कांग्रेस सांसदको ढिपी : म संयोजक, कार्यकाल १८ महिना !

१७ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिहरुले कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउनु सामान्य हो । समितिमा छलफलमा आएका र क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने कुनै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भयो भने उपसमितिहरु बनाउने परम्परा छ ।

आइतबार संसदको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भने फरक दृश्य देखियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उपसमिति बनाउन मात्र माग राखेनन्, नाम, संयोजक र कार्यकाल पनि आफैंले तोकिदिए ।

जब समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिनन्, कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले ‘सत्तापक्षले भनिसक्यो’ भन्दै हप्कीदप्की समेत गरेका छन् । राजभण्डारीको व्यवहारलाई अन्य सांसदले भने संसदीय मर्यादा विपरीतको गतिविधि भनेका छन् ।

आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा विविध शीर्षकमा छलफल भइरहेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद राजभण्डारीले आफूले नेतृत्व गर्दै आएको समूहलाई उपसमितिमा परिवर्तन गरिदिन र संसदको बाँकी कार्यकाल (१८) महिनासम्म रहने गरी कार्यकाल तोकिदिन सभापतिसमक्ष प्रस्ताव गरे ।

समितिले ३० फागुन २०७६ मा विभिन्न ८ समुह गठन गरेको थियो, जसमध्ये नागरिक उड्यन, यूरोपेली मुलुकहरु र इजलायल हेर्ने समूहको नेतृत्व सांसद राजभण्डारीले गरेका थिए । अब यो समूहलाई उपसमिति बनाएर ‘युरोपेली युनियनले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको विषयमा अध्ययन गर्ने र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने’ नाम राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । साथै उपसमितिको कार्यकाल यो संसद रहँदासम्म हुनुपर्ने बताए ।

समितिकी सभापति खरेल त्यसमा सहमत भइनन् । कुनै पनि उपसमिति गठन गर्न बिषय वस्तु र समयावधि दुबै निश्चित तोकिनुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद राजभण्डारीले उपसमिति गठन गर्दा निश्चित समय तोकिनैपर्ने संविधानमा कहाँ लेखेको छ भनी प्रश्न गरे । सभापति खरेलले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा निश्चित विषयमा अध्ययन र छलफल गर्न निश्चित समय तोकेर उपसमिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सम्झाइन् ।

नेकपा एमालेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले उपसमिति गठनका लागि विभागीय मन्त्री नियुक्त हुँदासम्म कुर्न प्रस्ताव गरे । ‘परराष्ट्रनीति, एमसीसी लगायतका विषयहरु छन्, यसमा उपसमिति गठन गर्न सकिन्छ । विभागीय मन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेर उपसमितिहरु गठन गर्नेतिर लागौंला’ सांसद भट्टले भने । उपसमिति गठन गर्दा पनि संसदको पुरै कार्यकालसम्म रहने भनी समय तोक्ने अभ्यास छ/छैन ? अरु संसदीय समितिले के गर्छन् ? भनेर पनि हेनुपर्ने बताए ।

तर कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले आफू सत्तारुढ दलको सांसद भएको भनेर ‘ढिपी’ गर्न खोजे । ‘जब सत्तापक्षले भनिसक्यो यो गरौं भनेर, किन पछि गठन गर्ने उपसमिति ?’ उनले भने, ‘अघि नै माननीय पुष्पा भुसालले भन्नुभएको छ, सरकार फेरिएको छ अब संसदीय समितिको भूमिका र प्राथमिकता पनि फेरिनुपर्छ ।’

नेपालको हवाइ उडान कालो सूचीमा पर्नु ठूलो विषय भएकाले अध्ययन जरुरी भएको भन्दै उनले अघि भने, ‘अरु विषयमा उपसमिति गठनबारे पछि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, मैले भनेको हाम्रो समूहलाई उपसमितिमा रुपान्तरण गरियोस् ।’

त्यसपछि सभापति खरेल झोक्किइन्, ‘सत्तापक्षबाट १८ महिनाका लागि उपसमिति बनाइदिनुस् भनेर लेखेर आयो भने र सभामुख र महासचिवले त्यो अधिकार मलाई दिनुभयो भने म विचार गर्छु । नत्र संविधान र नियमावलीमा नभएको पुरै कार्यकाल उपसमिति बनाउन सक्दिन । म संविधान र नियमावली बाहिर गएर कुनै काम गर्न सक्दिन यसमा प्रष्ट हुनुस् ।’

तर कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले ढिपी गर्न छोडेनन् । १८ महिना अवधि दिन संविधान र कानुनले नछेक्ने जिकिर गरे । तथापि, संसदको बाँकी पुरै अवधि समय दिन नसक्ने भए वा गा्रहो पर्ने भए १२ महिना समय दिन आग्रह गरे ।

सभापति खरेलले लामो समय अवधि दिएर उपसमिति गठन गर्ने अभ्यास नरहेको भन्दै बढीमा तीन महिना समय दिन सकिने र त्यो अवधिमा काम सकाउन नसके एक महिना थप्न सकिने बताइन् । ‘उपसमिति बन्न सक्छ, बन्छ । ३ महिना अवधि दिइन्छ र काम सकाउन नसके एक महिना समय थप हुन सक्छ । १५ महिना वा १८ महिना समय दिएर उपसमिति गठन हुन सक्दैन’ उनले भनिन् ।

समिति सभापति खरेल र सांसद राजभण्डारीका बीचमा करिब १० मिनेट सवाल जवाफ भयो । अन्य सांसदहरु प्रायः मौन रहे । सभापति खरेलले पटकपटक आफू सभापति भएको र आफ्नो रुलिङ मानेर समय लिएर मात्रै बोल्न सांसद राजभण्डारीलाई आग्रह गरे । तर सांसद राजभण्डारीले आफूले १८ महिना समय मागेको तर, घटेर ६ महिनामा आउन तयार रहेको भनी ६ महिने अवधि माग गरे । ‘गाह्रो नै छ भने ६ महिना समय दिनुस्’ उनले भने ।

केहीबेरको ‘गलफती’पछि सभापति खरेलले उपसमिति गठन तयार भइन्, तर सदस्यहरु र समयाअवधि पछि तोक्ने प्रस्ताव गरिन् । सांसद राजभण्डारीले फेरि असहमति जनाए । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको समूहका सांसदहरु उपसमितिमा रहनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘हामी ५ जना सांसद छौं, हामी नै काम गर्न चाहन्छौं । काम गर्न समय अपुग भएर प्रयाप्त समय मागेको हो र अन्य सदस्यहरु थप्दा काममा अवरोध हुनसक्छ ।’

सभापति खरेलले त्यो समूह ‘विघटन’ भइसकेको र उपसमिति गठन गर्दा इच्छुकहरु बस्न सक्ने गरी ७ सदस्यीय राख्ने प्रस्ताव गरिन् । साथै ‘नागरिक उड्यन क्षेत्रका समस्या र समाधानसम्बन्धी उपसमिति’ नाम प्रस्ताव गरिन् ।

सांसद राजभण्डारीले भने आफ्नो नेतृत्वको ५ जनालाई नै उपसमितिमा राख्न र अरु सदस्य नथप्न पुनः आग्रह गरे । ‘युरोपियन युनियनले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेका’ले यसैलाई केन्द्रीत गरेर नाम राखिनुपर्ने बताए ।

त्यसपछि भने अन्य सांसदहरु बोले ।

एमाले सांसद दिपकप्रकाश भट्टले उपसमितिको नाममा ‘युरोपेली यूनियन’ भन्ने शब्द राख्दा राम्रो सदेश नजाने बताए । बरु सभापतिले प्रस्ताव गरेको नामभित्रै युरोपेली युनियनले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको विषय पर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कुमारीले पनि ‘नागरिक उड्यन क्षेत्रका समस्या र समाधान सम्बन्धी उपसमिति’ नाम भित्र नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको विषय पर्ने उल्लेख गरिन् । भनिन्, ‘समितिले एक नम्बर काममा नेपालको हवाइ क्षेत्र कालोसूचीमा परेको विषयलाई राख्न सक्छ ।’

त्यसपछि सांसद राजभण्डारीले आफ्नो इच्छा हवाइ क्षेत्र कालो सूचीमा परेको विषयलाई नाममा राख्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिने भन्ने रहेको बताए । र सभापतिले प्रस्ताव गरेको नाममा ‘ठीकै छ’ भनी सहमति जनाए ।तर विगतमा आफू नेतृत्वमा रहेको ५ जना नै उपसममितिमा रहनुपर्ने दोहोर्याए ।

सांसदहरुले सांसद राजभण्डारीलाई फेरि रोके । ‘हिजो समूहमा रहेकाहरु उपसमितिमा नबस्ने इच्छा राख्न सक्छन् । थप सदस्यहरुलाई यो विषय रुचीकर हुन सक्छ । त्यसकारण हिजो जे थियो त्यहि हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन’ सांसद भट्टले भने ।

अन्तिममा सभापति खरेलले ‘नागरिक उडड्यनको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान उपसमिति’ गठन गर्ने, ७ सदस्यीय उपसमितिलाई ६ महिनाको अवधि दिने र संयोजक सांसद राजभण्डारी हुने निर्णय सुनाइन्, जसलाई बैठकले अनुमोदन गर्‍यो ।

सभापति खरेलका अनुसार उपसमितिले नागरिक उडड्यन क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायको सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ र मूल समितिमा पेश गर्नेछ । सदस्यहरु कोको रहने भन्ने पछि हुनेछ ।

‘व्यवहार संसदीय मर्यादा विपरीत’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाँले कांग्रेस सांसद राजभण्डारीले संसदीय मर्यादा विपरितको व्यवहार प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बैठकपछि सांसद बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अगाडि देखि नै निहुँ खोजिराख्नु भएको थियो । उपसमिति गठन गर्ने र सदस्यहरु को को रहने भन्नेमा उहाँले जुन बखेडा गर्नुभयो त्यो संसदीय मर्यादा विपरित छ ।’

उनले अघि भने, ‘उहाँले धेरै आफ्नै कुरा स्थापित गर्ने र सत्तारुढ दलको भएका कारण आफूले भनेको कुरा हुनुपर्छ भन्ने दम्भ देखाउनुभयो, जुन गलत छ ।’

राजभण्डारीबारे बानियाँको टिप्पणी छ, ‘मिनी संसदको काम सरकारलाई फिडब्याक, निर्देशन दिने हो । उहाँको व्यवहारले संसदीय समितिको भूमिका समाप्त हुन्छ ।’