गरेर त्यस संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सार्बभौम सम्पन्न बनाइएको छ । विधानको धारा १८ ले केन्द्रीय कमिटीलाई एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मको लागि पार्टीको सर्बोच्च संस्था मानेको छ । सामान्यतया पार्टीको सर्बोच्च संस्था महाधिवेशन हुने भएकाले यो केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको अधिकार प्रयोग गर्नपाउँछ । यसैले केन्द्रीय कमिटीले सचिवालय, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको गठनदेखि लिएर अध्यक्षसहित पदाधिकारीको चयन गर्न र हटाउने समेत अधिकार राख्छ ।

तसर्थ ओलीले आफूलाई महाधिवेशनले मात्र हटाउन सक्ने दाबी राजनीतिक बेइमानी कुरा हो । केन्द्रीय कमिटीले सहमतिमा वा प्रक्रियागत ढंगले जसको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार विधानले दिएको छ । जिम्मेवारी दिन सक्ने कुनै पनि निकायसँग चित्त नबुझे उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सक्ने अधिकार सर्बकालिकरुपमा निहित रहन्छ ।

ओलीलाई मात्र होइन, जुनसुकै पदाधिकारीको जिम्मेवार तलमाथि बनाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीसँग छ । प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालका सम्बन्धमा यो अभ्यास भइसकेको छ । प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालमाथि लागू विधान, विधि मेरो हकमा लागू हुँदैन भन्नु ओलीको निरंकुश र सामन्ती चिन्तन हो । यो सरासर आफू विधानभन्दा माथि छु भन्ने अहम्ता मात्र हो ।

ओली साबिक नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका हैसियतमा केन्द्रीय कमिटीले उनीहरुलाई सहमतिमा अध्यक्ष चयन गरेको हो । दुई पार्टीको सहमतिलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि उनीहरुले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको तथ्य भुल्न हुँदैन ।

पार्टी निर्णयको अवज्ञा किन ?

गएको मंसिर २० गतेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक पार्टी एकतायताकै भिन्न रह्यो । आफ्नोसहित कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबेदन फिर्ता गरी गएको भदौ २६ मा फर्कौ भन्ने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहलाई उक्त बैठकले अस्वीकार गर्यो । अध्यक्ष ओलीको भनाइमा सचिवालयको उक्त बैठकले ‘बल प्रयोग’ गरेर दुबै प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । नेकपाको अहिलेको अवस्था संक्रमणकालीन भएकाले अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने अध्यक्ष ओलीको दाबीलाई पनि बैठकले खारेज गर्दै त्यसलाई वैधानिक व्यवस्थाका रुपमा लागू गरेको छ । सहमति नभए निर्णय प्रक्रिया अंकगणितकै आधारमा हुने लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुरालाई सचिवालयले स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सचिवालय त्यस ढंगले अघि बढ्ला भन्ने अध्यक्ष ओलीले अनुमान गरेका थिएनन् । पार्टीमा बहुमतको आडमा ‘बल प्रयोग’ हुन थालेको भन्ने ओलीको अभिब्यक्तिले यही पुष्टि गर्छ । आफ्नो असमतिका बाबजुद स्थायी समितिको बैठक राखिनु र उक्त बैठकमा दुबै प्रतिबेदनलाई छलफलको एजेण्डा बनाइनु ओलीका लागि निकै नै अनपेक्षित थिए । त्यसैले ओली अन्तिमसम्म कार्यसूची तथा एजेण्डा तय नगरी स्थायी कमिटी बैठक हुँदैन भनेर अडान लिइरहेको देखिन्छ । यद्यपि सचिवालय बहुमतका आधारमा अघि बढ्यो ।

सचिवालयको बहुमतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले ‘पार्टीमा बल प्रयोग हुन थालेको छ । यो पनि (सचिवालयको बैठक) बल प्रयोगकै बैठक हो । धेरै बल प्रयोग नगरौं । प्रचण्डको लान्छना पत्र छलफलको निम्ति उपयुक्त छैन । यसलाई लिएर स्थायी कमिटीमा जान सकिन्न । यसलाई सचिवालयबाटै फिर्ता गरौं । स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैन । प्रचण्डको लान्छना पत्र फिर्तापछि मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक गर्न सकिन्छ’ भनेका थिए । सचिवालयको बहुमतको निर्णयलाई ओली पार्टी निर्णय मान्न तयार छैनन् । उनको विचारमा यो बल प्रयोग हो । त्यसो भए पार्टी निर्णय के हो त ?

पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको ‘क’ मा भनिएको छ ‘महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयहरुमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ ।’

यसैमा टेकेर गएको २० गतेको सचिवालयको बैठकले २१ गते स्थायी समितिको बैठक आह्वान गर्यो र दुबै प्रतिवेदन छलफलका लागि स्थायी समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ओलीले यसलाई पार्टी निर्णय नमान्नुको कारण के हो त ?

बहुमत अल्पमतका आधारमा हुने निर्णय मान्दै जाने हो भने आफ्ना दुबै पद असुरक्षित हुने भय ओलीमा देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटीमध्ये ओलीको बहुमत सचिवालयमा मात्र थियो । त्यसैले विगतमा ओली स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीलाई कुनै महत्व दिदैनथे र हरेक निर्णय सचिवालयवाट गर्थे । यतिबेला सचिवालयबाट समेत ओलीको बहुमत गुमेको छ ।

स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको अवस्था निकै नै कमजोर छ । सबै कमिटीले प्रक्रियामा लगेर निर्णय गर्न थाल्यो र त्यसलाई पार्टी निर्णयको मान्यता दिँदै गएमा सबभन्दा असुरक्षित भनेको अध्यक्षको पद भएको उनको बुझाइ छ । आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र मानेर पार्टी निर्णयको पालना नगर्दा त्यसले ल्याउने दुस्परिणाम भयाबह हुनेछ ।

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र निकास

नेकपाको जारी अन्तरविरोधमा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको शक्ति सन्तुलनलाई उजागर गरेको छ । यसमा ओली निकै नै कमजोर र थकित अवस्थामा पुगेको देखिन्छ भने प्रचण्ड–माधव समूह पार्टीभित्र शक्ति (बल) प्रयोगको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिमा शक्ति र शक्ति प्रयोगको अत्यन्तै ठूलो महत्व छ । सचिवालयबाट प्रचण्डको प्रतिबेदन फिर्ता गराउन नसक्नु, त्यसलाई स्थायी समितिमा जानबाट रोक्न नसक्नु र चरम असहमतिका बावजुद तय गरिएको स्थायी समितिको बैठक बहिस्कार गर्न नसक्नुले ओली यतिबेला नेकपाभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

ओलीले बल (शक्ति) प्रयोग भयो भनेर ठीकै बिश्लेषण गरेका छन् । अब हरेक कमिटीमा प्रचण्ड–माधव समूहले शक्ति प्रयोग गर्ने देखिन्छ । ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्ड–माधव समूह सुविधाजनक बहुमतमा छन् । ओलीपछि नहटे यहाँबाट पनि दुबै प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने र केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–माधव समूह सुविधाजनक बहुमतमा रहेकाले यहाँ झन बल प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । यसको अर्थ, नेकपा केन्द्रीय कमिटीबाट प्रचण्डको प्रतिवेदन बहुमतका आधारमा पारित हुने र ओलीको प्रतिवेदन अस्वीकृत हुनेछ ।

यसरी बहुमत–अल्पमतका आधारमा हुने पार्टी निर्णयले ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद गुम्न सक्छ । यो अवस्थामा ओली समूहले लिने निर्णयले पार्टी सिंगो नरहन सक्छ । यो परिस्थिति नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि मात्र नभएर देश, जनता र सिंगो राजनीतिक व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

यसैले यो परिस्थिति आउन नदिन ओली र प्रचण्ड समूहले केही न केही ‘लेनदेन’ गर्नैपर्ने देखिन्छ । यो भनेको ओलीले बैठकमा सहमति गरेर अध्यक्षबाट राजीनामा दिने र बाँकी भदौ २६ को सहमतिअनुसार अघि बढ्नु हो ।

(लेखकहरु नेकपाका युवा नेता हुन्  ।)