१५ जेठ २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त बजेटको विभिन्न शीर्षकमा बालबालिकाको विषयलाई सम्बोधन गरिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नै पर्दछ । तर बजेटले अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा समेट्न नसकेका बालबालिकाका विषयमा केन्द्रित रही केही विषयवस्तुको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सन् २०२० को शुरुआतदेखि नै कोभिड–१९ महामारी र सोको रोकथाम नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरै उपाय अवलम्बन गरेको थियो । उपचार गर्दागर्दै अथक् प्रयासका बावजूद पनि केही बालबालिकाले मृत्युवरण गरेका छन्, उनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । मृत्युवरण गर्ने बालबालिकाका परिवारप्रति धैर्यधारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी कामना गर्दछौं ।
समथर भू–भाग भएको ठाउँमा बाढी तथा डुवान, पहाडी भेगमा पहिरो र हिमाली भेगमा हिउँको कारणले सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित हुने गरेको तथ्य हामीसामु जगजाहेरै छ । २०७६ चैतदेखि विश्व महामारीको रूप लिएको नोवल कोरोनाभाइरसले नेपालमा पनि बालबालिका एवं युवायुवती सबैको अवस्था दयनीय बनाइदिएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले आ.व २०७७/७८ को बजेटले बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको तर हाल सो रणनीति निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा यस आ.व.को बजेट सो सम्बन्धमा मौन रहेको प्रति हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार हुने तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा बजेटको अभाव हुने अवस्था आएमा रणनीति फगत कागजी दस्तावेजका रूपमा सीमित हुने अवस्था आउन सक्दछ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नै ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’को व्यवस्था मिलाएको थियो तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै हुनसकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा ३०० शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोभिडका कारण समस्त उपचाररत बिरामीले यो सेवा आफ्नै प्रदेशमा उपभोग गर्न पाउन सरोकारवालाको चासोको विषय बन्नुपर्दछ ।
चौध वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटुुरोगको निःशल्ुक उपचार सुविधाले निरन्तरता पाउनु, सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूित तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइनु, यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३०६ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था, बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, दादुरा, टाइफाइड लगायत १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्षभित्र पूर्ण खोपयुक्त बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य काम हो ।
यस्तै कान्ति बाल अस्पतालको आईसीयू वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माणमा ३४ करोड बजेट छुट्याइनु, शहीद गंगालाल मुटुुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवम् अपरेसन थिएटरको स्तरोन्नति गर्न ५८ करोड विनियोजन गरिनु बजेटका प्रशंसनीय पक्ष हुन् ।
यसैगरी मुलुकभरका १२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिंदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्याइएको प्रति हामी सराहना गर्दछौं । गाउँगाउँमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य स्वयम्सेविकामा आउने कामप्रतिको जागरुकताले गर्भवती महिला, नवजात शिशु र बालबालिकामा स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
यसरी बाल स्वास्थ्यका हिसाबले बजेटमा धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएका भए तापनि बालबालिकाका पक्षमा अझ थुप्रै कुरालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन । यसक्रममा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थालाई एक तिहाइले बढोत्तरी गरिएको भए तापनि उनीहरूको सामाजिक संरक्षणमा बजेटको ध्यान पुग्नसकेको छैन ।
यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद पक्ष हो । बजेटले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । कोरोनाको महामारीका बीच बालबालिकामा पर्न गएको व्यापक मनोसामाजिक प्रभावको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।
शिक्षातर्फ हेर्ने हो भने बालबालिकाको पोषण र शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छाड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु.८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट लगभग ३५ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्, यसले निरन्तरता पाउनुपर्दछ ।
बजेट विशेषगरी शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसक्रममा प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षिकाको मासिक पारिश्रमिक वृद्धि, प्रविधिमैत्री विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानलको सञ्चालन, वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई सिकाइ पोर्टलको निर्माण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउने लगायतका कार्यक्रम सकारात्मक छन् ।
यद्यपि कोभिड–१९ को महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति र प्रभावको न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सिकाइको निरन्तरताको लागि प्रविधिमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गर्न यस वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि ल्यापटप कर्जा र निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने भनिएको भएतापनि वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा आउन नसकेका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका र दुर्गम क्षेत्रका सुविधाविहीन परिवारका बालबालिका सरकारको यो सेवाको पहुँचमा पुग्न चुनौती देखिन्छ ।
यसैगरी शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट रकममा अघिल्लो वर्षभन्दा केही वृद्धि गरिएको भएतापनि नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । स्मरणीय छ यस वर्षको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको करीब १०.९ प्रतिशत मात्र हो ।
बाल साहित्य प्रतिष्ठानको गठन मार्फत बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा बाल साहित्यको प्रवद्र्धन गर्न बाल साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा सराहनीय छ । यसैगरी बालबालिकाका लागि बाल उद्यान तथा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज सञ्चालनमा ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य छन् ।
बाल संरक्षणमा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने, बालबालिकाको खोजतलास, संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र यस कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य छ ।
तर बाल हेल्पलाइन नेपाल १०९८ जस्ता विद्यमान बाल संरक्षणका राष्ट्रिय संरचनाको सुदृढीकरणमा लगानी गर्न बजेट तर्जुमा गर्नेहरू चुकेका देखिन्छन् । विगत वर्षमा बाल हेल्पलाइनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैगरी देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको उद्धार, राहत तथा समन्वयको लागि बालकल्याण अधिकारी तोकिने कुरा पनि स्वागतयोग्य छ । यद्यपि उनीहरूको नियुक्तिमा भने कुनै सम्झौता हुन नदिन सरकार सचेत रही यही क्षेत्रमा कार्यरत अनुभवी व्यक्तिको प्रवेश होस्; यस विषयको सम्झौताको कारणले भोलि समन्वय र सहकार्यमा बाधा नआओस् ।
जोखिम परिस्थितिका, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका बालिकाहरू थप प्रभावित हुने निश्चित जस्तै छ । यसरी प्रभावित हुने बालबालिका र विशेष रूपमा बालिकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न यस बजेटले सकेको छैन ।
यस क्रममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बजेटमा छुटेका पक्षहरूलाई अरू सरकारहरूले समेट्ने पहल गर्ने अपेक्षा गर्दछु ।
अन्त्यमा, कोरोनाले बालबालिकाको शिक्षा तहसनहस भएको छ । विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द छन्, हुनेखानेले त अनलाइन मार्फत भए पनि बालबालिकालाई शिक्षा दिन थालेका छन् । निम्न वर्गका बालबालिकाको भविष्य अन्योल र अँध्यारोतर्फ जाने भएको छ । यसले गर्दा बालबालिका कुलतमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
सरकारले उनीहरूको शिक्षा–दीक्षाको लागि वैकल्पिक माध्यम अंगीकार गरी विशेष कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ । बजेटले बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा छुट्याएका कुरा लागू गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कार्यक्रम र बजेटलाई कागजमा मात्र सीमित राख्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । देशको भविष्यका रूपमा रहेका बालबालिकामाथि खेलबाड गरिएमा विकास र समृद्धि सपना मात्रै हुने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।
(लोहनी गैरसरकारी संस्था सिविनका कार्यक्रम व्यवस्थापक हुन् ।)
