१६ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा ७१ अर्ब ७१ करोड बढेर आएको आव ०७८/७९ को एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड शैक्षिक क्षेत्रको बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
कार्यान्वयनमा निश्चिन्त हुनसक्ने अवस्था समेत नहुँदा यो वर्षको शैक्षिक बजेटले आशा नजगाएको शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यो बजेट सकारात्मक भएपनि उत्साहप्रद नभएको बताउँछन् । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राख्नु राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा उनले आशंका गरे ।
‘यो एकदम राम्रो कुरा हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, दुईहजार विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउन १० वर्ष लागेको अवस्थामा दुईवर्षभित्र सबैमा पुग्छ भन्नेमा मलाई शंका छ ।’
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले पनि सरकारको यो योजना दुई वर्षमा पूरा हुने सम्भावना देख्दैनन् । भौतिक पूर्वाधार तयार नभई प्राविधिक पूर्वाधार पुर्याउन गाह्रो हुुने उनी बताउँछन् ।
बजेटले सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ११, १२ का विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी लक्षित सिकाइ पोर्टल विकास गरेर नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो पनि पुरानै कार्यक्रम हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उद्घाटन गरेको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा शिक्षाविद् शंका व्यक्त गर्छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको मासिक तलव १५ हजार पुर्याउने निर्णयलाई भने धेरैले राम्रो मानेका छन् । केन्द्र सरकारले आठ हजार र बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । ‘यो निकै राम्रो कुरा हो’, प्रा.डा.वाग्ले भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहले थप्ने रकम सुनिश्चित हुन बाँकी छ ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई १० अर्ब
सरकारले आव ०७८/०७९ को बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसलाई शिक्षाविदहरुले आलोचना गरेका छन् ।
डा. कोइराला त यो कार्यक्रमलाई नै ‘फोकटिया’ भन्छन् । ‘यसले कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक अरु काम गर्दैन’, उनी भन्छन् ‘शैक्षिक गुणस्तर पटक्कै नउकास्ने यस्तो कार्यक्रममा पैसा सक्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
प्रा.डा. वाग्ले पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सबभन्दा असफल मान्छन् । उनी भन्छन् ‘बरु यो बजेट अरु कार्यक्रममा लगाएको भए वुद्विमानी हुन्थ्यो ।’ यो कार्यक्रमका लागि चालु आवमा सरकारले ६ अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।
कक्षा १२ सम्म निशुल्क पाठ्यपुस्तक र स्यानिटरी प्याड
सरकारले कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि चार अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छ । दलित, मुस्लिम महिला, मुक्त कमलरी विद्यार्थीलाई सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति दिएर निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने भएको छ । तर यो कार्यक्रमले राम्रो विद्यालयलाई मात्रै समेट्ने शिक्षाविद् कोइरालाको टिप्पणी छ । उनी भन्छन् ‘यस्ता विद्यालयमा दलित, मधेसी, पिछडिएका, दुर्गमका विद्यार्थीको पहुँच हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय अनुदानबाट वञ्चित हुने भए ।’
आगामी वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ९ सम्मलाई रंगिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा
बजेटले स्नातक तहभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई १८ अर्ब ३४ करोड
सरकारले विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत १८ अर्ब ३४ करोड अनुदान दिने भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमिन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षाको अवधारण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष बजेटले लिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ ।
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण थाल्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने र बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने बजेटको लक्ष छ ।
त्यसैगरी प्रदेश २ को बर्दिबास र कर्णालीको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र डिपिआर बनाउने जनाएको छ ।
नवप्रवर्तन परिषद गठन गर्ने
सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चाल गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद गठन गर्ने जनाएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित मदन भन्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष संचालनमा ल्याउने जनाएको छ । मकवानपुरको चित्लाङमा इन्जिनियरिङ संकायको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
