१४ जेठ, काठमाडौं । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले ५ पुसको संसद् विघटन, सर्वोच्च अदालतबाट भएको पुनर्स्थापना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन, त्यसबीचका राजनीतिक संकट र फेरि संसद् विघटनबारे आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको एउटै जिकिर छ- म जहाँ उभिन्छु, त्यी ठीक । तर सम्बोधनका क्रममा उनले गरेको दाबी एकअर्का बीच संगति मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा उल्लेख गरेका केही दाबी कति तथ्यहीन छन्, हेर्नुहोस् केही उदाहरण-

दाबी न. १. सीमित व्यक्तिहरूको महत्वकांक्षा, कुण्ठा र स्वार्थमा प्रतिनिधिसभा अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि ५ पुसमा संसद् भंग गरिएको हो

तथ्यः साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद भएको यथार्थ हो । पार्टीको बहुमत पक्षले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । पार्टीमा आएको संकट छल्न संसद भंग गरेका ओलीले दोष भने प्रतिनिधिसभालाई दिएका छन् ।

जबकि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सत्तारुढ नेकपाबाट कुनै अवरोध भएको थिएन । बरु बजेटपछि १७ असारमा सभामुखसँग समेत परामर्श नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । ९ माघ २०७६ मा नेपालमा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि हिउँदे अधिवेशन पनि त्यसैगरी अन्त्य भएको थियो ।

६ महीनाभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ पुसभित्र अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने थियो । उनका सल्लाहकार र निकट नेताहरुले अधिवेशन बोलाउनु संवैधानिक बाध्यता रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर ओलीले संसद भंग गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा एकाएक संसद भंग गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

दाबी न. २. पुनर्स्थापित संसद्लाई पूर्णअवधि सञ्चालन गर्न र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्न केन्द्रित भएँ

तथ्यः पुनर्स्थापित संसदलाई पूरा कार्यकाल चलाउने र संसद्बाटै राजनीतिक स्थायित्व खोज्न केन्द्रीत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क उनैले प्रस्तुत गरेको १५ देखि २७ नम्बरका दाबीसँग मिल्दैन ।

२३ नम्बर बुँदामा ५ पुसको संसद् भंग सही थियो भन्ने तर्क गर्ने क्रममा उनले भनेका छन्, ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन । जनतालाई दलहरूबारे मूल्यांकनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले २४ नम्बर बुँदामा त पाँच वर्ष संसद् चल्नु मात्र राजनीतिक स्थायित्व नभएको तर्क गरेका छन् । भन्छन्, ‘…हुनत प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैन ।’

दाबी न. ३. कि विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें

तथ्यः सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमै नेकपाको विघटन प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र स्थापना गरेपछि ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारका प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भएका थिए । तर लामो समयसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन चाहे । विश्वासको मत पाएनन् । तर अर्को सरकार पनि बनेन । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतित भयो ।’

बहुमतको सरकार बन्न नसकेको यथार्थ हो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) को एउटा धारको वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

एमालेमा असन्तुष्टि माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएर भए पनि नयाँ सरकार बनाउन सघाउने बताएका थिए । तर ३० वैशाखमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग वार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीलाई असफल पारिदिएका थिए । ३० वैशाखमै ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

दाबी न. ४. पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार देखिनँ

तथ्यः संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिई धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने भरपर्दो आधार नदेखिएको तर्क गरेका छन् । जबकि ५ पुसमा संसद् भंग गर्ने निर्णयबाटै जसपाको एउटा धार (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो) सँगको हिमचिम ७ जेठ यता सार्वजनिक रुपमा प्रष्ट भएको छ ।

यदि, ठाकुर र महतो पक्ष (हाल देखिएको २० सांसद) साथ लिएको भए विश्वासको मत पाउने सम्भावना छिप्दैन । एमालेका अर्का समूहसँगको वार्ता अगाडि बढेकाले सार्वजनिक रुपमै ओली धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा बजेट ल्याउने आधार प्रष्ट देखिन्छ ।

दाबी न. ५. शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन, तर उनको पक्षमा भएको हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी पनि निर्विवाद हुन सकेन

तथ्यः जबकि ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका ओलीले यसअघि संसदमा आफ्नो बहुमत देखाउन सकेका थिएनन् । उनले एमालेका १२१ र जसपाका ३० सांसदको साथ आफूलाई भएको जिकिर गरेका थिए । तर उनले जसको साथ छ भनेका थिए, उनीहरुमध्ये एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर नै गरिसकेका थिए । उनीहरुमध्ये १४६ सांसद त अदालतमा रिट लिएर गएका छन् ।

एमालेभित्रको विवाद उनी आफैंले लुकाएका छैनन् । सम्बोधनकै क्रममा २६ नम्बर बुँदामा लेखेका छन्, ‘नेकपालाई एकीकृत गर्ने प्रयास असम्भव भएपछि हामीले नेकपा एमालेलाई एकीकरणको विरासत पार्टीका रूपमा एकताबद्ध र गतिशील बनाउने काम गर्‍यौं ।’

दाबी न.६. मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन

तथ्यः देउवाका पक्षमा १४९ सांसद उभिदा पनि आफूसँग बहुमत (एमालेको १२१ र जसपाको ३२) भएको दाबी गरेर चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुले यसको जवाफ मिल्छ ।

तर उनको दाबी छ, पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या संकुुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन् । सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो । जबकि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भन्ने विवादले जसपा विभाजन उन्मुख छ भने एमाले व्यावहारिक रुपमा फुटे झैं भइसकेको छ ।

दाबी न. ७. एमालेलाई एकीकरणको विरासत पार्टीका रूपमा एकताबद्ध र गतिशील बनाउने काम गर्‍यौं, तर कतिपय नेताहरूमा आफ्ना विभाजनकारी गतिविधिप्रति रत्तिभर गल्तीबोध देखिएन 

तथ्यः प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्का समूह (झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल) एकताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, एकीकरणको रक्षा र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूलाई पन्छाउने कुरामा मात्र उहाँको प्रयास केन्द्रित रह्यो ।’

जबकि खनाल-नेपाल समूह सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ को एमाले संरचनाबाट अगाडि बढ्ने अडानमा छ । यसबारे कार्यदल स्तरमा वार्ता भइरहेका बेला संसद भंग गर्न खोजेपछि प्रतिनिधिसभा जोगाउन देउवाको प्रधानमन्त्री दाबीमा साथ दिएको उनीहरू बताउँछन् ।

एमालेबारे ओलीको अर्को संकल्प पनि छ- अपमान, आक्षेप र पीडा बेहोरेर भए पनि पार्टी एकतामा निरन्तर लाग्नेछन् । त्यो संकल्प भने भविष्यले देखाउला । तर अहिले भने पूर्वप्रधानमन्त्री र एमाले धार निर्माणका संस्थापक नेताहरु खनाल र नेपाललाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि साधरण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेका छन् ।