बागमतीमा संसद अवरोध हटाउन सांसदका योजनामा बजेट थप्ने सहमति

६ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाका दलहरुबीच विपक्षी दलका सांसदहरुको योजनामा बजेट थप गर्ने सहमति भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको सक्रियतामा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सांसदका योजनामा अपुग बजेट थप्ने सहमति गरेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा माननीय ज्यूहरुका योजना छुटेका र रकम अपुग भएको सन्दर्भमा दलहरु बीचको एउटा कार्यदल बनाई पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस साथै अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो’, सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेको थियो । तर बजेट अपुग भएको भन्दै माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले आइतबार बोलाएको प्रदेशसभा बैठक अवरोधको तयारी गरेका थिए । डेढ महिनापछि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अवरोध हुन नदिन सरकारले विपक्षी दलसँग बजेट थप्ने सहमति गरेको हो ।

‘सांसदलाई छुट्याइएको सिलिङबाटै पठाइएको योजनामा बजेट अपुग भएको कुरा थियो । सरकारलेले बजेट थप्ने सहमति गरेको छ । त्यति बेला बजेट काटेर थोरै राखिएको हो´, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले भने ।

विपक्षी दलहरूले पेश भएका योजनामा झण्डै एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसदकै योजनामा करिब ५० करोड रकम माग भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी एक सांसदले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

`सबै दलको मागअनुसार झण्डै एक अर्ब जतिको बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपक्षी सबै सांसदका योजनामा बजेट थप्नुपर्ने कुरा छन् । अब कार्यदलले कस्तो सुझाव दिन्छ त्यसलाई पर्खनुपर्छ´, ती सांसदले भने ।

सर्वदलीय बैठकले योजनाको मूल्यांकन र बजेटको आकार निर्धारणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वको कार्यदलमा एमालेबाट मधुसुदन पौडेल, माओवादीबाट रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, एकीकृत समाजवादीका वसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सदस्य छन् । कार्यदलमा विपक्षी दल नेमकिपा भने सहभागी छैन ।

कार्यदललाई कात्तिक दोस्रो सातासम्म पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न सुझाव दिने समय सीमा तोकिएको छ । यसैगरी, सर्वदलीय बैठकमा सरकारको काम कारबाही चुस्तदुरूस्त नभएको विषयमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारले प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले जानकारी दिए ।