२७ पुस, काठमाडौं । नेकपा ओली समूहले मातहतको कमिटीलाई पुस ७-९ मा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय समेटेर अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) जारी गरेको छ । १६ पृष्ठ लामो अपानिमा पार्टी विभाजन र संसद विघटनको कारण खुलाउँदै निर्वाचनमा जुट्न निर्देशन दिइएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको अपानिमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग असहमत नेपाली कांग्रेस क्रमशः निर्वाचनउन्मुख हुने विश्वास गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसँग असहमत नेपाली कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरु क्रमशः निर्वाचन उन्मुख हुने छन्’, अपानिमा उल्लेख छ ।
वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न यो समूहले आग्रह गरेको छ । तर, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी शक्तिहरु यसबाट अनुचित लाभ उठाउने प्रयासमा रहेकोमा सचेत गराइएको छ । यो समूहले अब पार्टीहरु घोषणापत्र लिएर जानुको विकल्प नरहेको समेत उल्लेख गरेकोछ ।
पार्टी विभाजनको तीन कारण
पार्टी विभाजन हुनुमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित नेताहरु जिम्मेवार रहेको अपानिमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टी विभाजनमा मुलतः तीन कारण उल्लेख गरिएको छ ।
- यस परिस्थिति निर्माणका लागि प्रचण्डको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने, नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंशकारी मनसाय,
- राजनीतिलाई पद, पैसा र परिवारको हितका रुपमा मात्रै बुझ्ने स्वार्थी चिन्तन
- पार्टी नेतृत्वका लागि चार महिना र प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने अलोकतान्त्रिक चरित्र ।
अपानिमा ओलीले संसद विघटन हुनुअगाडि खुमलटार पुगेर सचिवालयमा पेश गरिएको आरोपपत्र फिर्ता लिन, विशेष महाधिवेशनको तयारी गर्न र वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको, तर प्रचण्ड असहमत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । वामदेव गौतमलाई विशेष महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनाउन ओलीले प्रस्ताव राखेकोबारे पनि चर्चा गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी फेरि विस्तार
नेकपा विभाजित भएपछि ओली समूहले पुस ६ मा केन्द्रीय कमिटी सदस्य बढाएर ११९९ बनाएको थियो । यसलाई पार्टी विधान, आवश्यकताको सिद्धान्त र प्रथम अध्यक्षको हैसियतले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बिस्तार गरेको अपानिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसबेला पार्टी विधानको दोस्रो संशोधन गरिएको थियो । तर, अपानिमा भने फेरि पनि केन्द्रीय कमिटी संख्या बढाइएको उल्लेख छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले दुई पटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ दोस्रो र तेस्रो संशोधन गरेको छ । यी संशोधनसँगै अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या १५०१ सदस्यीय भएको छ’, अपानिमा उल्लेख छ ।
त्यही बैठकले रिक्त पदाधिकारीमा मनोनयन गर्ने अधिकार ओलीलाई दिएको छ । प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नेबाहेक अरु कसैलाई कारबाही नगरिएको जानकारी दिइएको छ । ‘पार्टी कानुनी र औपचारिक रुपमा एक छ र व्यक्तिहरुका भूमिकासँगै आगामी दिनमा आवश्यक निर्णय लिइने छ’, अपानिमा उल्लेख छ ।
घेराबन्दीका कारण संसद् विघटन
पार्टीभित्रैबाट भइरहेको लगातारको असहयोग, घेराबन्दी र षडयन्त्रका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अपानिमा उल्लेख गरिएको छ । अब संसद् पुनस्र्थापना नहुने पनि प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दा विचाराधीन भए पनि हाम्रो पार्टी यस निर्णयको संवैधानिक र कानुनी वैधताका बारेमा स्पष्ट छ’, अपानिमा उल्लेख छ । संसदको ६४ प्रतिशत सांसदको सर्वसहमत नेताले संसद् विघटन गरेकाले अब देश ताजा जनादेशमा जाने तर्क गरिएको छ ।
तर, मुलुक अहिले पनि जनप्रतिनिधिविहीन नभएको तर्क गरिएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु सक्रिय भूमिकामा रहेकाले वर्तमान अवस्थालाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था मान्न नसकिने दावी गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पनि संकट नआउने विश्वास दिलाइएको छ ।
संगठन विस्तारमा तीव्रता
अपानि मार्फत् मातहतका कमिटीलाई संगठन बिस्तारमा जोड दिन निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रमा जस्तै मातहतका कमिटीलाई पनि ५० प्रतिशतसम्म कमिटी संख्या बढाउन निर्देशन दिइएको छ । जबकी, नेकपाको विधानले भने १० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
अध्यक्ष अर्को समूहको भए सचिवको नेतृत्व र त्यो पनि नभए ज्येष्ठ या वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राखेर कमिटी विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर, तत्काल कसैलाई कमिटीबाट नहटाउन निर्देशन छ ।
माघको पहिलो साताभित्र जनसंगठनहरुको केन्द्रीय बैठक र भेला, प्रदेश स्तरका बैठक र भेला गर्ने तथा जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहका कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने निर्देशन पनि अपानिमा उल्लेख छ ।
मातहतका कमिटीलाई पुस मसान्तभित्रै पार्टी कार्यालय, अभिलेख र सम्पत्तिको रक्षा, खाताहरुको सुरक्षाका लागि विशेष योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकार जोगाउन भने विभाजित पार्टीदेखि अन्य दलहरुसँग समेत सहकार्य गर्न सक्ने अपानिले अधिकार दिएको छ । ‘प्रदेश सरकार जोगाउन पार्टीभित्र र बाहिरका सकारात्मक पात्र र शक्तिसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय, परापर्श र सहयोग लिने’, अपानिमा लेखिएको छ ।
