कर्णाली प्रदेशमा मत्स्य विकास

कर्णाली प्रदेश अन्य प्राकृतिक स्रोतमा जस्तै माछा उत्पादनमा पनि ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । तर यस प्रदेशमा प्राकृतिक रूपमा पाइने माछाको संख्या भने घट्दो छ । त्यसै सिलसिलामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको समन्वय र यूएसएड, पानी प्रोग्रामको आर्थिक सहयोगमा यस प्रदेशका दश वटै जिल्लामा मत्स्यपालनको संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको र जसमा यस पंक्तिकारले समेत विज्ञको रूपमा काम गरेको थियो ।

पहिलो चरणको अध्ययन नेपाल मत्स्य समाजबाट गरिएको थियो जसमा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम गरी पाँच वटा जिल्ला समेटिएका थिए भने दोस्रो चरणको अध्ययन ग्लोबल इन्ष्टिच्यूट फर इन्टर डिसिप्लिनरी स्टडिजद्वारा सम्पन्न गरियो जहाँ प्रदेशका बाँकी पाँच जिल्ला कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा रहेका थिए ।दुवै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले कर्णाली प्रदेशमा मत्स्यपालनको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गरेका छन् । अध्ययनहरूले कर्णाली प्रदेशमा मत्स्य विकासको लागि आवश्यक सुझावहरू पनि सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले केही पछाडि परे तापनि यस प्रदेशलाई मत्स्यपालन एवं व्यवस्थापनबाट समृद्ध गराउन सकिने प्रशस्त आधार छन् । बस् सही नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता मात्र रहेको छ ।

मौसमी विविधता र कर्णाली, भेरी जस्ता ठूला नदीहरूको उपस्थिति यस प्रदेशका लागि वरदान नै हो । प्रदेशका तल्लो जिल्लाहरू न्यानो पानीमा पालिने कार्प जातका माछाहरूको व्यावसायिक पालनका लागि उपयुक्त देखिएको छ भने उच्च भेगका जिल्लाहरू चिसो पानीमा पालिने ट्राउट माछाको उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् ।

तथापि यी क्षेत्रहरूमा पनि स–सानो स्तरमा कार्प जातका माछा पालन गरी घरायसी खपत बढाउने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । ट्राउट माछाको तुलनामा कार्प माछापालन सहज, कम लगानीमा गर्न सकिने र मूल्यको दृष्टिकोणले समेत सर्वसाधारण उपभोक्ताको पहुँचभित्र रहने हुनाले यस माछाको पालन विस्तार गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने नीति लिनुपर्दछ ।

माछामा पाइने गुणस्तरीय प्रोटिन, भिटामिन, खनिज तत्वका साथै ओमेगा–३ फ्याटी एसिडले माछाको पौष्टिक महत्वलाई उकासेको छ र यसलाई अन्य मासु भन्दा विशिष्ट रूपमा हेरिन्छ । चिकित्सकहरूले समेत बिरामीलाई माछा खान सल्लाह दिने गरेकाले उपभोक्तामाझ माछा थप लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको जुम्ला बजारमा मात्र स्थानीय खोलाका माछाका साथै दैनिक करीब २०० देखि ३०० केजी माछा नेपालगञ्जदेखि हवाईजहाज मार्फत ढुवानी गरी बिक्री–वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । महँगो भाडा तिरेर समेत माछाको ढुवानी हुने गरेकोबाट यस क्षेत्रमा माछाको लोकप्रियता र बजार मागको अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी रारा क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकको क्रमिक वृद्धिसँगै रारा करिडोरमा पर्ने स्थानीय होटल तथा खाजाघरहरूमा समेत माछाको माग बढ्दै गएको र भविष्यमा पनि थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।

यसरी बढ्दो क्रममा रहेको माछाको उपभोग खोलाको माछाबाट मात्र पूर्ति गर्न सकिंदैन र जलीय जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट समेत खोलाको अत्यधिक दोहन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

विगतको भन्दा माछाको संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा माछा पारखीहरूका लागि मत्स्यपालन एक वैकल्पिक एवं दिगो उपाय हो । तसर्थ यस क्षेत्रमा मत्स्यपालनको व्यावसायिकीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ जसले कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई समेत स्वदेशमै आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।

दुई छाक हात मुख जोड्नका लागि अर्काको देशमा भौंतारिनुको पीडाबाट हाम्रा युवा साथीलाई निकाल्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । यसमा सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।

मत्स्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसको विकासको लागि थप काम गर्नुपर्नेमा त्यहाँको प्रदेश मन्त्रालय उल्टो बाटो हिंडेको छ । विशेषगरी प्राविधिक दरबन्दीको हकमा कर्णाली प्रदेश अत्यन्त अनुदार रहेको पाइयो ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय भनी स्थापित कार्यालयको नामबाट समेत मत्स्य झिकिएको छ । वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत तथा मत्स्य विकास अधिकृतहरूको स्वीकृत दरबन्दी कटाई जम्मा दुई वटा प्राविधिक सहायकको भरमा प्रदेशभर माछाको विकास गर्ने सोच राखिएको छ ।

विज्ञहरूको सुझावको विपरीत हुने गरी भएका दरबन्दीहरू पनि कटाउनुको औचित्य के हो बुझ्न सकिएको छैन । यसमा तत्कालै सुधारको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

समग्र देशकै अवस्था पनि कर्णाली प्रदेशको भन्दा खासै उत्साहजनक भने छैन । मत्स्यपालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार अन्तर्गत केही मत्स्य प्राविधिकहरूको दरबन्दी रहे तापनि यसको संख्या देशको आवश्यकताको तुलनामा नगन्य नै रहेको छ ।

माछापालन व्यवसाय भनेको तराईका जिल्लामा मात्र गर्ने हो भन्ने पुरातन सोच र सोही बमोजिमको कर्मचारी संयन्त्रका कारण मत्स्य क्षेत्रले पीडा भोग्नु परिरहेको छ ।

आजको दिनमा मत्स्यपालन तराईमा मात्र सीमित नरही पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा समेत विस्तार भइरहेको यथार्थ जगजाहेरै छ । यस यथार्थलाई निर्णायक भूमिकामा रहनुहुनेहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन ।

विगतमा कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको मत्स्य उप–समूह पशु सेवा विभागमा गाभिंदा सो विभागको नाम समेत परिवर्तन गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय जस्तै पशुपन्छी तथा मत्स्य सेवा विभाग राखिनुपर्दछ ।

यस प्रकार नाम परिवर्तनले मात्र पनि मत्स्यको पहिचान स्थापित हुनुका साथै प्राविधिकहरूको मनोबल उच्च हुन गई मत्स्य र पशु सेवातर्फका कर्मचारीहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना हुन जान्छ । जुन हालका दिनमा देखिएको छैन । जसले गर्दा प्राविधिकहरूको मनोविज्ञान, कार्यशैली एवं क्षमतामा समेत नकारात्मक असर पारिराखेको छ ।

माछा वैज्ञानिक दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम पशु सेवा अन्तर्गत गाभिन उपयुक्त हुन्छ भनी पैरवी गर्ने सीमित व्यक्तिमध्ये यो पंक्तिकार पनि एक रहेकोले विगतको कृषि विभागमा रहँदाको अवस्था भन्दा महसूस हुने गरी ठोस सकारात्मक परिवर्तन नदेखिनु अत्यन्त दुखद पक्ष हो ।

पशु, पन्छी वा मत्स्य जस्ता प्राणी प्रोटिन उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन मार्फत राष्ट्र सेवामा समर्पित रहनु एउटै साझा र पवित्र उद्देश्य हो ।

सबैले सँगसँगै हातेमालो गर्दै एकअर्काको पेशाको सम्मान गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसबाट कर्णाली जस्ता खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोणले पछाडि परेका प्रदेशहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

(कुँवर त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागमा विद्यावारिधि शोधार्थी र नेपाल मत्स्य समाजका महासचिव हुन् ।)